काठमाडौं । जनताको घर–घरमा पार्टी पु¥याउने १३औँ महाधिवेशनपछिको महासमिति बैठकमा १० लाख क्रियाशील सदस्य पु¥याउने, धर्म निरपेक्षताविरुद्ध हिन्दूत्वको एजेण्डा स्थापित गर्ने दाउमा रहेको कांग्रेसमा द्वन्द्व चर्किएको छ । त्यो द्वन्द्वमा महामन्त्री डा.शशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्यहरू डा.शेखर कोइराला, शंकर भण्डारीहरू निकै तातेका छन् । क्रियाशील सदस्यता वितरणमा धाँधली गर्ने काम काठमाडौंभित्रै धेरै भएको छ । कामनपा वडा नं. ३२ का वडा इकाइ अध्यक्ष पराजुलीले सिफारिस गरेको सूची निकै विवादित भएको अवस्था छ । उनी केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलका सहयोगी थिए । अपराध, बलात्कार बिचौलियाको काम गर्नेसम्मलाई कांग्रेसको सदस्यता बनाउने अभियानमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा लागेको छ । कांग्रेसले यही बेला सरकारको नेतृत्व लिएको छ ।
चार लाख ७० हजार सदस्यता भएको कांग्रेसले ९ लाख सदस्य बनाउँदैछ । ८ लाख ५२ हजार १७६ सूची प्रकाशित भएका छन् । क्रियाशील सदस्य छनौट नै महाधिवेशनको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको ठानिन्छ । तर, असार २० सम्मको म्यादमा छानबिन सकिएको छैन । प्रदेशको बारा जिल्लाका पूर्व सांसद रामअयोध्या प्रदा र लालबाबु सिंह क्षेत्रीय सभापतिहरूको किर्ते कर्मकाण्डको भण्डाफोर गरिँदैछ । वडा इकाइको सिफारिस छैन । कुनै बैठक बसेको छैन । क्रियाशील सदस्य छानेर केन्द्रमा सिफारिस गर्दा यतिबेला सानेपा भरिभराउ छ ।
तराइमा मात्र होइन कांग्रेसमा कांग्रेस बन्छु भन्नेमाथि पनि धाँधली गर्ने चलन नौलो होइन । नेविसंघका राजेश रौनियारका अनुसार क्षेत्रीय सभापति राम प्रवेश यादवको कर्मकाण्डले जिल्लामा विरोध छ । धनुषाको स्थिति त्यस्तै छ । धनुषाकै विमलेन्द्र निधि सभापतिको उम्मेदवार भिड्ने भन्दैछन् । पैसा बुझाएका १६६ जनाको सदस्यतालाई विवादमा ल्याइयो । धनुषा क्षेत्र १ र ४ मा चरम विवाद छ । छानविन समितिले समेत यस्तो विवाद चर्काउदै लगेको छ । रामचन्द्र पौडेलले सभापति शेरबहादुरलाई आरोप लगाउने ठाउँ छैन । किनकी प्रदीप पौडेल छानबिन समितिमा रहँदा रामचन्द्रको मुख थुनियो ।
१६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १३३ को विवाद छैन । ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये बाराका ४ क्षेत्र धनुषाका २ क्षेत्र अत्यन्त विवादमा छन् । ती क्षेत्रबाट महाधिवशेनका सबै क्रियाकलाप बन्देज लगाएर पनि केन्द्रलाई सिफारिस गर्न छानबिन समितिले आफ्नो काम अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छ । नवीकरणको हकमा उदारता देखाइने गच्छदारको हकमा केन्द्रमा बुझाइएको नामावलीलाई मध्यनजर राख्ने अन्यको हकमा १९ पुसको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयलाई ध्यान दिने तयारीमा छानबिन समिति रहेको छ ।
