काठमाडौं । नेपालको राजनीति संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको बहसमा अलमलिएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मात्र छैन संविधान र लोकतन्त्रका ठेकेदार भनाउँदा जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनसँगै कानुनी प्रक्रियामा प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँदै छ । किनकी निर्वाचन आयोगको दल सम्बन्धी ऐनअनुसार दलहरू वैध हुन हरेक ४ वर्षपछि महाधिवेशन गरेर नेतृत्व चयन गरेको हुनुपर्दछ । तर, कांग्रेस पार्टीले महाधिवेशन सार्ने तयारी गर्दै अब आगामी चैतमा महाधिवेशन गर्ने तयारी हुँदैछ । तर, अन्योलको अवस्थामा सरकार पुसमा भागबण्डाको लडाइँ चर्केको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बलियो बनाउँदा कूटनैतिक क्षेत्र सफल हुन्छ भन्ने सोचसम्म नराख्दा छिमेकीसँगको सम्बन्धमा विवाद पैदा गर्ने प्रवृत्ति यसपटक पनि चल्दै छ । सरकारको पूर्णता नहुँदा दलहरूका बीचमा चलेको भागबण्डाको लडाइँ अहिले केही मत्थर भएको छ, भने केही चर्किरहेका पनि छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने गरी सत्ता गठबन्धनका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जसपासँग छलफल गरेका छन् । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित आठ माओवादी र जसपाको ७÷७ जना मन्त्री हुने विषयमा सहमति भइसहेको छ । तर, मन्त्रीको नाम छनोट सम्बन्धित पार्टीमा निहीत रहने सहमति भएको बताइन्छ ।
कांग्रेसले संसद पुनस्र्थापना भएपछि पाएको असरलाई सदुपयोग गर्न विवादरहित मन्त्री छान्नुपर्ने आवाज उठेकै छ । वरिष्ठ नेता पौडेलले विपक्षी टिमको नेतृत्व लिन नसक्दा कृष्णप्रसाद सिटौला तेस्रो धारको रूपमा आएका छन् । कोइराला परिवारबाट सुजाता उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीमा सहभागी हुने र सिटौलाबाट उमाकान्त चौधरी वा भीमसेनदास प्रधानमध्ये एक मन्त्री छानिने छन् । मीनबहादुर विश्वकर्मा, पुष्पा भुसाल, डा.डिला संग्रौलाजस्ता महिला नेताहरू मन्त्रीमा पर्ने बहादुरसिहं लामाले जनजाति छान्ने जस्ता कुरा ल्याइएका छन् । माओवादीले सुदन किराँती, मातृका यादव, देवेन्द्र पौडेल, अन्जना विसंखे छनोटमा पर्दा नारायणकाजी श्रेष्ठहरूको हालत सधैं प्रतिशतमा रमाउने अवस्था राख्न हुन्न भन्ने मत जबर्जस्त बन्दै छ ।
उता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोलेर जसपाको टिमले पूरा विश्वासको मत दिँदा एमालेका माधव नेपाललाई पार्टी एकताबाट बाहिर जान सहज नभए पनि सरकार सञ्चालनमा सँगै रहनको लागि राजनीति र कूटनीतिक क्षेत्र सहज हुने तर्क ल्याइएको छ । यो तर्कमा देउवा सहमत छन् । संवैधानिक नियुक्ति र राजदूतहरूको छनोटमा माधव नेपालले राम्रो स्थान लिने सम्भावना रहेको एक सूत्रले बताएको छ । सो सूत्रका अनुसार नेकपा विभाजन गर्न जसरी डिजाइन गरियो त्यही डिजाइनमा सरकार बनाउने र गिराउने कामलाई नै लाकतन्त्रमा प्रयोग गरियो । त्यसले राष्ट्रिय समस्या हल गरेन ।
दल र नेताको स्वार्थ बाहेक राष्ट्र र जनताप्रति केन्द्रित भएन । केवल गुटगत हिसाबमा संविधान र संसद चलाउने दाउमा ठूला दल खडा भएका कारण सर्वोच्चले स्थापना गरेको सरकारलाई पूर्णता दिलाउने सकस प¥यो भन्दा हुन्छ । यही बेला दलीय विवाद चरम छ ।
