सम्पादकीय
राजनीतिक दलहरुका बीचमा उत्पन्न भएको सत्ता भोगको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा जे निर्णय गरे पनि आगामी वर्षको मंसिर महिनाभित्रमा प्रतिनिधिसभाका लागि आमनिर्वाचन गर्नै पर्ने हुन्छ । किनभने ०७४ साल मंसिरमा प्रतितिधिसभा गठनका लागि सम्पन्न भएको पाँच वर्ष आगामी वर्षको कात्तिक महिनामा पूरा हुन्छ । त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि तय भएको निर्वाचन रद्द भए पनि वर्तमान प्रतिनिधिसभा अर्को एक वर्षभन्दा बढी अगाडि जान सक्दैन ।
तर, प्रतिपक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दल प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते आमनिर्वाचन गर्न सरकारले गरेको सिफारिसका विरुद्ध गोलबद्ध भएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । र, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्दै निर्धारित समयभन्दा अगाडि आमनिर्वाचन गर्न प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर वर्तमान सरकारले गरेको सिफारिसअनुसार आगामी कात्तिक २७ गते र मंसिर ३ गते नै आमनिर्वाचन गर्न सर्वोच्च अदालतले सहमति ग¥यो भने यो निर्वाचनलाई पनि मध्यावधि निर्वाचन नभनेर अर्ली निर्वाचन भन्नु पर्दछ । किनभने २०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनको समयावधिले आगामी कात्तिकबाट पाचौँ वर्ष टेक्नेछ । त्यस कारण अब हुने निर्वाचनलाई मध्यावधि निर्वाचन भन्ने स्थिति समाप्त भएको छ ।
अहिले प्रतिपक्षमा रहेका प्रायः सबै दल आमनिर्वाचनलाई सकेसम्म पछाडि धकेल्ने कसरतमा लागिपरिराखेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओली भने अब हुने आमनिर्वाचनलाई सकेसम्म अगाडि ल्याउने प्रयास गरिराखेका छन् । यही विवादले गर्दा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दोहो¥याएर पुगेको छ भने यही कारणले गर्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको सम्बन्ध पनि निरन्तर रुपमा बिग्रिराखेको छ । प्रतिक्षिमा रहेका राजनीतिक दलहरु प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताबाट विस्थापित गरेर आफूहरु सत्तामा पुगेर आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने पक्षमा छन् । र, सत्तामा पुगेपछि सत्ताको आडमा संगठन पनि विस्तार गर्न सकिने र निर्वाचन परिणामलाई केही हदसम्म सत्ताको कारण प्रभावित पार्न सकिने आकलन गरेर प्रतिपक्ष दलहरु जसरी पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट विस्थापित गर्ने लक्ष्य सहित सहकार्य गरेर अगाडि बढिराखेका छन् । यसैगरी प्रधानमन्त्री अोली पनि आफ्नै नेतृत्वमा आगामी आमनिर्वाचन गर्ने योजनासहित अगाडि बढिराखेका छन् । यही कारणले गर्दा नै गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाई दिए पनि दोहो¥याएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरी आगामी कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गतेका लागि आमनिर्वाचनको लागि सिफारिस गरेका छन् । यो सिफारिसलाई पनि उल्ट्याउनका लागि राजनीतिक दलहरु सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतले आवश्यक छलफल र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निश्चित रुपमा प्रतिपक्षमा रहेका पाँच दलको तर्फबाट दिइएको यस सम्बन्धी रिटमाथि निर्णय गर्ने छ । तर राजनीतिक क्षेत्रमा उत्पन्न भएको हरेक विवादलाई निक्र्योलका लागि सर्वोच्च अदालतमा पु¥याउनु कति जायज हो भन्ने प्रश्नले जवाफ पाउन सकेको छैन ।
सत्ताका लागि भएको विवादको निष्कर्ष खोज्न राजनीतिक दलहरु हरेकपटक सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा निश्चित रुपमा राजनीतिक दलहरुको प्रभावकारीता र लोकतन्त्रको जग कमजोर हुन्छ भन्ने वास्तविकतालाई सबै राजनीतिक दलले मनन् गर्नु पर्दछ ।
