भ्रष्टाचारले सबै ठाउँमा जड गाडेको छ, चोखो ठाँउ कहिँ पनि छैन

लामो समय निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव भई अध्यक्ष पदमा १६ मतले पराजय भएका राजेन्द्र बुढाथोकी हाल राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा कार्यरत छन् । उनीसँग निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन, निजामती ऐन, टे«ड युनियनको भूमिकाका साथै सर्तकता केन्द्रको कार्य, समस्या आदिको सेरोफेरोमा हामीले गरेको कुराकानीको अंश
० अहिले निजामती कर्मचारीको सबैभन्दा बढी गुनासो छ कार्यसम्पादन मूल्यांकनप्रति । यो पाटोलाई सुधार्न तपाईंजस्ता कर्मचारी नेताको भूमिका के रहन्छ ?
कार्यसम्पादन मूल्यांकन कुनै कर्मचारीले निजको पदानुसार गर्नुपर्ने कार्यको मापन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्य हो । कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धित कर्मचारीले निजको काम कर्तव्य पूरा गर्दा लगाएको समय, काम गरेको परिमाण, गुणस्तर, प्रभावकारिताका आधारमा निजको कार्यको मूल्यांकन गर्ने विधि तथा पद्धति हो । कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्न सर्वप्रथम सम्बन्धित कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्यको विवरण हुनु पर्दछ । यो कर्मचारीको काम, काम गर्दाको अवलम्बन गरेको पद्धति तथा त्यसबाट संगठनमा पुगेको योगदान समेत मूल्यांकन हो । कार्य सम्पादन मूल्यांकन सुपरीवेक्षक, कार्यालय प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखले गर्ने गर्दछन् । यसको आधार भनेको सम्बन्धित पदको कार्य विवरण, काम गर्दाको कार्य वातावरण, कामको गुणस्तर, कामको परिमाणहरू हुन् । कर्मचारी प्रशासनका नीतिहरू तर्जुमा गर्न । यहाँ त नेपालको निजामती प्रशासन जनउत्तरदारी नभएको भन्दै उसको काम कारबाहीबारे सेवाग्राहीबाट अलि–अलि गुनासो आएका छन् । तर, कर्मचारी योग्य छैनन् । उनीहरूबाट कामै हुँदैन भन्ने चाहिँ सत्य होइन । कर्मचारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणामा हामी पनि सहमत छौँ । त्यसैले अब ‘सेवामैत्री प्रशासन, संघीय सुशासन’ भन्ने नाराका साथ अघि बढ्दैछौँ । त्यसो त कार्यसम्पादन सही र व्यवस्थित बनाउन केही बाधा र अप्ठ्यारा पनि छन् ।
० के–के छन् बाधा व्यवधान ?
हाम्रो प्रशासन र पूर्वधार प्रविधिमैत्री छैन । परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरिसकेको स्थिति छैन । सरकार परिवर्तन भइरहने भएकोले प्रशासन पनि अस्थिर बनेको छ । तल्लो तहमा मात्र होइन लोकसेवा आयोगकै अनुसार उपल्लो तहमा समेत व्यवसायिक कमजोरी छ ।
० कर्मचारी प्रशासनलाई जनउत्तरदायी बनाउन के गर्नुपर्छ ?
कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबोध गराउँदै जिम्मेवारपूर्ण बनाउनुपर्छ । कर्मचारीको मनोबल उत्प्रेरित गर्न आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुसारको सेवा तथा सुविधा हुनुपर्छ । सेवाग्राहीमा पनि उनहरूबाट पाउने सेवा–सुविधा र त्यसको प्रक्रियाबारे चेतना जागृत हुनु आवश्यक छ । दलहरूमा पनि कर्मचारी प्रशासन सहयोगी हुन भन्ने भावना जागृत हुनुपर्छ । उच्चस्तरले तल्लो तहका कर्मचारी महत्वपूर्ण छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
० निजामती ऐन आउन सकेको छैन कतिको मर्कामा छन् कर्मचारीहरू ?
