पुनर्निर्माणले विखण्डनउन्मुख समाजलाई जोडेको छ

२०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको विनाशकारी भूकम्प र २९ गते दोलखाको सुनखानीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको पराकम्पनले पु¥याएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी छैटौँ वर्ष लागेको छ । पुनर्निर्माणका सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइनसकेकाले सरकारले प्राधिकरणको कार्यकाल एक वर्ष थपेको हो । तर, प्राधिकरणका कर्मचारी भने कहिले सामूहिक राजिनामा दिन्छन् भने कहिले सिंहदरबार घेराउ गर्दछन्, यही सेरोफेरोमा हामीले आयोजना निर्देशक श्यामकिशोर सिंहसँग गरेको कुराकानीको अंशः
तपाईंहरूले ०७६ वैशाख १२ मा पनि आन्दोलन गर्दै विरोध गर्नु भएको थियो त्यतिबेला के–कस्ता माग थियो ?
भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लामा परिचालित एक हजार ३६० जना इन्जिनियरले सामूहिक राजीनामा दिएका थियौँ । कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण नरहेको र आफूहरूलाई सेवासुविधा उपलब्ध नभएपछि हामीले सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख शिवहरि शर्मासमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका थियौँ । भत्तालगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन गर्दै आएको माग ९ महिनासम्म पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेपछि ३२ जिल्लामा पुनर्निर्माणमा जुटेका इन्जिनियरहरू सामूहिक राजीनामा दिन बाध्य भएका थियौँ । ९ महिनायता कटौती गरिएको भत्तालगायतका सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्दै आन्दोलन गरेका थियौँ ।

यो पटक पनि आन्दोलन गर्नु भयो अहिले के–कस्ता माग छन् तपाईंहरूको ?
सरकारले प्रत्येक वर्ष दिने भनेको अतिरिक्त सुविधाहरूबाट पूर्ण वञ्चित गराइएको छ । यही कारणले हामीले आन्दोलन गर्न बाध्य भएका थियौँ । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपश्चातको पराकम्पनले देश र देशवासी संकटमा परेको बेला सरकारको आह्वानमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत रही नेपालको पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाइएको छ । देश र जनताका हितका लागि इन्जिनियरिङ जनशक्तिको सीप र दक्षता खेर जान नदिन र विदेशिन बाध्य नपार्न उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनमा उत्रनुपरेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम बाँकी रहेको बेला हटाएर बेरोजगार बनाउन खोजेको भन्दै बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको हो ।

के अब तपाईंहरू काममा फकैन तयार हो ?
प्राधिकरणमा अस्ति भएको छलफलपछि इञ्जिनियरले पाउने सञ्चार, यातायात तथा स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउने, प्राविधिकलाई आवश्यक पर्ने तालिमका साथै विभिन्न निकायमा व्यवस्थापन गर्न पहल गर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको थियो । ओखलढुंगामा कार्यरत स्व. इञ्जिनियर राजा साहको कामकाजकै क्रममा मृत्यु भएकोमा परिवारजनलाई बिमाको रकम उपलब्ध गराउन पहल गरिने सहमति भएको छ । प्राधिकरणअन्तर्गत रहेर कामकाज गरेका कर्मचारी, प्राविधिक, सामाजिक परिचालक, डकर्मीसमेतको काम अनुभवसहितको विवरण तयार पारी अनलाइन पोर्टलमा समेत राख्ने सहमति भएको छ । यस विवरणलाई सम्बन्धित निकायमा भावी प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले पठाउने भएको छ । प्राविधिकले पाउनु पर्ने सञ्चार तथा यातायात खर्च र स्थानीय भत्ता चालू आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को साउन महिनादेखि नै नियमानुसार उपलब्ध गराइने सहमति भएको छ । प्राविधिकलाई भवन, शिक्षा, स्थानीय पूर्वाधारसमेत भावी दिनमा अन्यत्र काम गर्दा आवश्यक पर्ने पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था प्राधिकरणले गर्ने भएको छ । सरकारले लिएको ‘विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल महाअभियान’को १० वर्षे लक्ष्यमा समाहित हुने गरी प्राधिकरणअन्तर्गतका प्राविधिकलाई ग्राह्यता दिन पहल गर्ने सहमति भएको छ । प्राविधिकणको सबै आन्दोलन टुंग्याउने र नियमित कामकाजमा फर्किने सहमति भएको छ । प्राविधिकले बुझाएको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने, असार महिनाको पाउनु पर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ ।

