काठमाडौं । कर्मचारी संगठनका आडमा आफ्नै मात्र दुनो सोझाउँदै आएका भोला पोखरेल, केदार देवकोटा, गोपाल पोखरेल, हरि रावल र भुवनेश्वर चौधरीहरूलाई अब झट्का लाग्ने खबर छ । कर्मचारी संगठनका आडमा सरुवाबढुवा धन्दा चलाउने, आफ्नो मात्र दुनो सोझ्याउने, तर पीडामा परेका कर्मचारीको हकहितमा, निमुखा कर्मचारीको सवालमा चुइक्कसम्म नबोल्ने कर्मचारी संगठन र ती नेतालाई काउन्टर दिन अर्काे कमिटि गठन भएको छ । जसको नाम तय भएको छ, ‘स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियान ।’ जस्ले निजामती कर्मचारीको मुद्दा उठान गरी सम्बन्धित ठाउँमा झकझकाउने, उठाएको मुद्दालाई टुंगोमा पु¥याउने जनाएको छ । हाल अस्तित्वमा रहेका कर्मचारीसँग सम्बन्धित संघ संघठनहरूले कर्मचारीको मुद्दाको उठान गर्ने, तर निकास नदिने, संगठनले उठाएको मुद्दा दलीयकरणका कारण छोडिदिने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई निराकरण गर्न र कर्मचारीको मुद्दाको उठान गरी त्यसलाई निकास दिने उद्धेश्यले स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियान तथा संघर्ष समिति सुरु भएको अभियन्ता पशुपति पोखरेल सुनाउँछन् ।
समितिले पहिलो चरणमा संघीय निजामती सेवा ऐनमा भएको विभेदकारी प्रावधान हटाउने, कर्मचारी समायोजनमा भएको त्रुटि तत्काल सच्याउन, बढुवा प्रकृयालाई व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउन, सरुवा प्रणालीलाई चक्रीय र अनुमानयोग्य बनाउन माग गरेको छ । यस्तै, राजपत्र अनंकित सेवामा निश्चित समय काम गरी सेवा अनुभव प्राप्त योग्यता पुगेका कर्मचारीले राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको पदमा खुला र आन्तरिक प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नसमेत उसले माग अघि सारेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा श्रेणीगत वा तहगत एउटै बनाउन, स्थानीय सेवामा नयाँ नियुक्ति पाई कार्यरत कर्मचारीलाई निश्चित प्रक्रिया पु¥याई प्रतियोगितामार्फत प्रदेश र संघमा आउन पाउने व्यवस्था गर्न अभियानले पहल गर्ने छ । स्थानीय तहमा जति नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीहरू छन्, उनीहरू निजामती किताबखानामा दर्ता हुने, तर आधिकारिक ट्रेड युनियनको अधिकार नपाउने स्थिति छ । यस्तै संघीय निजामती सेवा ऐनअनुसार नियुक्ति लिएका ती कर्मचारीहरूलाई ऐनअनुसार अधिकार दिएको छैन । वृत्ति विकासमा समेत असर पुगिराखेको स्थिति छ । यस्तै, अस्थायी करार सेवामा सेवारत कर्मचारीलाई निश्चित अवधि पूरा गराई आन्तरिक प्रतियोगिता वा आन्तरिक मूल्यांकनमार्फत स्थायी गर्नेलगायतको माग अघि सारेको छ ।
यो अभियानले कर्मचारीको सरुवा बढुवामा ठेक्का लिएर बसेका, साना कर्मचारीको हकहितमा केही नगर्ने, आफ्नो मात्र स्वार्थपूर्तिका लागि दौड्ने कर्मचारी संघ संगठनलाई झड्का लाग्ने छ । संघर्ष समितिले अबको केही दिनमा नै १०१ सदस्यीय संघर्ष समिति बनाउने तयारी गर्दैछ ।
०००
