सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना भएसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको र यो सरकारको प्रमुख घटकको रूपमा माओवादी केन्द्र रहेको अवस्थामा अब मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरसन (एमसिसी)लाई वर्तमान सरकार र प्रतिनिधिसभाले कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने जिज्ञासा कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत उठ्न थालेको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रकै नेता डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा सहमति भएको यो मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका सम्बन्धमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली कांग्रेसका नेता तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकामा नै गएर यो परियोजनाका सम्बन्धमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
अमेरिकाले नेपाललाई खास गरेर विद्युत प्रशारण लाइन र सडक विस्तारका सम्बन्धमा योगदान पु¥याउन भनेर ५० करोड अमेरिकी डलरको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना अगाडि बढाएको थियो । तर, आफ्नै नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले समेत सहमति दिएर अगाडि बढाएको यो परियोजनालाई राष्ट्रघाती भन्दै माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म पन्छाउँदै आएको छ । अमेरिकाले ५० करोड अनुदान उपलब्ध गराउने यो परियोजनामा १५ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले पनि उपलब्ध गराउनु पर्दछ । र, यो परियोजनालाई प्रतिनिधिसभाले पनि समर्थन गर्नु पर्नेे सर्त अमेरिकाले राखेको छ । अमेरिकाको यो सर्त पूरा गरेर परियोजनालाई अगाडि बढाउन भनेर नेपाल सरकारले दुई वर्ष अगाडि नै यो प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको इसारामा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यो प्रस्तावलाई अगाडि नबढाएर थन्क्याएर राखेका थिए । महरापछि सभामुख भएर आएका माओवादी नेता अग्नी सापकोटाले पनि यो प्रस्तावलाई थन्क्याएर राखेका छन् । तर, नेपाली कांग्रेस तथा कांग्रेसका सभापति र वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने यो प्रस्तावलाई जसरी पनि संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने पक्षमा छन् । कतिपय राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रले यो परियोजनालाई अगाडि बढाउनका लागि समेत प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको हो भन्ने टिप्पणी हुने गरेको छ । यो स्थितिमा अब अमेरिकाले अगाडि सारेको एमसिसी परियोजनाको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न नेपालको राजनीतिक र बौद्धिक क्षेत्रमा उत्सुकताका साथ उठेको छ ।
