सम्पादकीय
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पार्टी विभाजन भएको लगभग एक महिनापछि र सत्ताबाट हटेको तीन महिनापछि आफ्नो इतिहासमा नै पहिलो पटक विधान अधिवेशन गरेको छ । गत शुक्रबार १५ असोजबाट सुरु भएर १७ असोजमा सम्पन्न भएको एमालेको विधान अधिवेशनले पार्टीलाई दूरगामी असरसमेत पार्ने गरी विधान संशोधन गरेको छ । र, सत्ताबाट हटेको र विभाजन भएको स्थितिले कार्यकर्ता र समर्थकमा उत्पन्न भएको निराशालाई समेत उत्साहमा परिणत गर्ने गरी एमाले नेतृत्वले यो विधान अधिवेशन गरेको हो । यो विधान अधिवेशनले नेतृत्वको मामिलामा महत्वपूर्ण निर्णय समेत गरेको छ । आगामी मंसिर १० देखि १३ गतेसम्म बुटवलमा आयोजना हुने १०औँ महाधिवेशनले संशोधित विधानअनुसार पार्टी नेतृत्व चयन गर्ने छ । विधान अधिवेशनले गरेको विधान संशोधनअनुसार अब पदाधिकारी पदमा विजयी भए पनि अथवा पराजित भए पनि दुई पटकभन्दा बढी उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था भएको छ । यसैगरी ७० वर्षको उमेर हद पनि संशोधित विधानले आफूमा समेटेको छ ।
यो संशोधित विधान लागू भएपछि अब नेकपा एमालेमा स्वभाविक रूपले नेतृत्व परिवर्तन हुने स्थिति बन्ने देखिन्छ । दुई पटकभन्दा बढी पदाधिकारी पदको जिम्मेवारी लिन मात्र होइन, उम्मेदवारी दिनसमेत नपाउने व्यवस्था विधान गरेपछि र ७० वर्ष नाघेपछि जिम्मेवारी लिन नपाउने व्यवस्था भएपछि निश्चित रूपमा नेकपा एमालेमा सहज रूपमा नेतृत्व परिवर्तन हुने स्थिति बन्ने छ । अहिलेसम्म नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले आजीवन नै नेतृत्व नछाडिराखेको अवस्थामा नेकपा एमालेले विधान संशोधनमार्फत गरेको यो प्रावधानलाई ठूलो उपलब्धि नै मान्नु पर्दछ । तर, तीन दिनसम्म चलेको विधान अधिवेशनमा विगतमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमलाई प्रतिवेदनमार्फत अध्यक्ष केपी अोलीले समेत व्यक्त गरेर सहभागीहरूले छलफल गरेको अवस्थामा लगभग साढे तीन वर्षको कार्यकालमा ओली सरकारले गरेका गलत कामका सम्बन्धमा छलफल नहुनुलाई भने विधान अधिवेशनको अधुरो पक्षको रूपमा लिनु पर्दछ । दुई तिहाई निकटको बहुमतको प्रधानमन्त्री हुँदा केपी सरकारको कार्यकालमा सम्बन्धित संस्थाको विधान नै संशोधन गरेर भ्रष्टाचार गर्ने काम भएका थिए । यसैगरी युवराज खतिवडाजस्ता नालायक व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट सबै अवसर उपलब्ध गराउने काम पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका थिए । ओली सरकारले कतिपय गलत काम गरेकै कारणले गर्दा समेत उनले नेतृत्व गरेको सरकारविरुद्ध घेरावन्दी हुने वातावरण बनेको थियो भन्दा अन्यथा हुँदैन । तर, सम्पन्न विधान अधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले आफूले सञ्चालन गरेको सरकारको कार्यकालमा भएका बदमासी र गल्तीका सम्बन्धमा भने आफूले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख नगर्नुलाई अध्यक्ष ओलीले आफ्नै इतिहास र कार्यशैलीबाट समेत शिक्षा लिएको देखिएन र यसको परिणाम निश्चितरूपमा निकट भविष्यमा सम्पन्न हुने आम निर्वाचनमा पर्ने छ । जुन आम निर्वाचनबाट फेरि सत्तामा आउने योजना एमाले अध्यक्ष ओलीले बनाई राखेका छन् ।
संसदीय विधानले ७० वर्ष नाघेका नेतालाई जिम्मेवारी नदिने भने पनि १०औँ महाधिवेशनबाट भने एक पटकका लागि केपी ओली दोहो¥याएर पार्टी अध्यक्ष हुने अवस्था छ । ओलीलाई नै दोहो¥याएर अध्यक्ष बनाउनका लागि ७० वर्ष नाघेपछि मात्र जिम्मेवारी नदिने गरी विधान संशोधन गरेसँगै आगामी मंसिरमा नै दशौँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय नेकपा एमालेले गरेको देखिन्छ । दोहो¥याएर एमालेको अध्यक्ष भएपछि पार्टीलाई पहिलो स्थानमा पु¥याउने चुनौती पनि ओलीमाथि नै रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमालेलाई नेतृत्व दिएर अगाडि बढाउने ओली बाहेक अर्को नेता एमालेमा देखिँदैन । तर दोहो¥याएर अध्यक्ष भएसँगै विगतका गल्ती, कमजोरी तथा बदमासीलाई भने नदोहो¥याउने गरी गतिविधि सञ्चालन गरे मात्र एमालेको भविष्य राम्रो हुने देखिन्छ ।
