कांग्रेस पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले बचाउँला, कतै कुटाकुट, कतै उग्ररूप

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र समयमा महाधिवेशन नगर्न अनेक निहुँ बनाउँने क्रम सुरु भएको छ । पहिलेदेखि टर्दै आएको कांग्रेस महाधिवेशन अब पनि घोषित मितिमा नहुने लगभग पक्का छ । तर, कांग्रेस नेताहरू ‘बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले झुण्डाउने’ भन्ने विवादमा एकले अर्काको मुख ताक्दै बसेका छन् । स्वार्थ सबैको एउटै छ । सभापति शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीका क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी १२१ वडास्तरमा देखिएको विवादले उग्ररूप लियो । छानबिन समितिले गरेको छानबिनका क्रममा पार्टीको वडा समितिको सिफारिस अधिकांश ठाउँमा संस्थापनको भन्दा विपक्षी नेता रामचन्द्र पौडेको समूहको नै दोषी देखियो । टोखा नगरपालिका वडा ८, १० र ११ मा नयाँ सिफारिस सम्बन्धी वडा समितिलाई बाइपास गरेर नगर समितिका अध्यक्ष वसन्त श्रेष्ठले सिफारिस गर्दा ३ वटा वडाबाट भएका नयाँ सदस्य सिफारिस रद्द भएको छ ।
काठमाडौंभित्रै यस्तो तिकडम छ भने धनुषा, सप्तरी बारा, पर्सालगायतका जिल्लामा कस्तो होला ? कामनपाका ३१ वडामा भएको भद्रगोल त्यस्तै छ । सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रको सिफारिस अनुरूप सदस्यता स्वीकृत नहुँदा छानबिन समितिका सदस्य श्याम घिमिरे काजीका मसलदाहरूको कुटाइमा परेका छन् । कांग्रेसभित्र एकले अर्कोमाथि हातपात गर्ने जुन रबैया छ, त्यसले पार्टीको प्रजातन्त्र व्यक्तिवादी छ भन्ने प्रमाणित गर्छ । त्यो रोग केन्द्रमा रामचन्द्र, डा.शशांकामा देखिएको छैन भन्ने परेन । डा.शशांकले गण्डकी प्रदेशमा विन्दु थापालाई मन्त्री बनाउदा विकको मन्त्री पद गयो । पहिले पौडेल, शशांक एउटै समूहमा थिए ।
अहिले निर्वाचन आयोगबाट वैधानिकता पूरा गर्न कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगकै साहारा लिनुपर्ने छ । भदौ १० गते नेपालभरका वडा अधिवेशन गर्ने निर्णयले १६ बाट २० सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन हुन्छ भन्ने विश्वास छैन । किनकी गाउँ, नगर, क्षेत्र र प्रदेशको अधिवेशन नहुँदासम्म जिल्लाको अधिवेशन हुँदैन । सबै स्थानीय तहको अधिवेशनले छानेको सूची जिल्लाले केन्द्रलाई बुझाउनै पर्छ । महाधिवशेन त गर्ने, तर कहिले गर्ने भन्ने निर्णय पदाधिकारीहरू र केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । तर मुख फोर्ने नेता पाउन सकिएको छैन । किनकी यहाँ जस पाइँदैन । सकस भएको छ । ठूला नेता मन्त्रीको भागवण्डा र राजनीतिक नियुक्तिमा ध्यान दिन थालेका छन् । कांग्रेसको महाधिवेशन सार्ने निर्णय कानुनी र संवैधानिक आधारमा वैध ठहर हुनेगरी गर्नुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस निकै ठूलो समस्यामा फसेको छ ।