सम्पादकीय
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेसँगै आम जनतादेखि राजनीतिक वृत्तमा समेत फेरि अमेरिकाले नेपालका लागि अगाडि बढाएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनाका सम्बन्धमा चर्चा–परिचर्चा बाक्लिन थालेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई विस्थापित गरेर कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रमुखरूपले अमेरिकी डिजाइन रहेको उल्लेख गर्दै यो डिजाइनमा सर्वोच्च न्यायलयसमेत संलग्न रहेको टिप्पणी भएको छ । अमेरिकी सरकारले नेपालको विद्युत विस्तार र सडक मर्मतको लागि भनेर ५० करोड अमेरिकी डलरको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन परियोजना अगाडि बढाएको छ । यो परियोजनाका सम्बन्धमा सन् २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकामा नै गएर सम्झौता गरेका थिए । त्यतिखेर नेपालमा प्रधानमन्त्री देउवा थिए भने सरकारको प्रमुख घटकमा माओवादी केन्द्र रहेको थियो । यो परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने अमेरिकी सर्त रहेको छ ।
तर, पछि माओवादी केन्द्रले अमेरिकाले अगाडि बढाएको एमसिसी परियोजनालाई जस्ताको–तस्तै संसदबाट अनुमोदन गराएर अगाडि बढाउन विपक्षमा रहेकाले दुई वर्ष अगाडि ओली सरकारले संसदबाट अनुमोदन गराउन भनेर संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको यो प्रस्ताव अहिलेसम्म संसदमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र अहिले माओवादी केन्द्रका नेता अग्नीप्रसाद सापकोटा सभामुख भएको कारण यो प्रस्ताव अगाडि बढ्न नसकेको हो भनिन्छ । तर, केपी ओलीको सत्तालाई विस्थापित गरेर कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेसँगै एमसिसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन भएर अगाडि बढ्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । केही समय अगाडिसम्म आवश्यक संशोधन नभई यथास्थितिमा एमसिसी प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न र संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिँदैन भन्ने अडान राख्दै आएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि केही समययताबाट यो प्रस्तावको सम्बन्धमा टिकाटिप्पणी गर्न छाडेका छन् । संसदबाट अनुमोदन भएपछि यो सम्झौताले कानुनकै रूप लिने र सम्झौतामा भएका कतिपय बुँदा राष्ट्रियताका मामिलामा आपत्तिजनक रहेकोले यथास्थितिमा यो प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्ने मत बलियोसँग प्रस्तुत भइराखेको छ । अमेरिकाको तत्कालीन जर्ज डब्लु बुस प्रशासनले सन् २००२ बाट नै एमसिसी परियोजना अगाडि बढाएको हो र विश्वका ५० भन्दा बढी मुलुकमा अहिलेसम्म यो परियोजना लागू भइसकेको छ । अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर अनुदानमा उपलब्ध गराउने यो परियोजनामा नेपालले पनि १५ करोड डलर उपलब्ध गराएर विद्युत वितरण र सडक सुधारमा यो रकम उपयोग गर्ने प्रस्तावना रहेको छ । तर, यो प्रस्तावसँगै नेपालको कानुनभन्दा माथि एमसिसीका विभिन्न धाराहरू हुने सर्त रहेकाले एमसिसी परियोजनालाई यथास्थितिमा अनुमोदन गराउन हुँदैन भन्ने मत जनस्तरबाट उठे पनि राजनीतिक क्षेत्र भने यो मामिलामा मौन छ । दक्षिणपूर्वी एसियामा चीनको बढेको प्रभावलाई रोक्नका लागि पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले अगाडि सारेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग एमसिसी परियोजनालाई जोडेर आपत्ति प्रकट गर्ने काम काठमाडौंमा भइराखेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट संसद सचिवालयमा दर्ता भएको एमसिसी परियोजना सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउने काम भएको छैन । उता अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भने गत शनिबार एउटा वक्तव्य प्रकाशित गरेर एमसिसी परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउन ढिला भइराखेको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै यो परियोजनालाई अगाडि नबढाउँदा नेपालले अमेरिकी सहायतासमेत पाउन नसक्ने चेतावनी दिएको छ । अहिले नेपालमा यो परियोजनालाई जस्ताको–तस्तै पास गर्नु पर्ने अडान राख्दै आएको कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा छ भने आवश्यक सुधार गरेर मात्र यो परियोजनालाई अगाडि बढाउनु पर्ने मान्यता राख्ने नेकपा माओवादी सरकारको प्रमुख घटकमा रहेको छ । यो स्थितिमा देउवा सरकारले एमसिसी परियोजनालाई कसरी अगाडि बढाउँछ र सेफ ल्याण्डिङ गर्छ भन्ने आम जनताको लागि समेत कौतुहलको विषय बन्न पुगेको छ ।
