सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधन हुनुपर्छ

मेघराज मरासिनी
डिभिजन प्रमुख, सडक डिभिजन कार्यालय बुटवल
सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका डिभिजन प्रमुख मेघराज मरासिनी करिब दुई दर्जन पुल समयमा नै निर्माण सम्पन्न गरेका हुनाले वर्षको उत्कृष्ट सम्मानबाट विभुषित भएका छन् । निर्मित पुल निर्माणको काम जति छिटो सम्पन्न भयो त्यति नै गुणस्तरीय पनि छन् भन्ने जानकारी विशेषज्ञहरूलाई पनि छ । आफ्नो छिमलका सवा दर्जन सिनियर डिभजन प्रमुखमध्येका एक मरासिनी एक उत्कृष्ट डिभिजन प्रमुख नै हुन् । यो १२÷१५ जनाको समूहमा योग्यता, क्षमता, अनुभव र विशेषज्ञताको दृष्टिले कोहीभन्दा कोही कम छैनन् । हाल भएका सवा दर्जनभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागका प्रथम श्रेणीका प्राविधिक अधिकृतहरूमा आगामी दिनमा महानिर्देशक तथा सचिव भएर कसले पदचिह्न राख्ने काम गर्ला भनेर गन्न थाल्यो भने एक दुई तीन भनेपछि चार पु¥याउनु कठिन छ । तर, मरासिनी समूहका १२÷१५ जनामा जो महानिर्देशक र सचिव बने पनि सफलतापूर्वक विभाग वा मन्त्रालय हाँक्छन भन्ने कुरामा धेरै त्यही समूहका वरिष्ठ अधिकृतहरू विश्वस्त छन् । बुटवलमा के कस्ता काम भए, बजेटको अवस्था, सडक निर्माण भएलगत्तै किन भत्कन्छ, आगामी योजनाको सेरोफेरोमा गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छः
सडक डिभिजन बुटवलमा तपाईं पुगेपछि के–कस्ता कामहरू सम्पन्न भए बताइदिनुहोस् न ।
सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले गत आर्थिक वर्षमा २५ वटा सडक पुल निर्माण गरेको छ । कोरोना महामारीकाबीचमा समेत पुल निर्माणलाई तीब्रता दिएको कार्यालयले अत्यावश्यक रहेका पुल निर्माण सकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बनेका पुलमध्ये १२ वटा रूपन्देहीका हुन् । अन्य १३ वटा पूर्वी र पश्चिम नवलपरासीमा निर्माण भएको छ । काम सक्ने ‘पिक आवर’मा कोरोना महामारीको कारण लकडाउन भए पनि पुल निर्माण रोक्नु परेको छैन । रूपन्देहीमा देवदहको भलुही, सैनामैनाकाको देवपुर, बुटवलको हात्तिसुढ र नयाँगाउँ, तिलोत्तमाको रोहिणी, गौरीखोला, इंगुरिया, कञ्चन, घाघरा र बुटवलको पुरानो बजार जाने पुल निर्माण सकिएका छन् । नवलपरासीको कुन्डा खोला, खजुरा, बिनयी, खाकरा, टेंग्री, छोछडी, लोकाहा, भुताहा खोलामा पुल बेनका हुन् । निर्माण भएका पुलमध्ये ६ वटा सञ्चालनमा आएका छन् । बुटवलको पुरानो र नयाँ बजार जोड्ने पुल सञ्चालन भएको छ । नवलपरासीको टुटहवा, झरही, खजुरा, धनेवा र केरुङे खोलामा बनेका पुल सञ्चालनमा आएको छ । प्रत्येक पुलको लागत ६ करोडदेखि १२ करोडसम्म रहेको छ ।
सडक डिभिजन बुटवललाई काम गर्न कत्तिको सहज छ ?
काम गर्नको लागि वातावरण धेरै नै राम्रो छ । यहाँ सिडिओ तथा जनप्रतिनिधिले विकास निमार्णका काममा सधैँ साथ दिनुहुन्छ । काम गर्नको लागि हामीसँग टिम पनि राम्रो छ । बजेटको पनि समस्या हाम्रोमा छैन । तराई भएकाले पहाड र हिमालमा जस्तो पहिरोको समस्या हामीले खेप्नु पर्दैन । समग्रमा काम गर्न सहज नै छ ।
सडक निर्माण भएलगत्तै भत्कन सुरु हुन्छ, गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा यस्तो भएको हो ?
