काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुमा उत्पन्न भएको सत्ता विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्री केपी अोलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस र आगामी कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते आमनिर्वाचन गर्न गरेको सिफारिसका विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, जनता समाजवादीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल र नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् । सत्तापक्षकै एक जना प्रमुख नेतासहित अन्य चार विपक्षी दलका तर्फबाट दिइएको उक्त रिटमाथि अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका सम्बन्धमा छलफल भइरहँदा अहिलेको राज्य व्यवस्थाले अवलम्बन गरेको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि विदेशी शक्तिले गम्भीर षड्यन्त्र गरिराखेको आशंका हुन थालेको छ । जनता समाजवादीको कार्यकारी परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले यस सम्बन्धमा आफूलाई पर्याप्त जानकारी आएको दाबी गरेका छन् । यही सूचना प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पु¥याउनकै लागि गत १५ जेठको मध्यरातमा आफू बालुवाटार दरबार गएको उनले स्पष्ट पारेका छन् । मुलुकले अवलम्बन गरेको पद्दति र संविधानमाथि नै बाह्य शक्तिबाट चलखेल हुन थालेकै कारण गत शनिबार पाँच जना प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र झलनाथ खनालले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नेपालबारे हामी नेपाली नै निर्णय गर्नु पर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिकमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप अरु चलखेल हुन नपाओस् भन्नेमा सजकताका लागि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ भन्ने प्रमुख बुँदा उल्लेख गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । मुलुकका पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले भारततिर इशारा गर्दै यो संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । स्मरणरहोस् संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानलाई अहिलेसम्म भारतकै स्वागत गरेको छैन र यो संविधानलाई भारतको वर्तमान सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले समर्थन पनि गरेको छैन । खासगरेर भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्व तह नेपालमा ल्याइएको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउने प्रयासमा लागि परिराखेको छ । नेपालमा पछिल्लोपटक भइराखेका राजनीतिक अस्थिरताका घटनाहरुमा भारतीय जनता पार्टी र भारत सरकारको समेत संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले यो उद्देश्य प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि लामो समयदेखि भारतीय गुप्तचर एजेन्सी रअका पदाधिकारीहरु सँगै ठूलो संख्यामा भारतका कूटनीतिज्ञहरु काठमाडौंमा सक्रिय भइराखेको पनि दाबी गरेका छन् ।
केही समय अगाडि हरिद्वारमा आयोजना भएको बाह्रवर्षे कुम्भमेलामा नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहलाई प्रमुख अतिथिको रुपमा निम्त्याउनु र उनलाई नेपालको श्री ५ महाराजधिराजकै सम्मान दिनु र यो सम्मान दिने कार्यमा भारतीय सेनासमेत संलग्न हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई कुम्भमेलामा प्रमुख अतिथिका रुपमा भारत सरकारको तर्फबाट नभएर विभिन्न धार्मिक संस्थाहरुको तर्फबाट निम्त्याइएको भए पनि उनलाई श्री ५ महाराजधिराजको सम्मान दिँदै हेलिकप्टरमार्फत आकाशबाट पुष्पवृष्टि गर्ने काम भने भारतीय सेनाले नै गरेको थियो ।
समाचार सूत्रका अनुसार अहिलेको पद्दति र संविधानका विरुद्धमा मुख्य रुपमा भारत सक्रिय भएकै कारण चाँडोभन्दा चाँडो अर्को आमनिर्वाचन गरेर संविधान र नेपालले प्राप्त गरेको पछिल्ला उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री ओली रहेको बताइन्छ । तर, खास गरेर भारतीय चलखेलकै कारणले नेपाल राजनीतिक अन्योलको भूमरीमा फसिराखेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई उल्टाइदिए पनि पुनर्गठन हुने प्रतिनिधिसभाले संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुसार अगाडि बढ्न नसक्ने र तत्कालै राजनीतिक अन्योलको अर्को चरण सुरु हुन सक्ने टिप्पणी कूटनीतिक क्षेत्रले गर्न थालेको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट वर्तमान संविधानप्रति रुष्ट रहेको भारत सरकारलाई सहमतिमा ल्याउने कुनै प्रयास अहिलेसम्म नहुने पनि नेपालले प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धि दुर्घटना पर्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको बताइन्छ । यो मामिलामा केही दिन अगाडि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक स्थितिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा सफल दर्जाका सेनालाई सर्तक रहन गरेको सुझावलाई पनि मनन् गर्नु पर्छ भन्ने मतसमेत आउन थालेको छ । तर, मुलुकले अवलम्बन गरेको संविधान र राजनीतिक पद्दतिमाथि नै संकटको बादल मडारिरहँदा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु भने सत्ताका लागि विवादमा नै व्यस्त छन् । नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु सत्ता भागबन्डाको विवादमा रुमल्लिरहँदा त्यसको फाइदा नेपालको वर्तमान अवस्थाप्रति असन्तुष्ट रहेको विदेशी शक्तिले उठाउने सम्भावना पनि आफ्नो ठाउँमा बलियो रहेको छ ।
