काठमाडौं । वर्तमान सरकार गठन भएको दुई साता हुन लाग्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का बीचमा मतभेद बढ्न थालेको छ । यही मतभेदको कारण मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको र अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न प्रधानमन्त्री देउवाले छलफल नगरी शैक्षिक क्षेत्रका माफिया भनेर चिनिएका उमेश श्रेष्ठलाई शिक्षा राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । शिक्षा राज्यमन्त्रीमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको सम्बन्धमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमात्र होइन वर्तमान सरकारलाई सहयोग पु¥याउन भनेर गठन गरिएको कार्यदलका संयोजक तथा कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासमेत असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा मुख्यरूपमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने सम्बन्धमा र अमेरिकाले नेपालका निम्ति अगाडि बढाएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनाका सम्बन्धमा मतभेद रहेको छ । यही मतभेदको कारण अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले गत सोमबार एमसिसी परियोजनाका सम्बन्धमा चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट संसद सचिवालयमा विगत दुई वर्षदेखि अड्किएर बसेको यो परियोजना सम्बन्धी प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभामा अगाडि बढाउन सकेको छैन । गत साउन ३ गते प्रधानमन्त्री देउवाले संसदबाट १६५ सांसदको प्रचण्ड समर्थन प्राप्त गरेसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान सरकारलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउनका लागि र कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउनका लागि सत्तारुढ पाँच दलका शीर्ष नेता रहेको उच्चस्तरको कार्यदल गठन गर्न प्रस्ताव राख्दै गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सभापति देउवा भएसँगै दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतले आफूले उक्त कार्यदलको नेतृत्व पाउनु पर्ने दाबीसमेत गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले भने संविधानमा नै व्यवस्था नभएको सरकार सञ्चालनको संयन्त्र गठन गर्न अस्वीकार गरेका छन् । यो प्रकरणबाट पनि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा मतभेद बढ्न थालेको छ, भनिन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको समेत समर्थन रहेको दाबी गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने सबै मन्त्रालयको प्रस्ताव आफूले अध्ययन गर्न पाउनु पर्ने दाबी गरेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले अगाडि सारेको यो प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानविपरीतको कार्य भनेर अस्वीकार गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले राखेको यस्तै प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी अोलीले अस्वीकार गरेकाले उनीसँग विवाद बढ्न थालेको भनेर प्रधानमन्त्री देउवालाई परोक्षरूपमा चेतावनी दिने कामसमेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा मतभेद बढ्न थालेकै कारणले गर्दा मन्त्रिपरिषदको विस्तारमा ढिलाइ भएको हो, भनिन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका सबै सांसदले मन्त्री बनाउका लागि दबाब दिएको कारण आफू तनावमा रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषदको विस्तारमा आफ्नो पार्टीका लागि बढी संख्या पाउनु पर्ने अडान अध्यक्ष प्रचण्डले परोक्षरूपमा राखेका छन् ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा विवाद बढिरहँदा एमसिसी परियोजनाका सम्बन्धमा पनि देउवा र प्रचण्डबीचमा सहमति बन्न सकेको छैन । सन् २०१७ मा आफ्नै नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अमेरिका पुगेर एमसिसी परियोजनाका सम्बन्धमा सहमति गरेको स्थितिमा प्रधानमन्त्री देउवा एमसिसी परियोजनालाई ढिलो नगरी संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनको तहमा लैजाने पक्षमा छन् । तर, वर्तमान सरकारको प्रमुख घटक रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भने अमेरिकाले अगाडि सारेको एमसिसी प्रस्तावमा आवश्यक संशोधन नगरी अगाडि नबढाउने पक्षमा छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकै कारणले गर्दा विगत चार वर्षदेखि एमसिसी परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको सचिवालयम अड्किएर बसेको छ । दुई वर्ष अगाडि नै एमसिसी परियोजना सम्बन्धी प्रस्तावलाई अनुमोदनका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डनिकट सभामुख कृष्णबहादुर महराले यो प्रस्तावलाई मतदानको प्रक्रियामा लैजानबाट रोकेका थिए । तर, उनीपछि सभामुख भएर आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डनिकटका अग्नीप्रसाद सापकोटाले पनि प्रचण्डकै ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाएको कारण यो प्रस्तावलाई मतदानमा नलगी रोकेर राखेका छन् । उता अमेरिकी सरकार भने वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै एमसिसी परियोजना सम्बन्धी प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउन दबाब दिइराखेको छ र अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा गत शुक्रबार सार्वजनिक वक्तव्यसमेत प्रकाशित गरेर यो प्रस्तावलाई यसैगरी अड्काए राख्ने हो भने त्यसको असर अमेरिकी सरकार तथा अमेरिकानिकट पश्चिममा मुलुकबाट नेपालमा आउने आर्थिक सहायतामा समेत प्रभाव पर्ने भनेर चेतावनी दिएको छ । तर, वर्तमान सरकारको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई सहमतिमा नलिई यो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा मतदानका लागि अगाडि बढ्ने अवस्था छैन । अमेरिकी सरकारले यो प्रस्तावका सम्बन्धमा राखेको सर्तअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने छ । नेपालको विद्युत प्रशारण र सडकको स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले एमसिसी परियोजनामार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर नेपाललाई उपलब्ध गराउने छ भने नेपाल सरकारको तर्फबाट यो परियोजनाका लागि १५ करोड डलर उपलब्ध गराउनु पर्दछ । प्रधानमन्त्री देउवासँगै कांगे्रस सकारात्मक भए पनि सरकारको प्रमुखघटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड यथास्थितिमा पास नगर्ने पक्षमा भएको कारण एमसिसी परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव संसद सचिवालयमा अड्किराखेको छ र यो प्रस्ताव संसदबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा जान ढिलाई हुँदा त्यसको असर नेपाल र अमेरिकी सरकारको सम्बन्धमा समेत पर्न थालेको छ, भने अमेरिकासँग मधुर सम्बन्ध भएका प्रधानमन्त्री देउवाको व्यक्तिगत सम्बन्धमा समेत यो गतिरोधले असर पु¥याइराखेको छ । यो स्थितिमा एमसिसी परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा चाँडो भन्दा चाँडो लैजान प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब बढ्दै गएको छ । अमेरिकी सरकारको तर्फबाट आइराखेको यो दबाबबाट पन्छिनका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग अनुचित सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्ने कूटनीतिक क्षेत्रले टिप्पणी गर्न थालेको छ ।
०००
