काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकभित्रको बदमासी सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई कुल्चिएको, लाभांश घोषणा र वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगरेको, कर्जाको तुलनामा धितोको मूल्य कम रहेको, सहकारीसँग विवाद रहेकोजस्ता प्रंसगलाई महालेखाको कार्यालयले गम्भीर त्रुटि औल्याएको हो । यी तीनवटै बैंकहरूले स्वीकृतिविपरीत लाभांश वितरण गरेको, कमसल धितोमा ऋण दिएको भेटिएको छ । कृषि विकास बैंकले यो वर्ष १७ करोड ६३ लाखको स्थिर सामग्री किन्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको बर्खिलापमा खरिद गरेको भन्दै त्यसलाई महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यस्तै, ५ लाखसम्म सोझैं खरिद गर्न सक्ने नियम भए पनि एउटै शाखाबाट २ करोड ९४ लाखको सामाग्री खरिद भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गम्भीर गडबडी भनेको हो । यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कमसल धितोमा कर्जा दिएको, सहकारीसँग विवाद रहेको, ऋण असुली न्यायाधीकरणबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगरेकोमा प्रश्न उठाएको छ महालेखाले । बैंकले विवादित र कमसल धितो राखी विभिन्न १७ वटा संस्थालाई दुई अर्ब ४४ करोड ६६ लाख रुपियाँ ऋण प्रवाह गरेकोलाई सच्याउन महालेखाले भनेको छ । उक्त ऋणको ब्याज ३३ अर्ब पाँच करोड १९ लाख रुपियाँ पुगेको महालेखाले औँल्याएको छ । उक्त ऋण प्रवाह गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई समयममा नै ऋण असुल उपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंकले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा एक अर्ब ८० करोड रुपियाँ लाभांश वितरण गरेको फेला परेको छ । नेपाल बैंकले १२ प्रतिशतले हुने आउने लाभांश वितरण गर्दा राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पालना नगरेको र सर्वसाधारण लगानीकर्ता वा सरोकारवालाई सही सूचना प्रवाह पनि नगरेको त्रुटि औल्याएको छ ।
यी तीन बैंकभित्रको बेथितीका कारण राज्यको दुई अर्ब रुपैयाँ ऋणको ब्याज बढेर ३३ अर्ब रुपियाँ पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ । जसका कारण निष्क्रिय कर्जा यथार्थभन्दा कम देखिएको छ । कोभिडको महामारीमा समेत ऋणीहरूलाई सो अवधिमा सरकारको निर्देशनअनुसार दिनैपर्ने २० करोड ४५ लाख ५७ हजार रुपियाँ बैंकले छुट नदिएको, खरिद विनियमावली कुल्चिएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