यो विषयमा हाम्रो मन्त्रीज्यू पनि चिन्तित हुनुहुन्छ । तर, उहाँले भनेजस्तै काम गर्दैनन् । मैले भनेजस्तो पनि काम हुँदैन । वर्षभरिमा पिच टाल्नका लागि हामीले सीमित बजेट आएको हुन्छ । यस आर्थिक वर्षभरि सडक टाल्ने बजेट हामीले बिमिस्टेक सम्मेलनको क्रममा नै सकिसक्यौँ । अब बजेट छैन । खानेपानी ढललगायत निकायले खन्दै जाने हामी टाल्दै जाने हो भने त्यो बजेटले भ्याउँदैन । त्यसकारण यो टाल्ने जिम्मा कि उहाँहरूले लिनुप¥यो या खन्नुभन्दा अघि धरौटी राख्नु प¥यो । सडकलाई राम्रो अवस्थामा राख्नका लागि पुराना पाइपहरू नै बाधक हुन् । त्यस्तै, एउटा बिग्रियो भन्दैमा सबैलाई पनि खोट लगाउन मिल्दैन । निर्माण गर्दा डन्डी, छड तथा अन्य कुराहरू कस्तो प्रयोग गरिएको छ त्यसमा भर पर्छ ।
कुनै पनि निर्माण व्यवसायीको क्षमता हेरिदैन । एउटै कम्पनीले धेरै ठेक्का लिने र ‘मोबिलाइजेसन’ खर्च लिएर कामै नगर्ने प्रवृत्ति छ । तर, ती कामै नगर्ने व्यवसायी भने पुरस्कृत हुन्छन्, किन ?
यसमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ । यो कारणले हाम्रो मन्त्रालय र विभाग दुःखी छ । जसलाई पनि दिनैपर्छ आर्थिक ऐनअनुसार । जो घट्छ त्यसलाई दिने नियम छ । अब आफैँ सोच्नु न, जसले सस्तोमा काम गरेको हुन्छ त्यसले कस्तो काम गर्छ होला भनेर । नियम नै यस्तै छ । नेपाल अधिराज्यभरिकै काम घटेर लिन्छ भने पनि हाम्रो केही लाग्दैन । नियम कानुन नै संसोधनको कुरा हो । यो विषयमा हामीले त केही भन्न नै सक्दैनौँ । यो सार्वजनिक ठेक्का हो । सार्वजनिक रकम हो । पब्लिकको पैसा हो । कम कबोल गर्नेलाई दिँदा राज्यलाई फाइदा हुने एउटा मान्यता हो । प्रतिस्पर्धा गराइसकेपछि थोरै अंक कबोल गर्नेलाई दिनुपर्ने नै हुन्छ । प्रतिस्पर्धा पनि गर्ने अनि त्योभन्दा माथिकोलाई दिने भन्ने मिल्दैन । यहाँले भन्नु भएको जस्तै ’कन्ट्याक्टर’को क्षमता राम्रोसँग हेर्ने कुरामा स्पष्ट कानुन थिएन । तर, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौँ र नवौँ संशोधनमा स्पष्ट भएर आएको छ । नियमावलीमा ’कन्ट्रयाक्टर’को क्षमता हेरेर मात्रै दिनुपर्ने उल्लेख भएकाले अब त्यो समस्या दोहोरिँदैन । अब उनीहरूको ‘क्यापसिटी’ हेरिन्छ ।
कुनै पुल निर्माण हुन्छ । निर्माण अवधिसम्म सरकारी निकाय हेरेर बस्छ । जब निर्माण सकिन्छ अनि गुणस्तरहीन भन्छ । यसले त कर्मचारीहरूको जवाफदेहीतामै प्रश्न खडा भएन र ?
गुणस्तरहीन काम कहाँ भएको छ ? कुरा नै नबुझी पत्रकाहरूले गुणस्तरहीन भनेर लेखिदिन्छन् । यो त व्यवस्थापनको कमजोरी हो । गुणस्तहीन सामानको प्रयोग, इन्जिनियर ठेकेदारसँग मिल्यो भन्ने कुरा गलत हो । सबै इन्जिनियर, डिभिजन प्रमुख राम्रो काम होस् भन्ने पक्षमा छन् । यो भनेको व्यवस्थापनको कमजोर हो ।
सडकको गुणस्तरको विषयलाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ नि ?
