काठमाडौं । महिनाको हिसाबले चार महिनामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको संयुक्त सरकार विस्तार भएर पूर्णता पाउन लागेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई अनुसार आज नै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार भएर पूर्ण आकार लिनेछ । गत असार २९ गते देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन भएदेखि नै गठबन्धनमा आवद्ध राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले मन्त्रिपरिषद्को विस्तारका सम्बन्धमा नियमति रुपमा नै बैठक गर्दै आएका छन् । यो मामिलामा गठबन्धनका पाँच दल मध्ये संयुक्त जनमोर्चाले सरकारमा सामेल नहुने निर्णय गरेपछि गठबन्धनका अन्य चार दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका शीर्ष नेताहरुका बीचमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको मामिलामा संख्या मन्त्रालयका सम्बन्धमा सहमति भएपनि विभिन्न कारण अगाडि सार्दै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार हुन सकेको थिएन । र, प्रधानमन्त्री देउवाले आवश्यकता र औचित्यलाई हेरेर एकल निर्णय गर्दै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री गत साउन १० गते कांग्रेस नेता दिनेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए । यसैगरी संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको तर्फबाट नेतृत्व गर्नु पर्ने भएपछि गत साताको मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस सांसद नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । र, नियुक्ति भएकै साँझ परराष्ट्रमन्त्री खड्का संयुक्त राष्ट्रको साधारणसभामा भाग लिन अमेरिकको न्यूयोर्क प्रस्थान गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाईलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भएपछि दवावमा परेका प्रधानमन्त्री देउवा तथा गठबन्धनका अन्य नेताहरु सकेसम्म चाँडो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सहमत भएका थिए र जनता समाजवादीले उठाउँदै आएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएपछि मात्र सरकारमा सामेल हुने अडानलाई सम्बोधन गर्दै गत सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएपछि जनता समाजवादीलाई पनि सरकारमा सामेल हुन सहज भएको छ । यस भन्दा अगाडि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफ्नो पार्टीका १४ जना सांसदका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट माथि निर्णय नभएसम्म उक्त अध्यादेश फिर्ता नलिन अडान राखेका थिए । गत साता नै सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ जना सांसदका सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनका सम्बन्धमा अध्यादेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय गरेपछि एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा सामेल हुन सहज भएको छ । यसरी जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादीको अडानलाई सम्बोधन भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुलेको हो ।
समाचार सुत्रका अनुसार चार दलका शीर्ष नेताहरुका बीचमा सरकारको नेतृत्व गरी राखेको नेपाली कांग्रेसलाई सात वटा र गठबन्धनका अन्य दलहरुलाई पाँच वटाका दरले मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ । र, यो सहमति अनुसार कांग्रेस बाहेकका अन्य दलले एकएक जना राज्य मन्त्री पनि राख्न पाउने भएका छन् । सत्तारुढ सबै दलले बढी बजेट भएको विकासे मन्त्रालय प्रति जोड गरेको कारण सहमतिका लागि संयन्त्रले मन्त्रालयलाई तीन भागमा विभाजित गरेको छ । विकासे, सामाजिक र प्रशासनको हिसाबले शक्तिशाली भनेर तीन भागमा विभाजित गरेर मन्त्रालयको बाँडफाँट भएको छ । यो श्रेणी विभाजन अनुसार गृह, रक्षा, परराष्ट्र, अर्थ, कानुन मन्त्रालयलाई प्रभावकारी मन्त्रालयको श्रेणीमा राखिएको छ । यसैगरी विकासे मन्त्रालयको श्रेणीमा उर्जा, जलस्रोत, तथा सिंचाई, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, संचार, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शहरी विकास, वन तथा वातावरण मन्त्रालय राखिएको छ । सरकार संचालनमा महत्वपूर्ण मानिएको गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसले लिई सकेकोछद भने अर्को महत्वपूर्ण मन्त्रालय माओवादीको भागमा परेको छ । यसैरी विकासे मानिएको अर्को मन्त्रालय उर्जा, जलस्रोत, तथा सिंचाई मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले सम्हालिसकेको छ । यसैगरी अर्का तीन महत्वपूर्ण मन्त्रालय अर्थ, परराष्ट्र, गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी कांग्रेसले सम्हालिसकेको छ । आज हुने मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई पाँच मन्त्री र एक राज्य मन्त्री सहित समावेश गर्ने तयारी भई राखेको छ । यो क्रममा माओवादी केन्द्रले पनि थप तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने छ । समाचार सुत्रकाअनुसार नेपाली कांग्रेसले पाउने सात मध्ये चार मन्त्रालयका सम्बन्धमा निर्णय भई सकेको स्थिति छ भने पार्टी भित्रको गुट मिलाउनका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई दुई र कृष्ण सिटौला पक्षलाई एउटा मन्त्रालय दिने सहमति गरेका छन् । पौडेल पक्षबाट महामन्त्री शशांक कोइरालाको सिफारिसमा सुजाता कोइराला अथवा मिनेन्द्र रिजाल मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको छ । यसैगरी कृष्ण सिटौला पक्षबाट भीमसेनदास प्रधान र उमाकान्त चौधरी मध्येबाट एक जना मन्त्री बन्दै छन् । यसैगरी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट थप मन्त्री हुने तीन जनाका लागि हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, अञ्जना विसंख्य, शशी श्रेष्ठ, मातृका यादव, हितबहादुर तामाङ र महेश्वर गहतराजको बीचमा प्रतिस्पर्धा भई राखेको छ । यो प्रतिस्पर्धाको कारण पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई थप तीन मन्त्रीको नाम चयन गर्न कठिन भई राखेको बताइन्छ । यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट मन्त्री हुनका लागि विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, भवानी खापुङ, शेरबहादुर कुँवर, प्रेम ओले, किसान श्रेष्ठ, जीवन कुमार श्रेष्ठका बीचमा प्रतिस्पर्धा रहेको छ । जनता समाजवादीको तर्फबाट पार्टीको नेतृत्व गरेर आफैँ समावेश हुने उपक्रममा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रहेका थिए । यसैगरी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पनि उपप्रधानमन्त्री सहित भएर सरकारमा पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने योजना नारायण काजी श्रेष्ठले बनाएका थिए । यो योजना पनि अब पूरा नहुने भएको छ । तर प्रधानमन्त्री देउवाले कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री नबनाउने भनेपछि जनता समाजवादीको तर्फबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्र राय यादव, मृगेन्द्र सिंह, प्रमोद साह, रेणु यादव मन्त्री बन्ने भएका छन् ।
