बाँके नेपालको एक जिल्ला हो । यो जिल्ला नेपालको तराईमा पर्दछ । वि.सं.१९१४ मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोहको समस्या समाधान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले इष्ट इन्डिया कम्पनीलाई सहयोग गरेबापत वि.सं. १८७३ को सुगौली सन्धिबाट गुमेको भू–भागमध्ये पुरस्कार स्वरूप वि.सं. १९१७ मा बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता आएकाले उपर्युक्त बाँकेलगायत जिल्लाहरूलाई नयाँ मुलुकका रूपमा चिनिन्छ । बाँकेको प्रशासनिक नेतृत्व अहिले सूर्यबहादुर खत्रीको काँधमा छ । २०७८ असोज ३१ देखि बाँके जिल्लाको नेतृत्व सम्हालिरहनु भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) खत्री कुशल प्रशासकका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । जिल्लाको शान्ति–सुरक्षा, वस्तुस्थिति, कोरोना संक्रमितको अवस्थालगायत विषयमा प्रजिअ खत्रीलाई यो अंकमा कुराकानी गरेका छौँ । उहाँले निजामती सेवामा २५ वर्ष बिताइसक्नु भएका छन् । बाँकेका प्रजिअ खत्रीे यसअघि मुगु, ओखलढुंगा, रामेछाप, डोटी, महोत्तरी गरी ६ वटा जिल्लाका प्रमुख भइसक्नु भएका छन् । कार्यालयको काममा केही बाधा भएको छ या कुनै सेवाग्राहीले दुःख पाएका छन् कि भन्दै आफू बेलाबेला विभिन्न फाँटमा पुग्ने गरेको उहाँ बताउनु हुन्छ । उहाँले वृद्ध र बच्चा बोकेर आएका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिएर कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिनुहुने बताइन्छ । ‘म बेलाबेलामा केही काम रोकिएको छ कि भनेर फाँट–फाँटमा पुग्ने पनि गर्छु । सेवाग्राही लाइनमा बसेकै ठाउँमा पुग्छु,’ प्रजिअ खत्रीे भन्नु हुन्छ, ‘वृद्धहरू, बच्चा बोकेर आएका छन् भने उहाँहरूको काम कसरी छिटै सकिन्छ भनेर सक्रिय हुन्छु । बेलाबेला आवश्यक निर्देशन पनि दिन्छु ।’ बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीेसँग हामीले यिनै विविध विषयमा विशेष कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ कुराकानीको अंशः
० चाडबाडहरु आइरहेका छन् यो समयमा के कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ ?
चाडबाडमा मात्र नभई अनुगमन निरन्तर चलिरहन्छ । उपभोक्ताहरु जति बेला पनि ठगिन सक्छन् । त्यसैले सधैँ चलिरहन्छ । नेपालीहरुको महान् पर्व नजिकिएसँग हामीले जिल्लाका गाउँ बस्तीमा संयुक्त सुरक्षा गस्ती परिचालन गरेका छौँ । चाडपर्वका समयमा हुन सक्ने घटनाप्रति सजक रहँदै जिल्लाका गाउँ बस्तीमा संयुक्त सुरक्षा गस्ती परिचालन गरिएको छौँ । चाडपर्व मान्न जिल्ला प्रवेश गर्नेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्न थालेको र आन्तरिक पर्यटकसमेत आउने क्रम बढ्दै गएकाले पूर्वसावधानी अपनाउँदै सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पारेका छौँ ।
० बाँकेको प्रशासन संयन्त्र चुस्त दुरुस्त राख्न के कस्ता योजना छन् ?
