काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा हालै सार्वजनिक ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा कर्मचारीको निःशुल्क बनाउन सकिने इमेल आइडी बनाउने नाममा समेत राज्यको २० करोड चुना लगाइएको उल्लेख छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमार्फत भएको सो प्रकरणमा जोडिएर अहिले बदनामी खाँदैछन् गोकुल बाँस्कोटा । तर, यी र यस्ता बद्नामी काम गर्ने पात्र हुन् असगर अली, जो तिनताक ओलीका आइटी सल्लाहकार थिए । क्याविनेट मन्त्रीहरूलाई म्याक बुक प्रो भिडाउनेदेखि फोरजी इन्टरनेट, अब्टिकल फाइबर, नेपालको नेशनल पेमेन्ट गेटवेलगायतका आइडिया उनै असगरका हुन । स्रोतका अनुसार तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका हातमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने, देशभर टेलिकमको फोरजी सेवा पु¥याउने, स्याटलाइट राख्ने, सामुदायिक विद्यालयहरूमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने, अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने, आधिकारिक बिक्रेताभन्दा बाहिरबाट भित्र्याइएका मोबाइल नचल्ने बनाउन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम खरिदलगायतका योजनाका मास्टर प्लान उनै आइटी सल्लाहकार अस्गर अलीले बनाएका हुन् । सञ्चारसम्बन्धी कार्यक्रम निर्माण, ठेक्काको स्पेसिफिकेसन, मूल्यांकनलगायत हरेक चरणमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई उल्लंघन गरेर उनले विभिन्न योजना हात पारेका थिए । प्राविधिक कमिटीको सुझावविपरीत २८ अर्बको स्याटलाइट खरिद प्रक्रिया, करोडौँ कमिसन आउने गरी २३ अर्बमा सेक्युरिटी प्रेस किन्ने योजना, फोर–जी सेवा विस्तार गर्न १९ अर्बको ठेक्का, देशभर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने योजना, १० अर्बको भइसकेको ठेक्कामा हस्तक्षेप, मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, दररेट घटाउन लगाएर ५ अर्बको ठेक्का, सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना, डेढ अर्बको कार्यक्रमको लागत साढे तीन अर्ब र हरेक वडा, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक स्कुलमा इन्टरनेट सात अर्बको चालू कार्यक्रमका मास्टर प्लानर उनै असगर अली थिए भन्छन् सञ्चारका जानकारहरू । झण्डै अर्बाैमाथिको अप्टिकल फाइबर विछ्याउने योजना होस वा साइबर सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै युनिट खडा गर्ने यी सबै काममा हाबी भइरहेका थिए असगर ।
एफ वान सफ्ट कम्पनीमार्फत नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र नेपाल टेलिकमका योजनामा एकाधिकार जमाउँदै आएका उनी अकबर हुसेनको म्याक्स इन्टरनेशनलमार्फत पनि सरकारी कामहरू लिन्थे । उनी सल्लाहकार हुँदा एक खर्बभन्दा बढीका प्रोजेक्ट हात पारेका अधिकारीहरू सुनाउँछन् । यस्तै असगरले नेसनल पेमेन्ट गेटवे निर्माणको झण्डै ९६ प्रतिशत मात्र काम पूरा भए पनि महालेखाले हालसम्म भएको खर्च विवरण २३ करोड २७ लाख ५८ हजार बराबरको खर्चमाथि प्रश्न गरेको छ । पेमेन्ट गेटवेको काम गर्न भन्दै अलीले भुक्तानी लिए पनि काम अलपत्र छाडेको बुझिएको छ । सेटिङमा नेसनल पेमेन्ट गेटवेको सबै काम सम्पन्न गर्छु भनेर सरकारको पैसा लिए । जनताले कर तिरेर जम्मा पारेको पैसा लिएको भए पनि हालसम्म कुनै पनि काम भएको छैन । महालेखाको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०७५ असार २९ गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने काम पूरा भएको छैन । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार २०७५ असार १९ गते आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको १० दिनमा काम गरिने उल्लेख थियो ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवे नाम दिइएको सो आयोजनाको कूल बजेट २४ करोड २७ लाख ८० हजार रहेको छ । तर, ठेकेदारलाई २३ करोड २७ लाख ५८ हजार बराबरको भुक्तानी भइसकेको छ । पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा काम हुनुपर्ने भए पनि कुनै समन्वय हुन नसकेको महालेखाले ठहर गरेको छ । सम्झौता भएको ३ वर्ष पूरा भए पनि काम नहुनु गलत भएको महालेखाको ठहर छ । कूल लागतको ९६ प्रतिशत भुक्तानी भए पनि गेटवे प्रयोगमा आउन सकेको छैन । जसले गर्दा वारेण्टी, ग्यारेण्टी, लाइसेन्स अवधि र प्रयोग मितिसमेत सकिने जोखिम बढेर गएको महालेखाले स्पष्ट पारेको छ ।
