काठमाडौं । २०७७ सालको अन्तसँगै २०७८ सालको असार मसान्तसम्म विकास बजेट खर्च गर्न अधिकांश सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूले तछाँडमछाड गरिरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को लागि अधिकांश सरकारी मन्त्रालयमा खर्च गर्न तछाँड–मछाड सुरु भएको छ । तर, चालु वर्षको अन्त्यतिर ठूलो बजेट हुने स्वाथ्य, गृह, शिक्षा, भौतिक यातायात, परराष्ट्र, कृषि, पशुपन्छी विकास, उद्योग वाणिज्य, पर्यटन, संघीय मामिला, गरिबी निवारण तथा सहकारी, जल तथा ऊर्जा मन्त्रालयजस्ता विकासे मन्त्रालयमा अहिले चाँदी कटाइ सुरु भएको छ ।
केही दिनदेखि प्रदेश मन्त्रालयमा आगामी आव ०७८÷७९ को लागि चाहिने गाडी खरिद, स्टेशनरी खरिद, छपाई, कम्प्युटर खरिद, कार्पेट खरिदसम्बन्धी सूचना प्रकाशन, गाडी मर्मत सम्भार, ब्रोसर छपाई, हाजिर कापी छपाई, आ–आफ्ना मन्त्रालयअन्तर्गत सामान सप्लाइमा मनलाग्दी गरी सामान खरिद गरिँदै छ । यसमा लाग्ने मूल्य, के–कस्तो सामानको मूल्य कति पर्ने हो ? कुनै पनि सामानको गुणस्तर कस्तो छ, गुणस्तरयुक्त छ कि, गुणस्तरहीन छ ? यसको कसैले अनुगमन गरेको छैन । खाली चाहिने, नचाहिने सामान सप्लायर्स र स्टोरकिपर मिलेर राष्ट्रको आधा बजेट स्वाहा पारेका छन् । कर्मचारीले अफिसको नाममा सामान मगाएर घरमा लाने गरेका छन्, अहिले सरकारी मन्त्रालयअन्तर्गत गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सहरी विकास, परराष्ट्र, कृषि तथा पशुपन्छी, सहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय तथा विभागमा कार्यालयमा सामान खरिद प्रक्रियामा वर्षैपिच्छे अर्बौको भुक्तानी गरेर कमिसन खाने गरिएको छ । एउटा पाइलट पेन, बलपेन, फोटोकपी पेपर, फोटोकपी मेसिन, ल्यापटप, कम्प्युटर, एसी, कुर्सीमा राख्ने तौलियाजस्ता सामानको मूल्य र बढी राखेर करोडौँको बिल बनाएर खाने गरेका छन् ।
त्यस्तै, एसी, पंखा, ल्यापटप, दराज मर्मत, पेट्रोल, डिजेल खरिदमन समेत अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यसरी गरिएको भ्रष्टाचार कसले छानबिन गर्ने ? त्यस्ता विषय छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, महालेखा परिक्षकका कर्मचारीलाई नजराना दिने गरेको समाचार सूत्रले बताएको छ । ठुल्ठला मन्त्रालयका सचिव, महालेखा प्रमुख, योजना प्रमुखले स्टोरकिपरबाट घरमा चाहिने सामान अफिसको नाममा राखी किन्न ेर घरघरमा सामान लैजाने गर्ने गरेका छन् । सबैभन्दा भ्रष्टाचर हुने अड्डाका लेखा प्रमुखले आफ्नो मन्त्रालयका सचिवलाई नजरानावापत सामान दिनु पर्ने हुन्छ । खासगरी अहिले कर्मचारीले आफ्नो मन्त्रालयका सचिवभन्दा पनि अख्तियार कर्मचारी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका कर्मचारी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी र महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीले फलानो सामान चािहयो भनेपछि घरमा पु¥याउने चलन धेरै पहिलादेखि चल्दै आएको छ । अहिले असार अन्तिममा लेखाका कर्मचारी प्रशासन प्रमुख अख्तियार प्रमुखसम्मलाई भाग शान्ति गरी बाँड्ने चलन व्यापकरूपमा फैलिएको छ । यसबारेमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकले बारम्बार आवाज उठाए पनि यसको अनुमन गर्ने निकाय नै भ्रष्टाचारमा रमाएपछि कसले गर्ने कारबाही ? अहिले केन्द्रको सिको प्रदेश हुँदै स्थानीयसम्म पुगेको छ ।
