काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट पुनस्र्थापना भएको संसद् अधिवेशन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अस्ति सोमबार मध्यरातबाट अन्त्य गरिएको छ । गत असार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट पुनर्जीवन पाएको संसद् अधिवेशन यो एक महिनाको कालखण्डमा जम्मा नौ दिनमा दश पटक बसेको थियो र दश पटक बसेको बैठकको अधिकांश समय निधन भएका पूर्व सांसदहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिने विभिन्न समितिको तर्फबाट प्रतिवेदन पेस गर्ने र सांसदहरूले भाषण गर्नेमा नै खर्च भएको थियो । एक महिना चलेर संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्् विस्तार गर्ने अपेक्षा राजनीतिक क्षेत्रले गरेको छ । तर, समाचार सूत्रका अनुसार अहिले पनि प्रधानमन्त्री देउवाको प्राथमिकतामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार पर्न सकेको छैन । सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूको मन्त्रिपरिषद्मा हुने सहभागीताका सम्बन्धमा निर्णय गर्न नसकेको र चर्को विवाद भइराखेको कारणले गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझैँ समय लाग्ने समाचार सूत्रले जनाएको छ । र, प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु अगाडि दल विभानसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने सम्भावना रहेको बताइन्छ । वर्तमान सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहलाई अर्को पार्टी गठन गर्न कानुनी रूपले सहज होस् भनेर अध्यादेश ल्याउन लागिएके हो र यसैका लागि सभामुख अग्नी सापकोटाको सहमति नहुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्ले चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो भनिन्छ ।
वर्तमान सरकारमा हुने विस्तारमा सहभागी हुने राजनीतिक दलहरू माओवादी केन्द्र तथा जनता समाजवादीले यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म निर्णय गर्न सकेका छैनन् र माओवादी केन्द्र तथा जनता समाजवादीको नेतृत्व तह मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुने अनुहारलाई लिएर उत्पन्न भएको विवादलाई निकास दिन सकिराखेको छैन । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ यो पार्टीको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद््मा नेतृत्व गरेर जाने र उपप्रधानमन्त्री हुने प्रयास गरिराखेका छन् । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भने अब हुने मन्त्रिपरिषद््को विस्तारमा नेता श्रेष्ठलाई पठाउने पक्षमा छैनन् । यसैगरी जनता समाजवादीमा पनि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चर्को विवाद कायम रहेको छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा सात मन्त्रालय पाएको जनता समाजवादीले पार्टीको तर्फबाट मन्त्री चयन गर्नका लागि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित डा.बाबुराम भट्टराई र अशोक राई रहेको एउटा कार्यदल गठन गरेको छ । यो तीन सदस्यीय कार्यदलका सदस्यहरू राई र डा. भट्टराई भने वर्तमान सरकारमा जनता समाजवादीको सहभागीता अध्यक्ष यादवको नेतृत्वमा होइन, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने अडानमा रहेका छन् । र, यो सरकारले नै आम निर्वाचन पनि गर्ने भएकाले अध्यक्ष यादवले आफ्नो समय पार्टी संगठन विस्तार र सुदृढिकरणमा दिनु पर्छ भन्ने मत भट्टराई र श्रेष्ठको रहेको छ । यसैगरी महेन्द्र यादव पनि मन्त्रिपरिषद्को विस्तारसँगै जनता समाजवादीको तर्फबाट आफूले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरिराखेका छन् । यस्तै दाबी नेतृ रेणु यादवको पनि रहेको छ । यो विवादलाई जनता समाजवादीको नेतृत्व तहले निकास दिन नसकेको एउटा कारणले गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा ढिलाइ भइराखेको हो भनिन्छ । यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नो पार्टीको तर्फबाट नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा छैनन् । समाचार सूत्रअनुसार अब हुने मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपेन्द्र यादवलाई रोक्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री नै नराख्ने सहमति गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री नै नराख्ने स्थितिमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपेन्द्र यादवले मन्त्रिपरिषद्मा जाने अडान राख्दैनन् भन्ने बुझाइ प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको रहेको छ । किनभने यादव र श्रेष्ठले अहिलेसम्म उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मात्र मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी जनाएका छन् ।
केही दिन अगाडिसम्म नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई सरकारमा सामेल गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्् विस्तारमा ढिलाई गरिएको भन्ने गरिन्थ्यो । तर नेपाल पक्षले सरकारमा सामेल नहुने तर गठबन्धनबाट पनि नबाहिरिने स्पष्ट पारी सकेपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भने विलम्ब गर्ने काम भइराखेको छ । त्यसभन्दा अगाडि जनता समाजवादीको विवादका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट आउने निर्णयलाई पर्खिएको भन्ने गरिन्थ्यो । यो विवादका सम्बन्धमा गत साउन ११ गते निर्णय आएपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई पूर्णता दिने काम भएको छैन र त्यसपछि सत्तारुढ दलको तर्फबाट साझा कार्यक्रम आएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ भन्ने गरिन्थ्यो । तर जनता समाजवादीको विवाद पनि समाधान भई सकेपछि र गठबन्धनको साझा कार्यक्रम पनि तयार भई सकेपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । यसैगरी वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल नभएको भए पनि जनता समाजवादीको महथ ठाकुर पक्षले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा मतदान गरेको छ । त्यस कारण जनता समाजवादीको महन्थ ठाकुर पक्षलाई पनि सरकारमा सामेल गराउनु पर्ने नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाको देखिन्छ । तर, यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री देउवाको तर्फबाट ठाकुर पक्षसँग सामान्य छलफल समेत भएको अवस्था छैन र ठाकुर पक्षलाई सरकारमा सामेल गर्ने सोचसमेत प्रधानमन्त्री देउवाले बनाएको देखिँदैन । तर, सम्पूर्ण अवस्था अनुकूल भएर पनि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्नुलाई भने अर्थपूर्ण मानिएको छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीको थाप्लोमा अहिले १७ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको छ । यसैगरी पार्टीको महाधिवेशनका सम्बन्धमा उत्पन्न भएको विवादको टेन्सन पनि अहिले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाले बोक्नु परेको अवस्था थियो । १७ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्थामा देउवा नै यो मामिलामा उदासीन देखिएका छन् । र, समाचार सूत्रका अनुसार माधव नेपाल पक्षलाई अनुकूल हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ । एमालेको नेपाल पक्षले वर्तमान सरकारमा सामेल नहुने निर्णय गरिसकेको भए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रयास भने अझैँ पनि नेपाल पक्षलाई सरकारमा समावेश गर्ने भएकाले अध्यादेश आएर माधव नेपालले सरकार गठन नगर्दासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने छैन भन्ने मत राजनीतिक क्षेत्रमा आउन थालेको छ ।
