गत असार २९ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएलगत्तै कांग्रेसी सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र बालकृष्ण खाँड तथा माओवादी केन्द्रका दुई सांसद जनार्दन शर्मा तथा पम्फा भुसाल सम्मिलित पाँच सदस्यीय सानो मन्त्रिपरिषद गठन गरेका थिए । र, गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालै मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गरेर पूर्णता दिने सहमति दिने निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गरेर पूर्णता दिने सम्बन्धमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूका बीचमा छलफल भइरहँदा गत साउन १० गते प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका रूपमा मन्त्रिपरिषदमा भित्र्याएका थिए । त्यसपछि नियमितजस्तै बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा चाँडै नै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेर पूर्णता दिने सहमति भए पनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदको विस्तार हुन सकेको छैन । कहिले माधव नेपालको राजनीतिक स्थिति स्पष्ट नभएको भन्दै यसैगरी कहिले निर्वाचन आयोगमा परेको जनता समाजवादीको विवादले निकास पाउन नसकेको त कहिले संयुक्त सरकारको कार्यक्रम तयार नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषदको विस्तारलाई लम्ब्याउने काम हुँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा खास गरेर एमालेका असन्तुष्ट नेता माधव नेपाललाई राजनीतिक दल गठन गर्न सहज होस् भनेर राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशलाई निस्क्रिय पारेर मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुपर्ने नयाँ तर्क अगाडि आएपछि मन्त्रिपरिषदको विस्तार रोकिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदलाई चाँडोभन्दा चाँडो विस्तार गरेर पूर्णता दिने र मन्त्रीको संख्या र मन्त्रालयका सम्बन्धमा गठबन्धनका दलहरूका बीचमा सहमति भयो भनिराखेकै अवस्थामा गत साताको बिहीबार मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)की उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको टोली काठमाडौं आएपछि मुलुकको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । सन् २०१७ मा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकामा नै पुगेर एमसिसी सम्बन्धमा गरेको सम्झौताको समय चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यो परियोजना अगाडि बढ्न नसको भन्दै नेपाली पक्षलाई ताकेता गर्न एमसिसीकी उपाध्यक्ष सुमार गत साताको बिहीबार काठमाडौं आएकी थिइन् । लामो समयदेखि किनारामा रहेको एमसिसी सम्बन्धी प्रस्ताव उपाध्यक्ष सुमार काठमाडौं आएसँगै राजनीतिक क्षेत्रमा तातो विषय बन्न पुगेको छ । र, एमसिसीलाई लिएर सत्तारुढ पाँच दलका बीचमा स्पष्ट मतभेद देखिएको छ । कांग्रेस र जनता समाजवादी यथाशीघ्र एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका छन् । यसैगरी गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र नेपालको हित हुने गरी संशोधन गरेर मात्र एमसिसीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने अडानमा रहेको छ । माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले राखेको यो अडानलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि समर्थन गरेका छन् । गठबन्धनको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा भने संशोधन गरेर एमसिसीलाई अगाडि बढाउने होइन फिर्ता नै पठाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवा यथाशीघ्र एमसिसीलाई अहिलेकै प्रस्तावअनुसार संसदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने पक्षमा रहेका छन् र देउवा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै उनको उच्च प्राथमिकतामा एमसिसी पर्दै आएको छ । गठबन्धनका अन्य दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा विपक्षमा भएको कारण गत २०७६ साल असार ३० गते संसद सचिवालयमा अनुमोदनका लागि दर्ता भएको एमसिसी प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड विपक्षमा भएको कारण पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र बहालवाला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सहमतिको तर्क अगाडि सार्दै एमसिसीलाई संसदमा छलफलमा समेत ल्याएका छैनन् । लामो समयदेखि थाँती बसेको एमसिसीलाई अगाडि बढाउन भनेर उपाध्यक्ष फातिमाले काठमाडौं भ्रमण गर्दा गठबन्धनका सबै नेताले आपसमा सहमति गरेर यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने जवाफ दिए पनि यथास्थितिमा प्रस्तावलाई समर्थन र स्वीकार गर्न नसकिने भनाइ गठबन्धनका कम्युनिस्ट कित्ताका नेताहरूको रहेको छ । र, यो एमसिसीका पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवासँगै कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले रहेको छ । एमसिसी उपाध्यक्ष सुमारसँगको भेटमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पूर्व सभामुख महरासँगै बहाववाला सभामुख सापकोटाको कारण एमसिसी अगाडि बढ्न नसकेको भनाइ राखेका थिए ।
वर्तमान स्थितिमा सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू प्रचण्ड र नेपालले सहमति गरेर एमसिसीलाई अगाडि बढाउने कूटनीतिक भाषा सुमारसँग व्यक्त गरेका भए पनि यथास्थितिमा यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने पक्षमा यी कम्युनिस्ट नेताहरू छैनन् । उता एमसिसीले गत बिहीबार नै नेपाल सरकारको तर्फबाट उठाइएका विभिन्न प्रश्नको सम्बन्धमा जवाफ दिने क्रममा एमसिसी प्रस्तावमा कुनै संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेपछि एमसिसीलाई अगाडि बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री देउवा नयाँ ढंग र शैलीबाट प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिएको छ । यही कारणले गर्दा वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनमा धक्का लागेर एमसिसीलाई नै अगाडि बढाउन कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका बीचमा नयाँ गठबन्धन बन्न सक्ने सम्भावना देखिन थालेको छ ।
