काठमाडौं । तीन महिनाको भगिरथ प्रयत्न पछि गत असोज २२ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूले नेतृत्व गरेको सरकारलाई विस्तार गरेर पूर्णता दिएका छन् । तर लामो समयको प्रयासपछि भएको यो विस्तारबाट प्रधानमन्त्री देउवासँगै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणासमेत चर्को विवादमा पर्न गएका छन् । यो विवादबाट जोगिनका लागि मन्त्रीको शपथ खाएको तर मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत नलिँदै तेस्रो दिनमा नै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमालले पदबाट राजीनामा गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाको जेठान भएको कारण प्रधानन्यायाधीश राणाकै सिफारिसमा उनी वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी मन्त्री भएको घटनालाई लिएर प्रधानन्यायाधीश राणा र प्रधानमन्त्री देउवाको चर्को आलोचना हुन थालेपछि यो आलोचनालाई समन गर्ने उद्देश्य राखेर मन्त्रीको शपथ लिएको तीन दिनमा नै गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न लगाइएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान हमाललाई मन्त्री बनाउनु पर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवासँगै गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु पुग्नु पर्ने स्थितिसँग गत असार २८ गते प्रधानन्यायाधीश राणाले नेतृत्व गरेको संवैधानिक बेन्चले संसद पुनस्र्थापनाको निर्णय गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ४८ घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनेर जारी गरेको परमादेशसँग जोडेर हेर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री देउवासँगै प्रधानन्यायाधीश राणाको बचाउ गर्नका लागि गजेन्द्र हमाललाई पदको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्न नपाउँदै राजीनामा गराइएको हो भनिन्छ । तर प्रधानन्यायाधीश राणाको सिफारिसमा मन्त्री भएका हमालले राजीनामा गरेपनि यो मुद्दा भने नेपालको राजनीति सँगै न्यायिक क्षेत्रमा सेलाउने होइन, झन् चर्किने अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ । न्यायिक क्षेत्रमा लामो समय बिताएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले समेत स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा राख्नका लागि अब फेरि प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्च अदालतमा फर्कन हुँदैन भन्ने मत व्यक्त गर्न थालेका छन् र उनी सहभागी हुने सार्वजनिक कार्यक्रमलाई समेत बहिस्कार गर्न थालेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले यो विवादबाट मुक्ति पाउन तथा न्यायालयको गरिमा बचाउनका लागि पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिन आनाकानी गरे उनलाई महाअभियोग लगाएर हटाउनु पर्ने मतसमेत कानुन व्यवसायी सँगै राजनीतिक क्षेत्रबाट आउन थालेको छ । तर यस सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सार्वजनिक रुपमा नै लेनदेनको आधारमा प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान हमाललाई मन्त्री बनाएको प्रतिक्रिया भने व्यक्त गरी सकेका छन । संसद अधिवशेन सुरु भएसँगै यो मुद्दाले पनि प्रमुखता पाउने निश्चित मानिन्छ । तर स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा बचाउनका लागि तथा जनताको आस्था र विश्वासलाई कायम राख्नका लागि पनि प्रधानन्यायाधीश राणालाई हटाउने तिर पहल हुुनु पर्ने मत भने सार्वजनिक रुपमा आउन थालेको छ ।
केही समय यताबाट राजनीतिक क्षेत्रमा बढेको विकृति स्वतन्त्र न्यायालयमा समेत प्रवेश गरेको कारण यो स्थिति आएको हो भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणालाई हटाउने सँगै न्यायालय भित्र बढ्न थालेको विकृति हटाउनेतिर पनि पहल हुुनुपर्छ भन्ने मत पनि आउन थालेको छ ।
चर्को विवादमा आफू सँगै जेठान चोलेन्द्र शम्शेर राणा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत परेपछि मन्त्रीमा नियुक्ति भएको तीन दिनमा नै राजीनामा गर्न गजेन्द्र हमाल बाध्य भएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आफूर्ति मन्त्रालय रिक्त हुन पुगेका छ । प्रधानमन्त्री देउवा आगामी मंसीर ९ गतेबाट हुने १४ औँ महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर रिक्त भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री ल्याउने सँगै मन्त्रिपरिषद्मा नै हेरफेर गर्ने समेत योजना बनाउन थालेका छन् । समाचार सुत्रका अनुसार आगामी मंसीर ९ गतेबाट हुने महाधिवेशनबाट दोहो¥याएर पार्टीको नेतृत्वमा आउने वातावरण बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले आफू निकटका नेताहरुलाई मन्त्रिपरिषद्बाट विस्थापित गरेर अहिले संस्थापना इतर पक्षमा सक्रिय रहेका तर आफू प्रति केही समर्थन पनि राख्ने र कार्यकर्तामा राम्रो प्रभाव भएका कांग्रेस नेताहरुलाई समावेश गरेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने योजना समेत बनाएका छन् । यही कारणले गर्दा नै गत असोज २४ गते गजेन्द्र हमालले राजीनामा गरेपछि रिक्त हुन पुगेको उद्योग वाणिज्य तथा आफूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी अर्को व्यक्तिको चयन नगरी यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री देउवा स्वयम्ले सम्हालिराखेका छन् ।
तीन महिना लामो प्रयास पछि गठबन्धनका नेताहरुको समेत कसरतबाट गत असोज २२ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएर पुर्णता पाएको भएपनि यो विस्तार प्रति गठबन्धनमा सामेल दलहरु भित्र तीव्र असन्तोष उत्पन्न भएको छ । नेकपा समाजवादीका नेता भेटमणि चौधरीले आफूले पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाललाई पैसा खुवाउन नसकेको कारण मन्त्री हुन नपाएको टिप्पणी सार्वजनिक रुपमा नै गरेका छन् । यसैगरी कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले आफू मन्त्री हुन नपाएकोमा पार्टी महामन्त्री शशांक कोइराला र संस्थापना इतर पक्षका नेता रामचन्द्र पौडेलको कटु आलोचना गरी राखेकी छन् । यसैगरी सांसद प्रदीप यादवलाई मन्त्री नबनाएको भनेर केही दिन अगाडिसम्म पर्साको वीरगञ्जमा दैनिक जस्तै विरोध प्रदर्शन हुने गरेको थियो । र, यो विरोध प्रदर्शनमा सहभागीले पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको फोटो जलाउने काम समेत गरेका थिए । स्थानीय निर्वाचन सँगै प्रदेश र आम निर्वाचन समेत आउन लागेको अवस्थामा सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुमा मन्त्री पदलाई लिएर उत्पन्न भएको विवादलाई समाधान गर्न पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन आवश्यक हुन गएको बताइन्छ । र, यो मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन आगामी मंसीर ९ गतेबाट हुने कांग्रेस महाधिवेशन अगाडि हुने की महाधिवेशन पछि हुने भन्ने सम्बन्धमा भने गठबन्धनका नेताहरु सहमतिमा पुगिनसकेको बताइन्छ ।
