काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पहिलो पटक विधान अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । गत शुक्रबारबाट सुरु भएर आइतबार सम्पन्न भएको विधान अधिवेशनले पार्टीको विधानमा पदाधिकारीका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ । यो संशोधनअनुसार अब ७० वर्ष नाघेपछि पदाधिकारीको जिम्मेवारी नपाउने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी पदाधिकारीको निर्वाचनमा दुई पटकभन्दा बढी उम्मेदवारसमेत हुन नपाउने व्यवस्था संशोधित विधानले गरेको छ । गत आइतबार सम्पन्न भएको अधिवेशनले अनुमोदन गरेको विधानअनुसार नेकपा एमालेले पार्टीको १०औँ महाधिवेशन आगामी मंसिर १० देखि १३ गतेसम्म बुटवलमा हुनेछ । महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने परम्परा रहेको भए पनि एमालेको १०औँ महाधिवेशनबाट पनि केपी ओली अध्यक्षमा दोहोरिने भएका छन् । ओली १०औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा दोहोरिँदा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू ईश्वर पोखरेल, भीम रावल, तथा सुवास नेम्वाङको पार्टी अध्यक्ष हुने सपना भने पूरा हुने छैन । किनभने ११औँ महाधिवेशनसम्म पुग्दा यी नेताहरूले ७० वर्षको उमेर हद नाघिसक्ने छन् । संशोधित विधानअनुसार एक जना अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित पाँच जना उपाध्यक्ष यसैगरी एक जना महासचिव एक जना उपमहासचिव र पाँच जना सचिवको चयन निर्वाचन प्रक्रियाबाट हुनेछ । तर, बुटवलमा दुई महिनापछि आयोजना हुने १०औँ महाधिवेशनले अध्यक्षमा केपी ओलीलाई नै निर्विरोध रूपमा चयन गर्ने स्थिति बनेको छ ।
यसैगरी पार्टी विभाजित भएपछि पहिलो पटक हुन थालेको यो महाधिवेशनमा सबै पदाधिकारीको चयन सहमतिबाट गर्ने प्रयाससमेत भइराखेको छ र अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ र भीम रावल प्रमुख आकांक्षी देखिएका छन् । यसैगरी महासचिवका लागि विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल तथा घनश्याम भुषाल प्रमुख आकांक्षी देखिएका छन् । गत शुक्रबार सुरु भएको विधान अधिवेशनको क्रममा नै अध्यक्ष ओलीले ११औँ महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व शंकर पोखरेलमा जाने संकेत गरेका छन् । स्वास्थ्य कारणले गर्दा राजनीतिक प्रतिवेदनको पाठ पूर्णरूपमा पढ्न नसकेपछि पार्टी अध्यक्ष ओलीले आफूले पढ्न बाँकी रहेको राजनीतिक प्रतिवेदनको अंश शंकर पोखरेललाई पढ्न लगाएर आफ्नो उत्तराधिकारी पोखरेल हुने संकेत गरेका हुन् । तथापि ११औँ महाधिवेशनसम्म पुग्दा पार्टीको नेतृत्वको लागि पोखरेलसँगै घनश्याम भुषाल र विष्णु पौडेलसमेत प्रमुख दाबेदार हुनेछन् ।
