काठमाडौं । २०७६ साल चैत ११ गतेदेखिको लकडाउनले छिँयाछिँया पारेको नेपालको अर्थतन्त्र २०७७ साल पुस महिनाबाट केही चलायमान बन्ने तर्खरमा लागेको थियो । उद्योगधन्दा, कलकाखाना, स्कुल, कलेज, फिल्म हल, जिमखाना, खेलकुद, यातायातजस्ता खुलाएर केही राहतको महसुस गरिएको थियो । तर, फेरि २०७८ वैशाख १६ गतेबाट लगाइएको निषेधाज्ञाले नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ । अहिले निषेधात्रा केही खुकुलो बनाइए पनि कोरोना घटेको छैन । निषेधाज्ञा खुकुलो बनाए पनि कोरोनाले कतिखेर फेरि भयावह रूप देखाउने हो भन्ने त्रास जनतामा उत्पन्न भएको छ । लामो दूरीको यातायात खुलेपछि बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यका आउनेक्रम व्यापकरूपमा बढेर गएको छ । उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि यहा बसोबास गर्ने धेरै व्यापारी, कर्मचारी, मजदुर, शिक्षक विद्यार्थीलगायत गाउँ फर्किएका थिए । अहिले गाउँबाट काठमाडौं फर्किनेको घुँइचो लागिरहेको छ । लामो दूरीको यातायात बन्दले पनि तोकिएभन्दा बढी भाडा दिएर काठमाडौं उपत्यकाभित्र भित्रिने क्रम जारी छ । तर, सरकारले आम नेपालीलाई दिनैपर्ने खोप दिन सकेको छैन । अहिले आम नेपाली जनतालाई खोपको आवश्यकता परेको छ । कतिपय प्रदेश र जिल्लामा सरकारले खोप दिन सकेको छैन । कतिपय विद्यार्थी, शिक्षक, अविभावक, व्यापारी, ठेकदार, मजदुर, सुरक्षा निकाय र आम सर्वसाधरण जनताले खोप प्रयोग गर्न पाएको छैनन् । निजामति कर्मचारी, सांसद, मन्त्री, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायका केहीले मात्र खोप पाएका छन् । कोरोना संक्रमणको जोखिम बाँकी रहँदा परीक्षणको दायरा समेत सरकारले बढाएको छैन । यतातर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।
कोरोनाको कारण कलेज, स्कुल, बोर्डिङजस्ता शैक्षिक संस्था बन्द रहेका छन् । यसको कारण आम विद्यार्थी र शिक्षकको भविष्य अन्धकार अवस्थामा रहेको छ । कोरोनाको कारण वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, होटल व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सी, कलेज, फिल्म हल, जिमखाना, बार रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेसजस्ता क्षेत्र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका छन् । सरकारले राहतको घोषण गरे पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारले बिजुली, पानीको महसुल र घरभाडा कोरोनाको कालभरि मिनाहा गर्ने भने पनि लागू भएको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा भाडामा बसेकाहरूले घरभाडा तिर्न नसकेपछि घरबेटीले कोठा छाड्न उर्दीसमेत जारी गरिराखेको छन् । तर, यसबारेमा कुनै पनि निकायले सुनेको छैन । घरबहाल कर घरधनीले तिरेका छैन घरबहालवालाले नै घरबहाल करसमेत तिर्नुपर्ने छ । डेरावालाले व्यापार गर्ने र व्यापारीले तिरी दिनुपर्नेमा उल्टै डेरावालालाई नै तिराइन्छ । नेपाल सरकारले कतिपय घरबहाल कर उठाउन सकेको छैन । काठमाडौ,ं भक्तपुर र ललिपुरमा कतिलाख घर निर्माण भएका छन् र कति निर्माण हुन बाँकी छन ? कति घरले बहाल कर तिरेका छन्, कतिले तिर्न बाँकी छ ? कति राजस्व उठनु पर्ने हो ? भन्ने जानकारीसमेत न सरकारलाई छ न राजस्व कार्यालयलाई जानकारी छ । काठमाडौंमा एउटै व्यक्तिको ५–७ वटा भव्य महल भएता पनि एउटा मात्र घर देखाएर घरबहाल कर तिरेका छैनन् । कतिपय काठमाडौ,ं भक्तपुर र ललितपुर महानरपालिकाभित्र कति घर छन्, कति प्रयोगमा छन्, कति प्रयोगविहीन छन् भन्ने जानकारी नगरपालिकालाई छैन । असार मसान्तसम्ममा घर बहाल कर बुझउन पर्नेमा त्यो गरिएको छैन । अधिकांश काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरबासीले घरबहाल कर तिरेको छैन । अहिले सरकारले व्यापार, उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नेलाई करको दायरामा ल्याएको छैन ।