हामीले कुनस्तरको सडक निर्माण गर्ने भन्ने पहिला अध्ययन हुन्छ । जस्तै, नारायणघाट मुग्लिनको सडक पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो भइसकेको छ । त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा अहिले पनि दुःख पाइरहेका छौँ । सबैकुरा डिजाइनमा भर पर्छ । साधरण मर्मत भन्यो भने थोरै बजेटले धेरै ठाँउ कभर गर्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रोमा भने यस्तो खालको समस्या छैन । अहिले सबैभन्दा ठूलो भनेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको समस्या हो । अहिले पनि कन्ट्रयाक्टरले भन्नेबित्तिकै ढुंगा, गिटी र बालुवा पाइरहेको छैनन । यसको स्रोतमा नै प्राविधिक जाँच हुनु प¥यो । त्यो निकायले नै गुणस्तर छ भनेर दिनु प¥यो । अहिले ढुंगा, बालुवाको सबै नियमन गर्ने अधिकारी भनेको प्रहरी र प्रशासन हो । उहाँहरूले कहिले बन्द गरिदिनु हुन्छ । जहिले माग हुन्छ त्यो बेला बन्द भएको खबर आउँछ ।
हरेक नागरिकहरूले उपभोग गर्ने सडक राम्रो बनाउन सरकारले किन ध्यान नदिएको होला ?
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत पनि एउटा प्राविधिक सेल हुनु प¥यो । हामीले धेरै बजेट माग्यौँ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ । अहिले थोरै बजेट दिन खोज्नु हुन्छ । हामीले हाम्रा लागि मागेको होइन । हामीले सडक राम्रो बनाउनका लागि मागेका हौँ । अर्थ मन्त्रालयमा प्राविधिक सेल भयो भने उहाँहरूमार्फत सहजीकरण हुन्छ । अहिले धेरै पहिरो गइरहेको छ । त्यसलाई पनि मर्मत गर्नु प¥यो ।
सडक निर्माण गर्दा प्राविधिकले निकालेको लागतभन्दा घटाएर ठेक्का लगाउने प्रचलन छ । यो नीतिले सडक राम्रो बन्छ र ?
हो, नीति निर्माण तहमा पनि केही सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ । अरु देशहरूका अनुभवहरूलाई लिएर हामीले काम गर्नुपर्ने छ । ठेक्का लिन कम रेटमा हाल्यो भने उसले त केही काम ठग्न खोज्छ । एउटा मान्छेले भित्रदेखि म राम्रो गर्छु भन्नु र कम रेटमा हालेर सकेसम्म छलछाम गर्न खोज्यो भने गुणस्तरमा त फरक पर्न सक्छ । यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । कानुनी पाटोमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
डिभिजनले सडक निर्माण गर्न ठेक्का लगाउने, तर अनुगमन चाहिँ फितलो हुने गरेको गुनासो छ नि ?
हामीले नियमित रूपमा सडकको अनुगमन गर्ने गरेका छौँ । सडकहरूमा हाम्रो इन्जिनियरहरूबाट नियमित रूपमा अनुगमन भइरहेको छ । थोरै जनशक्ति भएको कारण सबै सडकको अनुगमन गर्न अलि गाह्रो भएको थियो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार गएको हुँदा डिभिजनलाई समस्या हुँदैन । अब झन् अनुगमन गर्ने कार्यलाई बढ्दै छ । सडक गुणस्तरीय बनाउने विषयमा त कुनै शंका नै भएन नि । सडक निर्माण भएलगत्तै ‘मेन्टिनेन्स’ गर्न सुरु गर्नुपर्छ । नियमित रूपमा ‘मेन्टिनेन्स’ गर्दा नै सडकको अवस्थालाई राम्रो राख्न सकिन्छ । सडक राम्रो बनाउन हामी सक्षम पनि छौँ । आवश्यक बजेट भएको अवस्थामा सडकको संरचना जोगाउन सकिन्छ ।
आगामी पाँच वर्षमा हामी सडक सञ्जालमा कुन अवस्थामा हुन्छौँ ?
आगामी पाँच वर्षको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले राजनितिको कुरा आउँछ । राजनितिक अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने हुन्छ । हामी त राम्रो गरिरहेका नै छौँ । कोरोनाले भने धेरै नै दुख दिएको छ । हाम्रोमा त सबै जनप्रतिनिधिहरू सिडिओहरूले साथ दिएर राम्रो भएका छौँ । सबै ठाउँमा यस्तो भएको छैन । पाँच वर्षमा राम्रो हुनको लागि त सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक खरिद ऐन नै संसोधन हुनु पर्छ । त्यसपछि विश्वासको वातावरण पनि बन्नु पर्छ ।