प्राधिकरण र इञ्जिनियरबीच के कस्ता भएको सहमति भएका छन् ?
प्राधिकरण र इञ्जिनियरबीच ७ बुँदे सहमति भएका छन् ।
१. जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई ओखलढुंगाअन्तर्गत रही कार्यरत स्व. ई. राजा साहको कामकाजकै दौरान मृत्यु भएकोमा साहको परिवारजनलाई बिमाको रकम उपलब्ध गराउन केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) ले पहल गर्ने ।
२. प्राधिकरणअन्तर्गत रही विभिन्न समयमा कामकाज गरेका कर्मचारीहरू (प्राविधिकहरू, सामाजिक परिचालक, डकर्मीसमेत) को कार्य अनुभवसहितको विवरण (रोस्टर) तयार पारी अनलाइन पोर्टलमा समेत राख्ने । साथै यस रोस्टरलाई सम्बन्धित विभिन्न निकायमा भावी प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले पठाउने ।
३. प्राविधिकहरूले पाउनुपर्ने सञ्चार खर्च, यातायात खर्च र स्थानीय भत्ता चालू आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को साउन महिनाबाटै नियमानुसार उपलब्ध गराउने ।
४. प्राधिकरणअन्तर्गत रही कार्य गरेका प्राविधिकहरूलाई (भवन, शिक्षा, जिमाली समेत) भावी दिनमा अन्यत्र काम गर्दा आवश्यक पर्ने ‘रिफ्रेसर ट्रेनिङ’ को व्यवस्था प्राधिकरणले गर्ने ।
५. सरकारले लिएको विपद जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल महाअभियानको १० वर्षे लक्ष्यमा समाहित हुने गरी प्राधिकरणअन्तर्गतका प्राविधिकहरूलाई ग्राह्यता दिन प्राधिकरणले पहल गर्ने, साथै विभिन्न निकायको पहिचान गरी व्यवस्थापनका निम्ति पहल गर्ने ।
६. प्राधिकरणअन्तर्गतका प्राविधिकहरूको सबै आन्दोलन आजकै मितिबाट टुंग्याउने र नियमित कामकाजमा फर्किने । प्राविधिकहरूले बुझाएको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने, असार महिनाको पाउनु पर्ने सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने ।
७. देशले बोकेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति इन्जिनियरिङ क्षेत्रका प्राविधिकहरूको परिचालन अनिवार्य रहेकोले यस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूको पहिचान गरी प्राधिकरण बाहेकका इञ्जिनियरहरूलाई पनि परिचालन गर्नका लागि प्राधिकरणले सरकारसँग समन्वय गर्ने ।
प्राधिकरणको अवधि एक वर्ष थपिएको छ । थपिएको समयमा प्राधिकरणले के–के काम गर्ने हो ?
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका लागि तय गरिएको पाँच वर्षको अवधि समाप्त भएको छ । केही काम अझैँ सम्पन्न हुन बाँकी भएकाले एक वर्षका लागि कार्यकाल थपिएको छ । थपिएको एक वर्षको समयलाई दुई चरणमा विभाजन गरेर काम गरिनेछ । पहिलो काम पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत नै गर्नुपर्ने कामजस्तो निजी आवास पुनर्निर्माणको कामलाई टुंगो लगाउने काम हुनेछ । त्यसका लागि हामीले चालू आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ भित्रै त्यो काम सम्पन्न गर्ने छौँ । त्यस्तै केही विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, सडक र खानेपानीका योजना पनि यो अवधिसम्ममा अधिकतमरूपमा सम्पन्न हुनेछन् । दोस्रो चरणमा सम्पदा, विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसका भवन र अन्य सरकारी कार्यालयका ठूला भवनका कार्य केही बाँकी हुनेछन् । त्यसरी बाँकी भएका काम सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी साउनदेखि पुस १० सम्मको अवधिमा ती सम्पूर्ण स्रोतसहित हस्तान्तरणको काम गर्दै जानेछौँ । निजी आवाससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ, जसबाट ती क्षेत्रमा आगामी दिनमा योजना निर्माण गर्दा सहज हुनेछ । ऐतिहासिक सम्पदा, विद्यालय वा स्वास्थ्यचौकीका विवरण सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । प्राधिकरणले अपनाएका कार्य पद्धति र सूचना प्रणालीसम्बन्धी सिकाइ स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आदनप्रदान गरिनेछ । यसमा राष्ट्रिय विपद् तथा जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणसँगको सहकार्यलाई बढी प्राथमिकता दिनेछौँ ।

पाँच वर्षमा पुनर्निर्माणको काम कति सम्पन्न भयो ? अब कति बाँकी छ ?
विभिन्न समस्या र चुनौती रहँदा–रहँदै पनि पुनर्निर्माणकोे कार्यमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल भएको छ । कुल सात लाख ९० हजार ४५० निजी आवास निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म करिब ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकीमध्ये ९५ प्रतिशतले घर निर्माण सुरु गरिसकेका छन् भने ८० प्रतिशतले तेस्रो किस्ताको रकम पनि बुझिसकेकाले अन्तिम चरणमा रहेको भन्न सकिन्छ । बाँकी नौ प्रतिशतका लागि प्राधिकरणले अझ सशक्त भएर लागेको छ । विपन्न वर्ग, अपांगता भएका, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका मात्र भएका परिवारका लागि प्राधिकरण आफैँले करिब नौ सयभन्दा बढी घुम्ती डकर्मी र साढे दुई सयभन्दा बढी सामाजिक परिचालनमार्फत घर निर्माण गरिदिन लागिपरेको छ । यो समूहले घर निर्माण गर्न विशिष्ट सहयोग गर्दैछ । घर बनाउन नपर्नेका लागि भने सूचीबाट हटाउन थालिएको छ । निजी आवासबाहेक अन्य क्षेत्रका निर्माण क्रमशः हुँदै जानेछ । निजी आवसका लागि भने बाँकी भएका लाभग्राहीलाई यही माघ मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता र वैशाख मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।