जिल्लामा शान्ति व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने, आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी नीति, योजना तथा स्थानीय स्तरमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, हातहतियार र खरखजानाको इजाजत सम्बन्धी सिफारिस र नियन्त्रण, विष्फोटक पदार्थ सिफारिस र नियमन, विदेशी नागरिकको जिल्लामा उपस्थिति र गतिविधिको नियमण, सवारीसाधन सञ्चालन सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन, गैरसरकारी संघ, संस्था दर्ता, नवीकरण र नियमन, स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, नागरिकता वितरण, बाल कल्याण तथा बाल अधिकारको संरक्षण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कार्यालय निरीक्षण तथा अनुगमन, कल्याण धन र बेवारिसे धनको व्यवस्थापन, चिठ्ठा, जुवा आदिको नियन्त्रण, सार्वजनिक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदार्थ, सार्वजनिक अपराध आदिको नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, जिल्ला स्तरमा सार्वजनिक उत्सव, मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण, पुरस्कार तथा सजाय सम्बन्धी कारबाही र सिफारिस, जिल्लाभित्र रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तीको रेखदेख, सम्भार तथा मर्मत गर्ने गराउने, राहदानी वितरण, लागू औषध नियन्त्रण र प्रशासन, जिल्लास्थित कारागारको व्यवस्थापन, जिल्लाभित्र बजार अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रण, द्वन्द्व प्रभावितको पहिचान तथा राहत वितरण, नाता प्रमाणित, निर्वाचन सम्बन्धी गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगको आदेश निर्देशन कार्यान्वयन, जिल्ला स्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको परिचालन र प्रयोग, राष्ट्रिय अनुसन्धानसँगको समन्वय सूचना संकलन र विश्लेषण, जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माण कार्यामा सहयोग र समन्वय, कानुन बमोजिम तोकिएअनुसार विभिन्न मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएमा रोक्का गर्ने र भत्काउने काम भइरहेको छ । जिल्लाभित्रको सार्वजनिक पार्टी, पौवा, धारा, कुवा, सत्तल, मन्दिर, धर्मशाला आदिको लगत राख्ने । भारतीय सेनामा कार्य गरी निवृत्त भएका व्यक्ति तथा तिनीहरुको परिवारको नाम थर उमेर फरक परेको विषयमा सिफारिसलगायत अन्य सिफारिस सम्बन्धी कार्य गर्ने, नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्नेजस्ता योजनाहरु रहेका छन् ।
० तपाईंसमक्ष कस्ता सेवाग्राही, कस्ता समस्या लिएर आउने गरेका छन् ? उनीहरूका समस्या समाधानमा कति सफल भएजस्तो लाग्छ ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने सेवा प्रवाहका र हामीले हेर्ने जिम्मेवारीमा ती सेवा प्रवाहदेखि शान्ति सुरक्षाका कुरा, विकास निर्माणका कुराहरू पर्छन् ।
