अध्यादेशकै बाटोमा देउवा सरकार

काठामाडौं । उसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विगतमा बद्नामी कमाएका पात्र नै हुन् । केपी ओलीले दुई पटकसम्म संसद भंग गरिदिएपछि लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि भन्दै देउवा प्रधानमन्त्री बने, अदालतको परमादेशको आधारमा । तर, सत्तामा पुगेको महिना दिन नपुग्दै ओलीकै पथ रोज्दैछन् देउवा । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि संसद्लाई बिजनेस दिन सकेनन् । बरु उल्टै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटो रोजे । देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि एकातिर व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएर आलोचित छन् भने अर्काेतिर गण्डकी प्रदेशमा दोबाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री बन्न नदिएर आलोचित ।
पहिल्यै इतिहासकै ठूलो मन्त्रिमण्डल (५२ सदस्यीय) बनाएर आलोचना खेपेका देउवा यसपटक ६ सदस्यीयमा सीमित छन् । उनै देउवाले सदन स्थगित गरेकै भोलिपल्ट राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै आलोचित बन्न पुगेका छन् । मंगलबार बालुवाटारमा आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई अझैँ खुकुलो बनाइएको हो । यसअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यस्तै अध्यादेश ल्याउँदा आलोचित हुनुपरेको थियो । अहिले देउवाले सोही कदम पच्छ्याउँदै दल विभाजनका लागि यस अघि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थालाई खुकुलो पार्दै २० प्रतिशतमा झारिएको छ ।
अध्यादेशअनुसार अब केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संघीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भनिएको थियो । सोही प्रावधानलाई खुकुलो बनाइएको हो ।
यसअघि संसद विघटनपछि गत ०७७ वैशाख ८ मा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐनको सोही दफा संशोधन गर्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । सो अध्यादेशको कांग्रेसले नै चर्काे विरोध गरेकोमा अहिले कांग्रेसकै सरकारले यस अघि आपत्ति जनाएको अध्यादेश ल्याएको हो । एमालेको माधव नेपाल पक्षमा ४० प्रतिशत सांसद पुग्दैनन् । यसर्थ दल फुटाएर सांसदको पनि मान्यता पाउने गरी देउवाले नेपाल अनुकूलको व्यवस्था गर्दै अध्यादेश ल्याएका हुन् । यस्तै अध्यादेशले जसपामा महन्थ ठाकुर पक्षधरलाई फाइदा पुग्नेछ । अहिलेको दल फुटाउनका लागि ४० प्रतिशत हिस्सा ठाकुर पक्षसँग छैन । तर, २० प्रतिशतको प्रावधानले ठाकुर पक्षलाई भने सहज बनाइदिएको छ ।
एमाले फुटाउने र मधेशवादीहरु पmुटाएर सबैभन्दा ठूलो दल बनाउन खोजेको देउवालाई यसबाट सबैभन्दा बढी क्षति हुनसक्छ । भन्छन नि ‘अरुलाई खाने बाघले आफैँलाई नि खान्छ ।’ ‘सिसाको घरमा बस्नेले अरुको घरमा ढुंगा हान्दा आफ्नै घरको सिसा फुट्न सक्छ ।’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणिकरण गरे प्रधानमन्त्री देउवाको दल नेपाली कांग्रेसका १३ जना सांसदले चाहे छुट्टै पार्टी दर्ता गर्न सक्ने छन् । २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले ६३ सिट जितेको थियो। जसमध्ये दुई जना संसाद निलम्बित छन । यस्तै माधव नेपाल पक्षधरले पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय कमिटिमा ५२ जना पु¥याउनुपर्दछ ।