सरकारी भवन पुनर्निर्माणको अवस्था अलि सुस्त भएन ?
४१५ सरकारी भवनमध्ये ९० प्रतिशतको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सात हजार ५५३ विद्यालय भवनमध्ये ८५ प्रतिशत भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ । बाँकीको पुनर्निर्माण चालू आवभित्रै सुरु गरिनेछ । सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन बनेपछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको भर्ना दर बढेको छ । यसले शिक्षाको गुणस्तर बढाउनेछ । विश्वविद्यालयका ३८ आंगिक क्याम्पसलाई स्तरोन्नति गर्ने योजनामा छौँ । सुरक्षा निकायका २१६ भवनमध्ये अब करिब पाँच प्रतिशत मात्र बाँकी छन् । त्यस्तै एक हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थाका भवनमध्ये ६० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेका छन् ।

बजेटको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ? पाँच वर्षमा कति सकियो ? अब कति आवश्यक छ ?
पुनर्निर्माणका लागि कुल लागत ४८८ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको हो । यसमध्ये विभिन्न दातृ निकायसँग २३८ अर्ब सम्झौता भएको छ । त्यसबाहेक अन्य रकम नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । चालू आवको कात्तिकसम्म ३२५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आव र आगामी आर्थिक वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न अझैं १६३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रमा मात्र प्राधिकरणले ८७ अर्ब रुपैयाँको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । बाँकी रकम र काम सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिने विषयमा पनि निर्णय भइसकेको छ । पछिल्लो समय कोरोनाका कारण काम र स्रोत दुवैमा चाप परेको छ । अब गति लिने विश्वास गरेका छौँ ।

पुनर्निर्माणबारे दातृ निकायहरूको धारणा कस्तो छ ?
नेपालको पुनर्निर्माणलाई दातृ निकायले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न थालेका छन् । विश्व समुदायले बुझेका छन् कि नेपालमा भएको पुनर्निर्माणका काम सामान्य होइन । युगान्तकारी राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रँदै गरेको मुलुक, एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीयतामा जाँदै गरेको मुलुकमा यो काम सामान्य थिएन । भौगोलिकरूपमा छरिएर कठिन भू–भागमा रहेका आठ लाखभन्दा बढी निजी आवासको पुनर्निर्माण सहज होइन । त्यसको पुनर्निर्माण अत्यन्त पारदर्शी ढंगले हुनु ठूलो सफलता हो । त्यस्तै सात हजारभन्दा बढी विद्यालय, हजारभन्दा बढी सम्पदाको पुनर्निर्माण, सरकारी भवन विश्वका अन्य मुलुकमा भएका विपद्पछिको पुनर्निर्माणको तुलनामा अत्यन्तै ठूलो उपलब्धी हो ।

यस अवस्थामा नेपाली पुनर्निर्माणको विशेषता के हो जस्तो लाग्छ ?
अल्पविकसित मुलुक जहाँ स्रोत, साधन र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुँदाहुँदै पनि हामीले सिक्दै सिकाउँदै पुनर्निर्माण गर्न सकेका छौँ । नेपालले हासिल गरेको यस्तो उपलब्धिबाट दातृ निकायले पनि सिक्न चाहेका छन् । त्यसका लागि प्राधिकरणले ६० वटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरकोे अनुसन्धानात्मक पेपर तयार गरिरहेको छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनर्निर्माणका क्रममा हासिल गरेको अनुभवको आधिकारिक दस्तावेज पनि तयार हुँदैछ । यस क्रममा राष्ट्रपतिदेखि सामान्य जनतासम्मको अनुभवलाई दस्तावेजीकरण गरेर दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पु¥याउने योजना बनाएका छौँ । हामी वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारीमा छौँ ।
नेपालको पुनर्निर्माणले आर्थिक र सामाजिक विकासमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याएको छ । एक लाख तालिम प्राप्त जनशक्ति यो अवधिमा तयार भएका छन् । छ लाखले निरन्तर रोजगारी पाएका छन् । पुनर्निर्माणले विखण्डनउन्मुख समाजलाई जोडेको पनि छ । भूूकम्प पीडितको आत्मसम्मान बढेको छ । स्वदेशी उत्पादन र स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग गरिएकाले अर्थतन्त्रमा पनि निकै सकारात्मक असर पु¥याएको छ । आममानिसको जीवनस्तरमा क्रमशः गुणात्मक विकास भएको छ । दातृ निकायले यसलाई निकै सुक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गरिरहेका छन् । हाम्रा सफलता यिनै हुन् ।