संघीय निजामती सेवाको यो अलमलको सबैभन्दा ठूलो मारमा प्रदेशहरू परेका छन् । ती गठन भएको दुई वर्ष नाघिसक्यो, तर अझसम्म तिनको आफ्नै ‘क्याडर’ छैनन् । केन्द्र सरकारबाट खटाइएका कर्मचारीको निष्ठा प्रदेशमा हुने कुरै भएन । फेरि, ती कतिवेला केन्द्रबाट तानिने हुन्, केही पत्तो हुन्न । यता कर्मचारी अभावले तिनका कतिपय महत्वपूर्ण काम लठिबद्र छन् । आज स्थिति यस्तो छ कि सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख आफ्नो कार्यालयमा रहेको कर्मचारी अभावको उजुरी लिएर संघीय राजधानीमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको ढोका चहार्दै छन्, तर भेट्नसम्म पाएका छैनन् । केही नलागेर सर्वत्र आलोचना खप्दै पनि ती अलिकति भए पनि सुनुवाइ होला कि भन्ने आसमा सत्तारुढ दलका कार्यकारी अध्यक्षसँग भेटेर गुनासो पोखिरहेछन् । प्रसंग त्यहीँ रोकिँदैन । यतिबेला सातै प्रदेश सरकार संघीय सरकारबाट ढिलै भए पनि लोकसेवा आयोग गठनको आधार र मापदण्ड पाउनासाथ आ–आफ्नो प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन गरी काम थाल्न तम्तयार भएर बसेका छन् । तर, यहाँ पनि उही संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न ढिला भएकाले बिलखबन्दमा पर्नुपरेको छ । किनकी संघीय संसद्ले यो ऐन नबनाई प्रदेशस्तरीय निजामती सेवा ऐन बन्ने बाटो खुल्दैन र त्यो ऐन नबनुन्जेल प्रदेश लोकसेवा आयोगले भर्ना प्रक्रिया थाल्ने अवस्था बन्दै–बन्दैन । यसको प्रमुख कारण नै के हो भने प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनका लागि चाहिने भर्नाको आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड त्यही संघीय निजामती सेवा ऐनले तोक्नुपर्छ । अब भन्नुस् त आफूले नगरेको अपराधको सजाय प्रदेशहरूले कतिन्जेल व्यहोर्नुपर्ने हो ? वास्तवमा प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक अड्किएर बस्नु भनेको सरकारको चरम हेलचक्र्याइँ हो र यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय पनि हो । यसप्रति संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षले जुन हुटहुटी लाउनुपर्ने हो, त्यसमा ऊ पनि चुकेकै देखिन्छ । हुन त यसबाट सिर्जित नोक्सानीको सबैभन्दा ठूलो सिकार स्वयं सरकार र सत्तारुढ दल नै हुने हो । यो समग्र परिस्थितिको असर प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा परेको छ ।
० आधिकारीक टे«ड युनियनको भूमिकाप्रति तपाईंको धारण के छ ?
वास्तवमा टे«ड युनियनको केही काम नै छैन । आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो कर्तव्यप्रति उहाँहरू लाग्नु भएको छैन । आम कर्मचारीहरू टे«ड युनियन र अन्य संगठनप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । अहिलेसम्म ऐन ल्याउन सकेको छैन । आम कर्मचारीलाई आकर्षण गराउनेभन्दा पनि आफ्नै मान्छेलाई सरुवा गर्नमा मात्र व्यस्त छन् ।
० राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र भनेको के हो सरल भाषामा आमनेपालीहरूले बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस् न ।
नेपाल सरकारको मातहतमा रहने प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा रहने नेपाल सरकारको एउटा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यालय हो । यसमा विशिष्ट क्षेणीका कर्मचारी, नेपाल सरकारको सचिवको नेतृत्वमा रहन्छ । यहाँ अनियमितताको विषयमा उजुरी गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण र नियन्त्रणका लागि कानुनी र संगठनात्मक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले भ्रष्टचार नियन्त्रणका लागि सशक्त र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने संस्था हो ।
० राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापनाका उद्देश्य के–के हुन् र यसले के–कस्ता काम गर्दछन् ?
भ्रष्टाचार रोकथाम बहुपक्षीय र बहुआयामिक विषय हो । रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै सर्वोत्तम उपाय हो । सुशासनको प्रत्याभूति दिई समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिक सदाचार र पारदर्शिता कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन (भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९) अनुरूप भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारीरूपमा नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्न, भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक समाजको स्वतःस्फूर्त भ्रष्टाचारमुक्त चिन्तनलाई अभियानको रूपमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणामा रहने गरी ०५९।४।२७ मा यस केन्द्रको स्थापना भएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ लागू भएपछि भ्रष्टाचारविरुद्ध निरोधात्मक तथा सचेतनात्मक कार्यहरू गर्न गराउन यस केन्द्रको स्थापना भई कार्य सञ्चालन भइरहेको छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि जनता आफैँ सचेत हुनुपर्दछ । हाम्रो देशमा साक्षरताको स्तर ज्यादै न्यून छ । आफूले तिरेको करबाट राज्य सञ्चालन भएको सत्य तथ्यसम्म पनि सबै जनतालाई थाहा छैन । यसरी सर्वसाधारणामा चेतनाको कमीले भ्रष्टाचारविरुद्धको जनमत अपेक्षित रूपमा सशक्त भइनसकेको हुँदा राज्य आफैँले आफ्ना जनताको पिर, मर्का सुन्न, सरकारी काममा सुधार ल्याउन तथा भ्रष्टाचार हुन नपाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न केन्द्र सक्रिय भइरहेको छ । यस केन्द्रले मूलतः सार्वजनिक क्षेत्रका विभिन्न तहमा हुने ढिलासुस्ती, प्रशासनिक तथा आर्थिक अनियमिततालगायत भ्रष्टाचारजन्य अन्य क्रियाकलापहरूको प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरू गर्ने गरेको छ । नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरू नियमितरूपमा भए÷नभएको विषयमा सूचना संकलन गर्ने, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमित रूपमा हुनुपर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो बिषयमा सतर्क गराउने, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम दिएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने, भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीति, रणनीति र तत् सम्बन्धी कानुनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने, भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायलाई सुझाव वा निर्देशन दिने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई राख्नेजस्ता विभिन्न कार्यहरू गर्दछ ।
० भ्रष्टाचार सम्बन्धी सबैभन्दा धेरै उजुरी कुन मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयबाट आउने गर्दछन् ?
भ्रष्टाचारले सबै ठाउँमा जरा गाडेको छ । चोखो ठाउँ कहीँ पनि छैन । तथापि धेरैजसो उजुरी नापी, मालपोत, यातायात, स्थानीय तह, प्रदेश तहका मन्त्रालयहरू, त्यस्तै वन, शिक्षा, स्वास्थ्य साथै सडक निर्माणजस्ताबाट धेरै भ्रष्टाचारको मुद्दाहरू आउने गर्दछन् ।
० यो वर्ष कतिले सम्पत्ति विवरण बुझाए ?
यो आर्थिक वर्ष सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म आएको छैन । अघिल्लो वर्षमा नबुझाउने १७ हजार १ सय ८५ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी रहेका थिए । अख्तियारले भ्रटाचार निवारण ऐनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई ५ हजार रूपैयाँका दरले जरिबाना गराएको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमाथि अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा छानबिनसमेत अघि बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघका १२ हजार १ सय ३३, प्रदेशका ५ सय ५४ र स्थानीय तहका ४ हजार ४ सय ९८ जना कर्मचारी छन् । सबै सरकारी सेवाका कुल ६ लाख ६ हजार ७ सय १० जना कर्मचारीमध्ये ५ लाख ८९ हजार ५ सय ५२ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । केन्द्रका अनुसार निजामती प्रशासनका २ हजार ५ सय ४, नेपाली सेनाका ४ सय ६०, दुवै प्रहरी संगठनका ३ सय ३३, प्राध्यापक र शिक्षक ७ हजार ६ सय २६, प्रदेश, स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका १ हजार ४ सय ३२ जना छन् ।
० मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र मानिने सिंहदरबारभित्रै कार्यरत कर्मचारी भने आचारसंहिता पालना गरेको देखिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा केन्द्रले के–कस्ता काम गरिरहेका छन् ?
हामीले हरेक वर्ष केन्द्रमा २÷३ चोटी अनुगमन गर्छौँ, विभाग मन्त्रालयहरूमा, कार्यालयहरूमा, जिल्लाको कार्यक्रमहरूमा समावेश हुँदा सबै कार्यलयहरूदेखि पालिकाहरूमा अनुगमन गर्छौँ । तथापि केन्द्रमा मात्र केन्द्र हुँदा सबै ठाउँमा पुग्न सकेका छैनौँ । सिंहदरबारभित्रकै कर्मचारी अनुशासनीहन भएको गुनासो आउन थालेपछि केन्द्रले अहिले सिंहदरबारभित्रका कार्यालयमा नियमितजसो छड्के गर्न थालेको छ । छड्के जाँचका क्रममा निजामती कर्मचारीहरूले अनुशासन उल्लंघन गरेको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले एक हजार पाँच सय ३४ कर्मचारीलाई कारबाही गरेको छ । केन्द्रले ३२ जिल्लाका ५१९ कार्यालयमा छड्के अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा समय पालना नगर्ने एक हजार १३५ र तोकिएको पोसाक नलगाउने ३९९ कर्मचारी रहेको पाइएको थियो । दुई पटकसम्म चेतावनी परिसकेका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सिफारिस गरिएकामध्ये ७९९ कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको छ ।
० निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार रोक्नका लागि केन्दको के–कस्तो भूमिका रहन्छ ?
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ अनुसार केन्द्र र अख्तियारले निजी क्षेत्रमा भएका गतिविधि हेर्न पाउँदैनन । ‘निजी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको अर्बौँको लगानी भएको छ तर त्यहाँ धेरै नै भष्टाचार भएका छन् । ती क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खासै कसैले पनि पहल गरेका देखिँदैन । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ । निजी क्षेत्रमा पनि धेरै अनियमितता हुने भएकाले छानबिन गर्ने हो भने सुशासन हुने छ । निजी क्षेत्रमा कर छलीजस्ता ठूला बद्मासी हुने गरेको छ । जनतालाई सेवा दिने बैंक, वित्तीय क्षेत्र, यातायात क्षेत्र सबै सार्वजनिक क्षेत्र भएकाले तिनलाई सार्वजनिक भनेर व्याख्या गरेर ऐनअन्तर्गत रहेर कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने छ । सरकारजस्तै निजी क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचारका गतिविधि उत्तिकै बढेका छन् तर, हामीले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउँदैनौँ । सरकारलाई पटक–पटक हेर्न पाउनुपर्दछ भनेर कानुन बनाउन सुझाव दिएका छौँ । तर, सरकारले कानुन बनाएको छैन ।
० सिंहदरबारकै सरकारी कर्मचारी ३ नबज्दै घर हिँड्छन नी, यो प्रवृत्तिका लागि के भन्नुहुन्छ ।
यो यर्थाथ कुरा हो, त्यसैले त उखान नै बनेको छ सरकारी काम कहिले जाला घाम भनेर । मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू ३ नबज्दै हिँड्छन् । यो विषयमा हामीले अनुगमन पनि गरेका थियौँ । सरकारी कर्मचारीको ड्युटी सामान्यतया बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म हो । तर यो नियम अधिकांश सरकारी कर्मचारीले मान्दैनन् । बिहान १० बजे कार्यालयमा पुगी साँझ ५ बजेसम्म कार्यालयमै बस्ने कर्मचारी निकै न्यून हुन्छन् । सिंहदरबारभित्रका सरकारी कार्यालयहरूमा यस्तो स्थिति छ भने सिंहदरबार बाहिरका कार्यालयहरूमा कस्तो होला रु अनुमान गरौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका कर्मचारीहरूले ३० असोज दिउँसो ३ बजे एकैपटक सिंहदरबारभित्र रहेका ६ वटा कार्यालयहरूमा गई छड्के गरेका थिए । नतिजा निस्क्यो, अधिकांश सरकारी कर्मचारी दिउँसो ३ बजेअघि निस्कन्छन् । दिउँसो ३ बजेसम्म कार्यालयमा बस्ने कर्मचारी निकै न्यून देखिए । केन्द्रका कर्मचारीहरू छड्के गर्न जाँदा ६ वटा सरकारी कार्यालयका २ सय २६ कर्मचारीमध्ये एक सय ६९ कर्मचारी दिउँसै ३ बजे कार्यालयमा थिएनन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका ५४ कर्मचारीमध्ये ५० कर्मचारी दिउँसो ३ बजे कार्यालयबाट हिँडेको थिए । अर्थ मन्त्रालयका २७ मध्ये २४, उद्योग मन्त्रालयका ३९ मध्ये ३२, मुद्रण विभागका ६१ मध्ये ५६ कर्मचारी दिउँसो ३ बजे कार्यालय समयमा थिएनन् ।
० कर्मचारीसँगै, टे«ड युनियनका नेताहरूका कुरा गरौ न, उनीहरू आउँछन् हाजिर गर्छन्, अनि खेलो फड्कोमा लाग्छन् कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवाको बारेमा । उनीहरूका लागि के–कस्ता कारबाही हुनुपर्ने हो ?
धरै राम्रो कुरा गर्नु भयो । यो यथार्थ कुरा हो । कर्मचारी टे«ड युनियनका नेताहरूले कुनै काम गर्नु पर्दैन भनेर कुनै कानुनले भनेको छैन । युनियनको अधिकार भनेको स्वच्छ, हक अधिकारका लागि मात्र आवाज उठाउने संस्था हो तर, उहाँहरूले पनि काम गर्नु पर्छ । राष्ट्रप्रति उहाँहरूको पनि दायित्व हुन्छ । यस्तो कामप्रति सबैले खबरदारी गर्नुपर्छ ।
०००