सेवाप्रवाहमा नागरिकताका कुरा धेरै आउँछन् । नागरिकताको विषयमा, एक त सरासर चाहिने कागजातको प्रक्रियाहरू पु¥याएर आउने सेवाग्राही । कोही भने कुनै डकुमेन्ट छुटेका अथवा कसैले नबनाइदिएका आउँछन् । अझ आफन्तहरूले पनि नागरिकता नबनाइदिएको अवस्था, कतै बहुविवाहका कारण नागरिकता नबनेको अवस्था हुन्छ । कसैको आफ्नै बुबाले, आमाले अर्को विवाह गर्ने, पहिला आफ्नो सन्तान भइसकेपछि पनि नागरिकता नबनाइदिने, कुनैले दुई–तीनवटा विवाह गर्ने, कान्छीको नागरिकता बनाइदिने, जेठीको नबनाइदिने यस्ता कुराहरू त थुप्रै काम आउँछन् । यस्तो अवस्थामा हामीले श्रीमानलाई बोलाएर हुन्छ कि उनीहरूको नागरिकता राखिदिएर, जिल्लाबाहिर भए जिल्लामै झिकाएर नागरिकता बनाइदिएको धेरै उदाहरण छन् । सेवाग्राहीहरू आइसकेपछि कागज पुगेन भने सनाखतका लागि आफन्त आउनुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूले ल्याउन नसक्ने हुनुहुन्छ भने पनि कारण के–हो त्यो पत्ता लगाइसकेपछि त्यसको समाधानका लागि पनि हामीले थुप्रै सहजीकरण गर्छौँ । यसरी धेरै जनाको नागरिकता बनाएर पठाइसकेका छौँ । त्यस्तैगरी विकासका, विवादका कुराहरूमा हाम्रो सहजीकरण रहन्छ । कतिपय विवाद समाधानका कुरा अहिले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई अधिकार दिइएको छ । तर पनि उहाँहरूले स्थानीय तहमा भन्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै काम भए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्नुहुन्छ । कतिपय कुरामा हामीले स्थानीय तहमा पठाएर त्यहींकै जनप्रतिनिधिसँग कुरा गराएर समस्याको समाधानमा सहयोग गर्छौँ । कतिपय विषयमा फिल्ड मै पुगेर अनुगमनसहित समस्या समाधान गर्ने गरेका छौँ । अख्तियारको विषयमा हुने उजुरी र गुनासाहरुलाई अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्ने वा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने गरेका छौँ । विशेषगरी कोही ज्येष्ठ नागरिक नागरिकता बनाउन आउँदा जसको पूरा प्रमाण पुगेको छैन, प्रमाण नपुगे पनि उहाँहरू नेपाली नै हो, वास्तविक रूपमा जसको पहिचान लिएर आउनुभएको छ, उहाँ हो नै हो भन्ने लाग्छ भने हामीले ती कुराहरूलाई थप सनाखत गर्न नपरीकनै सहजीकरण गरेका छौँ ।
० प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा छिटो–छिटो हुँदा कार्यसम्पादनमा कस्तो असर पर्छ ?
सामान्यतः २३३ दिनपछि ४६६ दिनभित्रमा सरुवा गर्ने हाम्रो पहिलादेखिकै नीति हो । त्यो अवधिभित्र सरुवा गर्दा सामान्यतः त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने स्थिति त छैन । अहिले भर्खरैको कुरा गर्दा त्यस्तो फेरबदल भएको स्थिति पनि छैन । सरकार परिवर्तन हुँदा थोरै–थोरै फेरबदल भएको देखिन्छ । सरुवाले कार्यसम्पादनमा असर त पर्छ नै । मैले गरिरहेको काम अर्काे आएर सम्हाल्दा असर त पर्छ । कामको स्थिति बुझ्नै केही समय लाग्छ । कम्तीमा एक वर्ष बस्ने व्यवस्था भए अलि बढी काम हुने थियो कि । जिल्लामा केही थप काम हुन्थ्यो कि, भन्ने मलाई लाग्छ ।
० मुलुक संघीयतामा गए पछि सिडिओहरुको भूमिका अलि खुम्चियो भन्छन्, त्यस्तो महशुस यहाँले पनि यस्तो महशुस गर्नुभयो ?
ऐन कानुनहरुले त त्यस्तो कुरा भन्दैन । तर, पहिलाको तुलनामा खुम्चेकोजस्तो देखिन्छ । जिल्लामा स्थानीय निकायहरु छन् त्यहाँ भएका भएका जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय गर्नु नै जटिल कुरा रहेको छ । यस्तै कारणले गर्दा पहिलाको भन्दा कमजोर बनाएको हो कि भन्ने बनाएको छ । सबै भन्दा ठूलो करा भनेको शान्ति सुरक्षा हो जुन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग रेहको हुन्छ ।
० कुनै समय पावरफूल मानिने सिडिओको भूमिका अहिले किन शून्यजस्तै भयो ? सिडिओहरु किन नागरिकता र पासपोर्ट बाँड्नुमा सिमित बनाइएको छ । कसरी लिनुहुन्छ ?
