नेताहरू बीचको तछाँड–मछाँडले मन्त्रिपरिषदमा ढिलाइ

राजनीति

तीन जना उपप्रधानमन्त्रीसहितको सरकार बन्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार गठन भएको तीन साता बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गरेर पूर्णता दिने र गठबन्धनका सबै दललाई समावेश गर्ने काम हुन सकेको छैन । मन्त्रालयको भागबण्डाको विवाद समाधान गर्न नसकेको तथा आफ्नो पार्टी भित्रका सांसदहरूको पनि मन्त्रीका लागि चयन गर्न नसकेकोले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको आफ्नो कमजोरी लुकाउनका लागि कहिले जनता समाजवादीको आन्तरिक विवादलाई निर्वाचन आयोगले निकास नदिएको भन्दै र कहिले नेकपा एमालेका माधव नेपाल समूहले मन्त्रिपरिषदमा समावेश हुने सम्बन्धमा निर्णय गर्न ढिलाइ गरेकाले मन्त्रिपरिषदको विस्तारमा ढिलाइ भएको भन्ने गरिएको थियो । तर, जनता समाजवादीको विवादलाई निर्वाचन आयोगले समाधान गरी सकेपछि र एमालेको नेपाल पक्षले सरकारमा सामेल नहुने निर्णय गरी सकेपछि पनि मन्त्रिपरिषदको विस्तार हुन सकेको छैन र अब गठबन्धनले सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा कार्यदलले साझा कार्यक्रम ल्याएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ भन्न थालिएको छ । हिजो साँझसम्ममा कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजक रहेको कार्यदलले साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताइएको थियो ।
गत असार २९ गते शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएसँगै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र बालकृष्ण खाँड तथा माओवादी केन्द्रक तर्फबाट जनार्दन शर्मा र फम्फा भुषाल सम्मिलित पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन भएको थियो र यो मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको रूपमा उमेश श्रेष्ठलाई समावेश गरेपछि मन्त्रीको सदस्य संख्या ६ पुगेको छ ।
वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा समावेश गरिने सांसदको चयनका लािग जनता समाजवादीले अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राई सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष समावेश नहुने भएपछि जनता समाजवादीले वर्तमान सरकारमा ७ वटा मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ । यसैगरी वर्तमान मन्त्रिपरिषदम समावेश हुने सांसदको चयन गर्नका लागि माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिले अध्यक्ष प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिएको छ । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट वर्तमान सरकारमा समावेश हुने आठ मन्त्रीको चयनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री देउवाले रामचन्द्र पौडेललाई उनको समूहको तर्फबाट दुई जनाको नाम सिफारिस गर्न र कृष्ण सिटौलालाई उनको समूहको तर्फबाट एक जनाको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएका छन् । तर, नेता पौडेलसँगै सिटौलाले आफ्नो समूहका लागि मन्त्रीको संख्या कम भएको भनेर अहिले पनि विवाद गरी राखेका छन् ।
कांग्रेसमा मन्त्री हुनका लागि पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहदेखि सुजाता कोइरालाले समेत प्रयास गरिराखेका छन् र सुजाता कोइरालालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनका लागि महामन्त्री शशांक कोइराला र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब बढाइराखेका छन् । समाचार सूत्रका अनुसार कोइराला परिवारका तीन सदस्यका बीचमा सुजातालाई वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधानमन्त्री बनाएर पठाउने यसैगरी शशांक कोइरालालाई सभापतिमा उम्मेदवार बनाउने र शेखर कोइरालालाई कांग्रेस संसदीय दलको नेता बनाउने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा भने पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा समावेश गरेर आगामी महाधिवेशनमा हुने निर्वाचनमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाउने योजनामा रहेका छन् ।
वर्तमान सरकारको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रमा सरकारको नेतृत्व गर्ने र उपप्रधानमन्त्री हुनेमा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका बीचमा तीव्र प्रतिष्पर्धा भइराखेको छ । यस सम्बन्धमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले निर्णय गर्न नसकेको कारणले गर्दा पनि मन्त्रिपरिषदको विस्तारमा ढिलाइ भएको हो भनिन्छ । जनता समाजवादीमा पनि वर्तमान सरकारमा कसको नेतृत्वमा सहभागी हुने भन्ने सम्बन्धमा उत्पन्न भएको विवादले निकास पाउन सकेको छैन । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले आफ्नो नेतृत्वमा जनता समाजवादी सरकारमा सामेल हुनुपर्छ भन्ने अडान राखेका छन् । अहिलेसम्म उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा यो पार्टी सरकारमा सामेल भएको हुँदा अब भने राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारमा समावेश हुनुपर्छ भन्ने मत पनि चर्कोसँग उठिराखेको छ र यस सम्बन्धमा जनता समाजवादीको तीन सदस्यीय कार्यदलले निर्णय गर्न नसकेको कारणले गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाई भइ राखेको हो भनिन्छ । उता प्रधानमन्त्री देउवा भने गठबन्धनका दलहरूको विवादलाई तत्काल निकास दिएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने पक्षमा रहेका छन् । गठबन्धनमा सामेल राष्ट्रिय जनमोर्चा र एमालेको माधव नेपाल पक्ष सरकारमा सामेल नहुने निर्णय गरी सकेकाले अब तीन दलले यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने भएको छ । समाचार सूत्रका अनुसार अब हुने मन्त्रिपरिषदको विस्तारमा कांग्रेससँगै माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री हुने स्थिति बनेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *