काठमाडौं । अहिले स्थानीय सरकारको समाचार जताततै सुन्न र पढ्न पाइन्छ । स्थानीय सरकारको आयु अब पाँचदेखि सात महिना बाँकी छ । अर्थात् ०७९ सालभित्र स्थानीय सरकारको चुनाव गराउनु पर्ने हुन्छ । तर नेपालमा २०७० सालबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन भएता पनि खासै विकासको काम हुन सकेको छैन । खासगरी ७ प्रदेशमा सात वटै स्थानीय सरकार सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी अहिले स्थानीय सरकारमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार भएको छ । यसबारेमा कुनै पनि निकायले ध्यान दिएको छैन । अख्तियारले ध्यान दिएको छ, हुन त अख्तियारमा पनि आफैँमा भ्रष्टाचारमा डुबेको संस्था हो । सबै अख्तियारका कर्मचारी राजनीतिक नियुक्ति खाएका कर्मचारीमा पर्ने गरेका छन् । अनि कसले गर्ने कारबाही । ठूला नेता र कर्मचारीलाई चैन सानातिना राजनीतिक दल, सानातिना कर्मचारीलाई ऐन भने जस्तै भएको छ । सबैभन्दा बदनाम भएका स्थानीय सरकार अन्तर्गत भ्रष्टाचारमा नाम कमाएका २ नम्बर प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय सरकार त्यसपछि वाग्मती प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय सरकार काठमाडौं महानगरपालिका, चितवन उपमहानगरपालिका, ललितपुर, भक्तपुर, सूर्यविनायक नगरपालिका त्यसपछि दोलखा जिल्लाको चरीकोट नगरपालिका, फस्कु गाउँपालिकामा बढी मात्रामा भ्रष्टाचार भएको जनाइएको छ ।
चरिकोट नगरपालिकामा भरत केसीको राज चलेको समाचार सूत्रले जनाएको छ । उनी पहिला एमाले जिल्ला कमिटिमा रहेको अवस्थामा माधव नेपाल पक्ष भनेर चिनिने गरेका थिए । पछि मेयरको टिकट लिँदा केपी ओलीको प्यानलबाट मेयर चिठ्ठा पारेका भरत केसी चरीकोट नगरपालिकाको मेयर बनेपछि तीन पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोडेको आरोप लागेको छ । यस्तै, दोलखा शैलुक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरल दुलाल रहेका छन् । उनी तत्कालीन दोलखा जिल्ला सचिव रहेका थिए । उनी केपी ओलीनिकट भएर शैलुङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष बनेका थिए । उनलाई गाउँपालिका अध्यक्ष भएपछि युवती काण्ड लागेको आरोप छ । युवती भनेपछि मरिहत्ते गर्ने व्यक्तिको आरोप पनि लागेको छ । भरत दुलालले गरेको कूकृतिको बारेमा समाचार भाइरल भएको बेलाबखत समाचारमा आइरहेका छन् । अहिले सैलुङमा भ्यूटावर बनाउनेदेखि जग्गा खरिद–बिक्रीसम्मको काम भरत दुलालले गर्दै आएका छन् । गएको जेठ महिनामा गाउँपालिकादेखि अन्य ठाउँको बाटोको नामाकरण गरी विभिन्न नाम राखेर विवादमा आएका दुलाल आगामी ७९ सालभित्र स्थानीय सरकारको चुनाव गराउनुपर्ने भएकाले सातवटै प्रदेश स्थानीय सरकारमा रहेका मेयर–उपमेयर गाउँपालिका अध्यक्षदेखि वडाध्यक्षले समेत स्थानीय सरकारको नाममा व्यापक भ्रष्टाचार गरी खाएको समाचार प्राप्त भएको छ । केन्द्रीय सरकारले मन्त्रिमण्डलसमेत विस्तार गर्न नसकेर अल्मलमा परेको छ । नेपालमा २०४६ सालदेखि २०७८ सालमा आइपुग्दा राजनीतिक दलको बहुमत, अल्पमतको सरकारकाले गरेको कामको फेहरिस्त हेर्ने हो भने अल्पमतको सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको अनुभव केही पुराना कर्मचारी र व्यापारीले गुनासो गरेका छन् । स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेको छैन । नगर्ने काम गरेको एक भुक्तभोगीले तामाकोशी सन्देशलाई बताएका छन् । स्थानीय सरकारले बढीभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको समाचार आउन थालेको छ । एक स्थानीय जनप्रतिनिधिले भन्ने गरेका छन्, ‘अब हाम्रो कार्यकाल सकिन लागेको छ अब पनि भ्रष्टाचार नगरे कहिले गर्ने ?’ भनेर व्यंग्य हानेका थिए । कतिपय स्थानीय सरकारको वडा कार्यालयमा कोरोना खोप समेत पुगेको छैन । सुगमदेखि दुर्गमसम्मका जनताले खोपको पाएका छैनन् । बहुमतको सरकार दुई वर्षसम्म विवादमा रहेको थियो । अहिले सरकार बने पनि मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सकेको छैन । अब यो सरकारले कहिले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने र विकासको योजना अगाडि बढाउने हो ? आगामी ०७९ सालभित्र स्थानीय तहको चुनाव गराउन पर्छ । के यो सरकारले तीन तहको चुनाव सम्पन गराउँला भन्दै एकजनाले गुनासो पोख्दै थिए ।