जतिबेला पञ्चायतकाल थियो, त्यत्तिबेला सिडियोहरु शक्तिशाली हुन्थे । अहिले लोकतान्त्रिक अवस्था छ । अहिले सबै व्यक्तिहरु बोल्न पाउने, आफ्नो कुराहरु राख्न सक्ने अवस्था छ । हिजोको दिनमा बोलेका कुरा नै कानुन हुने थियो तर अहिले कानुन बमोजिम काम गर्नु पर्ने हुन्छ । यहि कारणले हिजोको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पावरफूल मानिन्थ्यो भने आज त्यस्तो देखिन्न ।
० सत्तारुढ दल नरिझाएसम्म प्रजिअ बन्नै नसकिने, त्यहाँ गएर पनि व्यवसायीहरुको इच्छाअनुसार काम नहुँदा दुई तीन महिनामै सरुवा हुनुपर्नेजस्ता यी विकृतीलाई कसरी चिर्ने ?
यसका लागि पद्धति बसाल्नु पर्ने छ । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै यस्तो समस्या देखिएको छ । कार्यसम्पादनको आधारमा जस्ले राम्रो गरेको छ, उसलाई अधिकार दिँदा राम्रो हुन्थ्यो तर हाम्रो देशमा भने सरकार परिवर्तनसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन गर्ने चलन नै बनेको छ ।
० सिडिओ भनेको सहसचिव वा उपसचिव तह तर मर्यादाक्रम हेर्ने हो भने सिडिओ गाउँपालिकाको अध्यक्षभन्दा तल १५औँ नम्बरतिर राखिएको छ । यस्ले पनि कतिपय समयमा समस्या निम्त्याएको छ भन्छन्, त्यस्तो भोग्नु वा देख्नुभयो, यहाँले पनि ?
यस्मा पनि केही गुनासा रहेका छन् कर्मचारीहरुमा । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई भन्ने नै हो भने मर्यादाक्रम नै चाहिँदैन । उनीहरु त सेवा गर्ने भनेर आएको हो ।
० सरकारी कर्मचारी जनताका सेवक भनिए पनि जनताको मालिकजस्तो व्यवहार रहेको जनगुनासो छ नि ? यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
केही कर्मचारीका कारण समग्र निजामती क्षेत्रमा आरोप लाग्नु स्वभाविकै हो । निजामती सेवा भनेको सरकारी सेवाको मियो नै हो । समग्र सार्वजनिक प्रशासनको एउटा मियोका रूपमा हामीले सार्वजनिक क्षेत्रलाई लिन्छौँ । निजामती क्षेत्रमा सबै किसिमका सेवाहरू छन् । सबै क्षेत्र यसले समेटेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने झन्डै ८०÷९० हजार कर्मचारी सबैको स्वभाव त एउटै हुँदैन नि । ती फरक क्षेत्रका फरक स्वभाव भएका र फरक व्यवहार भएका कर्मचारीहरूका कारण त्यसो भनिएको होला । तर पछिल्लो समयमा भने निकै सुधार भएको अवस्था छ । कर्मचारीले गर्ने व्यवहारबाटै सरकारको पनि सक्षमता देखिने भएकाले त्यस्ता आरोपहरू छन् भने पनि समग्र यो क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूबाट सुधार हुनुपर्छ । सुधारको आवश्यक छ ।
० कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीको कामलाई कर्मचारीले कस्तो प्राथमिकता दिनुपर्छ ?
जुन क्षेत्रमा प्रवेश गरिन्छ– मैले काम के गर्ने, कसरी गर्ने, त्यो सेवा र पेसाप्रतिको जिम्मेवारी के–हो भन्ने कुरा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ । कसैले गर भनेपछि गर्ने, आलोचना गरेपछि गर्ने होइन कि आफूले आफ्नो कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । आफूले गरेको कामप्रति इमानदारिता, सक्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ, सहनशीलता पनि हुनुपर्छ । कतिपय कुराहरू कहिले राम्रो, कहिले नराम्रो हुन्छ । त्यसकारण पनि सबै कर्मचारीमा जिम्मेवारीपना आवश्यक हुने देखिन्छ । जिम्मेवारी लिने कर्मचारीको राम्रो भइरहेको पनि हुन्छ । हामीले ‘प्रोएक्टिभ’ भएर काम गर्न सक्यौं भने यस्ता किसिमका आरोपहरूचाहिँ लाग्दैन ।
