काठमाडौं । अहिले नेपालमा तीन तहको सरकार सञ्चालनमा रहेको छ । एउटा केन्द्रीय सरकार, एउटा प्रदेश सरकार र अर्को स्थानीय सरकार सञ्चालन रहेका छन् । केन्द्रीय सरकारले केन्द्रको मनोपोली चलाएको छ । प्रदेश सरकारले पनि उस्तै मनोपोली चलाएको छ । सरकार सञ्चालनको लागि कतै अवरोध पर्छ यसको जानकारी छैन । एकले अर्कालाई ठुल्ठूला आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्र्दै आएका छन् । विभिन्न शीर्षकको नाममा राजस्व उठाउँदै आएका छन् । जथाभावी कर लगाउँदै जनतालाई मारमा पारि राखेका छन् । यसको प्रत्यक्ष मार जनतामा परिराखेको छ ।
प्रदेश सरकारले सबै प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामा विकासको काम शून्य अवस्थामा रहेको छ । प्रदेश कार्यालय राखेको ठाउँभन्दा अन्य जिल्लामा विकासको काम केही भएको छैन । विकास योजना कार्यान्वयन गरेका छैनन् । खाली सांसद, मन्त्रीले राज्यको कोषबाट तलब खाएका छन् । विकासको काम शून्य अवस्थामा रहेका छन् । अहिले वर्षायाममा बाढी पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति भएको छ, कतिपय मानिसको मृत्यु भएको छ भने कति घरबारविहीन भएका छन् । प्रदेश सरकार बेखर बनेको छ । त्यसतर्फ केही ध्यान दिएको छैन । प्रदेश सरकारले बाढी–पहिरो गएको ठाउँमा अनुगमन गर्नुपर्नेमा, बाढी–पहिरोको जोखिम रहेको ठाउँमा कसरी रोकथाम गर्ने भन्दा सरकार फेरबदलको खेलमा लागि परेका छन् । चाँहे त्यो नेकपा एमाले पार्टीका सांसद हुन् चाँहे त्यो नेपाली कांग्रेस पार्टीका सांसद हुन्, चाहे त्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद, चाँहे जनता समाजवादी पार्टीका सांसद या महन्त ठाकुर या उपेन्द्र यादव पक्षका सांसददेखि जनमोर्चाका सांसदसमेत बेखबर रहेका छन् ।
वर्षाको कारण बाढी पहिरोले सडक भाँसिएका छन् । पहिरो गएको छ । कुनै पनि प्रदेश सरकारले बाढी, पहिरो, जनधनको क्षतिको बारेमा आवाज उठाएका छैनन् यता केन्द्रीय सरकार कामभन्दा बढी मात्रामा पार्टीको किचलोमा हराएको छ । एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष चलिराखेको छ । र आगामी महाविशेनको चटारो चलेको छ, भने कांग्रेसभित्र पनि सत्ता हात पार्ने खेलमा सभापति शेरबहादुर देउवा नै लागिपरेका छन् । उनी सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्व हात पार्ने दाउमा छन् । कांग्रेसको महाधिवशनमा आगामी भदौमा हुँदैछ । देउवा दोस्रो कार्यकाल सभापतिको उमेदवार बन्न लागिपरेका छन् । सभापातिको लागि आधा दर्जनभन्दा बढीले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । राजनीतिक दलभित्र विभाजन सुरु भएको छ । उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि पार्टी, जनताभन्दा कसरी प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीलाई हटाउने योजनामा लागेका छन् । अन्य नेता गुमनाम भएका छन् । राजनीतिक दलको कारण कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद गरिएको छैन ।
वर्षातको कारण सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीमा ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भएको छ । यसतर्फ कुनै पनि निकायको सरकार बोलेका छैन । केन्द्रीय सरकार, राजनीतिक दल, तिनका नेता कसैको पनि त्यसतर्फ नजर गएको छैन । अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई महाधिवेशनको चटारोले छोएको छ । त्यस्तै काम चलाउ सरकारले नेपाली जनता र नेपालको समस्याभन्दा आफ्नै पार्टीको समस्या देखाएर कहिले पार्टी बैठक कहिले मन्त्रिपरिषद्को बैठक भन्दै पाँच मन्त्रीले २२ ओटा मन्त्रालय ओगटेर राखेको अवस्थामा उता सर्वोच्चमा मुद्दाको बहस चल्दैछ । विपक्ष दलका वकिल संसद ब्यूँताउने खेल खेलिरहेका छन् । सरकारका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको बचाउ गरिराखेका छन् । अहिलेसम्म ठोस निचोड निकाल्न सबैले सकेको अवस्था छैन । अझैँ २–४ दिन लाग्ने सम्भावना रहेको छ । यसरी राजनीतिक दलको झगडाले गर्दा नेपाली जनताले कहिलेसम्म दुख पाइरहने हुन् कसैलाई जानकारी छैन ।
सबै राजनीतिक दलभित्रको गुट, उपगुटले जुनसुकै पार्टी र पार्टीका नेताले छुटकारा पाउने अवस्था छैन । नेपाली जनता र राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताले होसियारीपर्वक हेरिरहेका छन् । नेपाली जनताले कहिले भूकम्पको पीडा, कहिले नाकाबन्दीको पीडा, कहिले कोरानाको पीडाले गाँजेको अवस्था छ । तर, नेपालका राजनीतिक दलका नेतालाई सत्ता र कुर्सीको मोहले गर्दा नेपाली जनता भड्खालोभित्र फस्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । यस्तै, स्थानीय सरकार चुपचाप बसिरहेको छ । स्थानीय सरकारको म्याद अब सकिन आठ महिना बाँकी रहेका कारण खाली सडकको नामाकरण गर्ने शालिक बनाउने र विभिन्न व्यक्तिको नामाकरण गरी बजेट खरानी बनाउने काममा लागिपरेका छन् । यसको अनुगमन गर्न निकाय अलपत्र परेको छ । राजनीतिक दलभित्र पनि गुट, उपगुटको खेलको कारण स्थानीय निकायमा समेत विकासको काम अलपत्र परेको छ ।
