काठमाडौं । यही कात्तिक १५ गते नेपालको राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण दिनको रुपमा आउने सम्भावना रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १५ गते ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउन हुन्छ की हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्दै छ ।
ललिता निवासले चर्चेको सरकारी जग्गा विभिन्न निर्णय र नक्कली कागजात देखाएर बिक्री गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत पुस महिनामा नै आधादर्जन जति पूर्वमन्त्रीहरु सहित सचिव र सरकारका कर्मचारी तथा यो प्रकरणमा संलग्न भएका विभिन्न व्यक्तिहरु गरी १७५ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा चलाएको छ । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यो प्रकरणमा विभिन्न निर्णय गरेका नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जनता समाजवादीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न हुँदा पनि दुई पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा नचलाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दिएका थिए । त्यही रिटका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले यही कात्तिक १५ गते निर्णय सुनाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले दुई पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई माथि पनि यो प्रकरणमा मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दियो भने अख्तियारको निर्देशन अनुसार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र जनता समाजवादीका अध्यक्ष भट्टराईको सांसद पद निलम्बन हुने जानेछ । पार्टी अध्यक्षको सांसद पद नै भ्रष्टाचारको मामिलामा निलम्बनमा पर्न गएपछि उनीहरुलाई पार्टी नेतृत्व गर्न नैतिक रुपले संकट पर्न जाने छ । यही कारणले गर्दा पनि यो प्रकरणमा यही कात्तिक १५ गते सर्वोच्च अदालतबाट आउने आदेशप्रति राजनीतिक क्षेत्रले उत्सुकताका साथ प्रतिक्षा गरी राखेको छ ।
