काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा फेरि डेल्टा प्लसको तेस्रो लहर फैलिँदै छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सावधानी अपनाउनु पर्छ भनिरहँदा अहिले सर्वसाधरणको लागि न बास, न कपासको स्थिति भएको छ । सर्वसाधरण मानिसले रोजगारी गुमाएर छटपटाइ रहेका छन् । कतिपय उद्योग, कलकारखाना खोलिएका छैन । खोलिएका पनि सुनसान अवस्थामा रहेका छन् । सार्वजनिक यातायात चलेका छैनन्, पर्यटन क्षेत्र सुनसान अवस्थामा रहेका छन् । उता प्राइभेट कलेज, बोर्डिङ स्कुल बन्द रहेका छन् भने विद्यार्थी मारमा रहेका छन् । ठुल्ठूला तारे होटल बन्द रहेका छन् भने केही भित्री सहरमा पहुँचको आधारमा खुला छन् । तर, अधिकांश बन्दै रहेका छन् । फाष्टफुड रेस्टुरेन्ट पनि बन्द रहेका छन् । केही खुलेका रेस्टुरेन्टमा पनि प्रहरीले खोल्न दिएको छैन । केही फाष्टफुड रेस्टुराँ पहुँचको आधारमा खोलाएका छन् । सटर बन्द गरेर भित्रीरूपमा व्यापार गरिराखेका छन् । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, फेन्सी पसल मासु पसल ग्याँस पसल, दूध दही, तरकारी पसल, स्टेसनरी पसल खोलिएको भए पनि व्यापार सुनासान रहेका छन् । यस्तै सरकारले सार्वजनिक यातायात पनि जोर, बिजोर गरी सञ्चालन गर्ने भएकोे छ । यसरी विश्वभरि फैलिएको कोरोनाले सबैलाई प्रभावित बनाएको छ । अहिले विश्वभर कोभिडको कारण १ करोड ८ लाख मानिस बेरोजगार भएका छन् । सरकारले बेरोजगार युवाको लागि भनेर उद्योग खोल्न २५ लाख ऋण दिने भनेता पनि यसको परिपालना भएको छैन । सरकारले योजना ल्याए पनि यसको कार्यान्वयन गरेको छैन । तत्कालीन सरकारले युवायुवती विदेश जान नपरोस् भनेर स्वरोजगार कोष खडा गरे पनि त्यसको पनि खासै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन पाएन । राजनीतिक दलको झण्डा बोक्ने र नेताको वरिपरी घुम्ने पहुँच भएका मानिसका लागि भएको थियो स्वरोजगार कोष । कोषले लगानी गरेका पैसा अहिले कुन अवस्थामा छ, सरकारलाई पनि जानकारी छैन । कसरी गरिएको थियो लगानी, स्वरोजगार कोष अहिले कहाँ छ ? सर्वसाधारणलाई जानकारी छैन । सरकार पनि यस बारेमा बेखबर रहेको छ ।
अहिले कोरोना महामारीका कारण आर्थिक संकट उत्पन्न भएको छ । काम चलाउ हैसियतमा रहेको सरकार कोभिड रोग नियन्त्रण गर्न असफल भएको छ । महामारी नियन्त्रणमा चासो दिनुपर्ने सरकारसँग स्वास्थ्य मन्त्रीसमेत छैन । काम चलाउ शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि कार्यभार सम्हालेका छन् । बाढी पहिरोको जोखिम व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा गृहमन्त्री छैन । काम चलाउ रहेको सरकारसँग परराष्ट्र मामिलामा ध्यान दिनलाई परराष्ट्रमन्त्री पनि छैन । काम चलाउको हैसियतमा रहेको सरकारले कोरोना खोप नागरिकलाई उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक ध्यान दिन सकेको छैन । सरकारले अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतले कहिले कारण देखाउन आदेश दिन्छ, कहिले असंवैधिानक भन्दै खारेज गरिदिने गरेको छ । यसरी नेपालको राजजीति कति दिन चल्ने हो थाहा छैन ।
विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरू गठबन्धन गरेर संसद ब्यूँताउने खेलमा रहेका छन् । सरकार भने एकपछि अर्को गर्दै संविधान र कानुन मिच्दै जान थालेको छ । आम नेपालीलाई कोरोनाले भन्दा बेरोजगारीको समस्याले सताइरहेको छ । कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउनुपर्ने र आम नेपालीलाई खोप दिनु पर्नेमा अहिले खोप ल्याउन सरकारले आवश्यक पहल गर्न सकेको छैन । कर्मचारीभित्र पनि राजनीतिक असर परेको छ । राजनीतिक दलको कारण कर्मचारी प्रशासन छिन्नभिन्न भएको छ । यसले गर्दा भैपरी आउँने कामका लागि सरकारको तयारी शून्यजस्तै छ ।
कर्मचारीहरू कोरोनाको बाहाना पारी अफिस नआउने, कहिले बिरामी, कहिले घरको काम, कहिले अनेक बाहाना पारेर अफिस नगई पनि महिनाभरिको तलब खानेको लर्को देख्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा कर्मचारीहरूबीच एकले अर्कालाई देखाउने, विकासको बजेट खानेभन्दा अन्य काम भएको छैन । सानो काम लिएर कार्यालय गएका विचरा नेपाली जनता हैरान भएका छन् । जनताका कुरा कसले सुन्ने, अहिले असार महिनामा अन्तिम हुन लागेकाले ठूला मन्त्रालय तथा विभागमा भीड लाग्ने गरेका छ । आम्दानी नहुने कार्यालय भने यो अन्तिम समयमा पनि सुनसानकै अवस्थामा रहेका छन् । यसरी आम्दानी हुने र नहुने कार्यालयमा कुनै पनि निकायले अनुगमन गरेको छैन । अनुगमन गर्ने निकाय पनि नजराना उठाउँदैमा व्यस्त रहेका छन् ।
०००