काठमाडौं । नेपालको बजेट झण्डै १४ खर्ब हाराहारी छ । भ्रष्टाचारको भयाभह तस्बिर कस्तो छ भने कुल बजेटको आधा रकम भ्रष्टाचारै हुने गरेको महालेखाद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आव २०७६÷७७ सम्ममा देशको कुल बेरुजु पौने सात खर्ब पुगेको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक बेरुजु आव २०७६÷७७ सम्ममा ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०७५÷७६ मा ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रहेको बेरुजु अंक एक वर्षपछि १.८१ प्रतिशतले बढेको हो । आव २०७६÷७७ सम्मको बेरुजु उक्त आवको बजेट आकारसँग तुलना गर्दा झण्डै आधा हो । उक्त आवमा सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटसँग बेरुजुको हिसाब गर्दा ४४.१२ प्रतिशत हुन आउँछ ।
यो अंकमा हाम्रा कूटनीतिक नियोगका अनियमितता प्रकाश पार्दैछौँ । नेपालका विदेशस्थित ३० वटा राजदूतावास छन् जसमध्ये ९ राजदूतावास कार्यालय र ११ दूतावासमात्र आफ्नो स्वामित्वमा रहेको पाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । बाँकी आवासीय भवन खरिद तथा निर्माणका लागि रु ३९ करोड ६७ लाख बजेट विनियोजन गरेता पनि खर्च नभएको महालेखाले देखाएको छ । यस्तै, नियोगहरूको घर अपार्टमेन्ट भाडाको लागि यो वर्ष ८१ करोड खर्च भएको देखिन्छ । क्यानबेरा, क्वालालम्पुर कोलम्बो, इस्लामावादसमेत चार स्थानमा खरिद गरिएका जग्गा लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा र अलपत्र परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इस्लामावाद, कोलम्बो र क्यानबेराका दूतावासहरूको घर भाडाका लागि मात्रै ४ करोड ६१ लाख ६७ हजार खर्च भएको छ ।
यस्तै, पारिवारिक भत्तामा पनि व्यापक अनियमितता भएको महालेखाले औँल्याएको छ । ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास, ल्हासाले ३ कूटनीतिक कर्मचारीका ६ आश्रित परिवारको पारिवारिक भत्तावापत यो वर्ष रु १७ लाख ३९ हजारसमेत हालसम्म ९३ लाख ५५ हजार खर्च गरेकोलाई महालेखाले अनियमितता भनेको छ । यस्तै कर्मचारीहरूको आवास गृह भाडामा यो वर्ष सरकारको ६ करोडभन्दा बढी खर्च भएकोप्रति महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । राजदूतहरूको चान्सरी भवन र कर्मचारी आवास गृह भाडामा लिँदा अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, स्पेनलगायत २० नियोगबाट ९३ घर अपार्टमेन्टका सम्बन्धित घरधनीलाई ६ करोड ५२ लाख ७८ हजार सुरक्षणबापत भुक्तानी भएको हो । यस्तै परराष्ट्रका कर्मचारीहरूले हवाई टिकट खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । हवाई टिकट खरिदमा मात्रै यस वर्ष रु ६ करोड २६ लाख २९ हजार स्वाहा पारेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तराष्ट्रिय हवाई टिकटको व्यवस्था नभएका नियोगमा रहेका दक्षिण कोरिया, पेरिस, बहराइन, म्यानमार, कोलम्बोलगायतका देशका लागि एकतर्फी हवाई टिकटको परिणाम तथा दर नराखी दुईतर्फी रुट मात्र राखिएको पाइएको छ । सम्झौतामा एकतर्फी हवाई टिकटको व्यवस्था नभएकोमा नियोगमा पदाधिकारी तथा कर्मचारी सरुवा भई जाँदा वा नियोगबाट फिर्ता भई आउँदा सम्झौताभन्दा फरक रुटका लागि हवाई टिकट खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख गरी विभिन्न ३ फर्मसँग खुला कोटेशन माग गरी टिकट खरिद गरेको छ । नेपाली नियोग रहेका कतिपय देश तथा शहरका लागि सम्झौतामा एकतर्फी टिकटको व्यवस्था नगरेको कारणबाट दुईतर्फी रुटमा उल्लेख भएको दरका १३५ गुणसम्म बढी लागत पर्न गएको छ । यो वर्ष १३ नियोगका १९ कर्मचारी तथा तिनका आश्रित परिवारको लागि ४८ टिकट खरिद गर्दा ७७ लाख ५८ हजार खर्च भएको छ । मन्त्रालयबाट भ्रमण व्यवस्थापन भएका विशिष्ट व्यक्तिहरूको वैदेशिक भ्रमणको टिकट खरिद टिकट रद्द, रुट परिवर्तन, समय परिवर्तन, समय परिवर्तन तथा चार्टर उडानलगायतका विषयमा अन्तिम समयमा निर्णय गर्दा अनावश्यक रुपमा खर्च हुने गरेको पाइएको हो ।
यता विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूमा गत वर्ष मात्र ३ अर्ब ५७ करोड ३१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको भेटिएको छ । नेपाली राजदूतावास अवुधाबीमा १२ करोड ३४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, नेपाली राजदूतावास ओटाबा, क्यानाडामा ७ करोड २८ लाख २ हजार रुपैयाँ, नेपाली राजदूतावास इस्लामावाद पाकिस्तानमा ४ करोड ९१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । नेपाली राजदूतावास कायरोमा ४ करोड २४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ, नेपाली राजदूतावास कुवेतमा ६ करोड ६४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, नेपाली राजदूतावास कोपनहेगनमा ७ करोड ६३ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मै नेपाली राजदूतावास कोलम्बोमा ३ करोड ९८ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, नेपाली राजदूतावास क्यानबेरामा ७ करोड ५१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, नेपाली राजदूतावास क्वालालम्पुरमा १० करोड ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरी नेपाली राजदूतावास टोकियोमा १० करोड ५४ लाख ४ हजार रुपैयाँ, नेपाली राजदूतावास ढाकामा ४ करोड ८४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, नेपाली राजदूतावास तेलअबिबमा ७ करोड ७९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, नेपाली राजदूतावास दोहामा ११ करोड ९८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीमा १४ करोड ३८ लाख २८ हजार रुपैयाँ, नेपाली राजदूतावास पेरिसमा ७ करोड २६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ, नेपाली राजदूतावास प्रिटोरियामा ४ करोड १४ लाख २६ हजार रुपैयाँ, बर्लिनमा ७ करोड ७७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । नेपाली राजदूतावास ब्रसेल्समा ७ करोड ८७ लाख ८ हजार रुपैयाँ, नेपाली राजदूतावास बेइजिङमा ९ करोड ८८ लाख २० हजार रुपैयाँ, नेपाली राजदूतावास बैंककमा ५ करोड ७४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ, नेपाली राजदूतावास ब्राजिलमा ५ करोड १७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि ०७७÷७८ सम्म तीन वर्षमा नेपाली राजदूतावास दिल्लीमा ३७ करोड ३३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने नेपाली राजदूतावास बेइजिङमा २६ करोड ५४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरी तीन आर्थिक वर्षमा नेपाली राजदूतावास वाशिङ्टनमा ८० करोड ६० लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने नेपाली राजदूतावास लण्डनमा २७ करोड ८१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा नेपाली राजदूतावास ढाकामा १२ करोड १४ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । तथ्यांक हेर्दा दूतावाससहित कूटनीतिक नियोग पाल्नै मुस्किल देखिएको छ ।
