काठमाडौं– कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण २०७८ वैशाख १६ गतेबाट लगाएको निशेधाज्ञाले आमनेपाली जनतालाई गाँसबास र रोगले सताइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारका मन्त्री र कर्मचारीलाई भने कोरोना महामारीको असरले छोएको छैन । किनकी निजामती कर्मचारीलाई सरकारले कार्यालय नगई महिनावारी तलब खाने र हप्ताको एकचोटी हाट गरेर महिना दिनसम्म घरमा बसीबसी तलब खाने सुविधा दिएको छ । सुरक्षा निकायका उच्च तहका कर्मचारी पनि घरमा बसी तलब खाने समूहमा पर्दछन् । तर, निम्नस्तरका कर्मचारी चाँहे त्यो निजामती कर्मचारी वा सुरक्षा निकायका, मरिमेटेर सडकमा खटिरहनु परेको छ । उता नेपाल सरकारका उच्च तहका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका भने कोरोनाको नाममा बजेट हिनामिना गरी भागशान्ति गरेर खाने गरेका छन् । सबै सरकारी कार्यालयका स्टोर किपर र लेखा शाखा प्रमुख कार्यालय प्रमुखसँग मिलेर विभिन्न शीर्षक राखेर बजेट निकासा गर्ने र विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका उच्च तहका प्रहरी, सेनाका व्यक्ति र नेपाल सरकारका सचिवले समेत कोरोनाको बहाना पारी सेनिटाइजर खरिद, मास्क खरिद, पञ्जा खरिद, पेट्रोल, डिजेल खरिदसम्मको बिल बनाएर खाने गरेका छन् । अहिले सबैभन्दा बढी बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने सुरक्षा निकायका लेखा शाखा, स्टोर शाखा कार्यालय प्रमुखसमेतले विभिन्न शीर्षक बनाएर बजेट भाग गरी खाने गरेका छन् । उच्च तहका कर्मचारीले निम्नस्तरका कर्मचारीको वृत्ति विकासको काम गर्न ध्यान दिएका छैनन् । किनकी उच्च तहका कर्मचारी घरमा बसेर तलब खाने, सरकारी सेवा सुविधा प्रयोग गर्ने हुँदाहुँदा कोरोना खोपसमेत सरकारी कर्मचारीका परिवारले दुरुपयोग गरिरहेको समाचारसमेत बाहिर आएको छ ।
अहिले कर्मचारीलाई दसैं आउन लागेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना हुन लाग्दा लेखा शाखा, स्टोर शाखा, कार्यालय प्रमुख, प्रशासन प्रमुखको भीड सिंहदरबारमा छ । केन्द्रीय सरकारसँग बजेट र जिन्सी माग गर्न अहिले व्यापक भिडभाड बढेको छ । फ्रिज हुने बजेटलाई कसरी सदुपयोग गरी खर्च गरेर खाने दाउमा रहेका छन् उनीहरू । यसरी राज्यको सम्पत्ति नेपाल सरकारका कर्मचारीले मनलाग्दी गरेर खर्च गरिरहेका छन् । सिंहदरबारदेखि प्रदेश सरकारका मन्त्री सांसद सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा व्यस्त रहेका बेला अहिले नेपाल सरकारका मन्त्री, सांसद र कर्मचारीलाई दसैं आएको जस्तै भएको छ । गरिब नेपालीले रोजगार गुमाएर बसिरहेका छन् । खासगरी अहिले कोरोनाको चपेटामा परेका होटल, रेष्टुरेन्ट, पर्यटन क्षेत्र गेष्ट हाउसका मजदुर, प्राइभेट कलेज विद्यार्थी, उद्योग कारखानाका मजदुर, पत्रकार, सम्पादक, प्रकाशक, साना कर्मचारी सुरक्षा निकायका सिपाही, हवल्दार, असई र प्राइभेट कम्पनीका मजदुरहरूलाई रोजीरोटीको समस्या परेको छ । यसबारे सरकारले ठूलो निर्णय लिन सकेको छैन ।
सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु र मेलम्चीमा बाढीपहिरोले स्थानीयबासीको बिचल्ली बनाएको छ । सरकारकोले सिन्धुपाल्चोक हेलम्बुका जनतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । उता सरकार भने निर्माणाधीन भवनको काम नसकी उद्घाटन गर्न व्यस्त रहेको छ । अहिले बाढीपहिरो र कोरोना रोगले छट्पटाएका जनतालाई सान्त्वना दिन सकेको छैन । यसरी अधिकांश नेपालीलाई रोग भोगले सताइरहेको छ । सरकार भने कसरी आफ्नो कुर्सी जोगाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेर बसेको छ । प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका माधव नेपाल समूह कसरी विघटित संसद पूनर्बहाली गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालततिर ध्यान केन्द्रित गरेर बसेको छ । आखिर नेपालमा जुनसुकै पार्टीको सरकारले बहुमत ल्याए पनि मजदुर, किसान, विद्यार्थी जस्तालाई केही राहत नदिने रहेछ । नेपाली जनता रोग–भोकले भौतरिएका छन् । महँगीले आकाश छोएको छ । व्यापारीले कालो व्यापार गरिराखेका छन् । अनुगमन छैन । सरकारी कर्मचारी र नेपाल सरकारका मन्त्रीलाई कोरोना लाग्छ भन्दै मन्त्री क्वाटरबाट बहिर जाने गरेका छैनन् । कर्मचारीले महिना मरेपछि तलब खान पाएकै छन् । कसलाई के मतलब, मर्ने गरिब जनता हो । यसबारे कुनै निकायले छानबिन गरेको छैन । खाली कोरोना बाहना पारी जनतालाई घरमा बन्दक बनाउने कर्मचारीलाई अफिस जान नपर्ने घरमा बसीबसी तलब खाने अन्य व्यक्ति रोग भोगले भौँतारिदै हिँड्नुपर्ने कस्तो दिन आए छ नेपाली जनतलाई ।
