सर्वोच्चको निर्णयले २० मन्त्री सेवा मुक्त

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट २५ सदस्यीय ओली मन्त्रिपरिषद ५ सदस्यमा सीमित हुनुपुगेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीस प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजालासले काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठन गर्न नपाउने भन्दै हिजो निर्णय गरेपछि यो स्थिति बनेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थियो । मन्त्रिपरिषद्को यो सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ७ राति नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने घोषणा गर्दै आगामी कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते दुई चरणमा आमनिर्वाचन गर्ने मिति तोकेकी थिइन् ।
यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएर आम निर्वाचनको मिति तोकिइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ २१ र २८ गते दुई चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । आमनिर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि प्रम तथा मन्त्रिपरिषद्को हैसियत स्वतः काम चलाउ हुने र काम चलाउ प्रमले मन्त्रिपरिषद्को विस्तार र पुनर्गठन गर्न संविधानतः नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठन रद्द गरि पाउँ भन्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको रिटका सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश ढुंगानाको संयुक्त इजालासले रिटको माग अनुसार प्रधानमन्त्रीको हैसियत काम चलाउ भएपछि मन्त्रिपरिषदको विस्तार पुनर्गठन गर्न नपाउने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतबाट यो निर्णय भएपछि वर्तमान सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङ र कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ मात्र बाँकी रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले अब पुनः प्रम केपी ओलीले मन्त्रीपरिषद्को विस्तार र पुनर्गठन गर्न पाउने छैनन् । यसैगरी सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय गत जेठ २१ गतेभन्दा अगाडिको मन्त्रिपरिषद्का सम्बन्धमा केही नबेलेकाले थप अन्योलको स्थिति बन्न पुगेको छ । प्रम ओली ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि गर्न नपाउने र यो अत्यन्त सानो मन्त्रिपरिषद्ले आगामी कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गतेका लागि तोकिएको आम निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौतिपूर्ण स्थिति भएको कारण अब मुलुक आमनिर्वाचनतिर होइन संकटकालतिर जान थालेको विश्लेषण राजनीतिक क्षेत्रले गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद्को विस्तार पुनर्गठनलाई असंवैधानिक ठहर गरिदिएपछि एकातिर राजनीतिक स्थिति थप जटिल बन्न पुगेको छ भने अर्कोतिर संकटकाल लाग्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको यो निर्णयबाट उत्पन्न भएको राजनीतिक स्थितिको तत्काल समीक्षा गरेर प्रम ओलीले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक कदम चाल्न सक्ने देखिएको छ ।