काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले कात्तिक १ गतेबाट भाडा बढाएका छन् । भाडाको मूल्य यातायातका ढोका–ढोकामा टाँसिएका छन् । पहिला रु. १५ लाग्ने ठाउँमा २० लिएका छन् । २० रूपैयाँ लाग्ने ठाउँमा ३० रूपैयाँ लिएका छन् । उदाहरणको लागि बागबजारबाट बानेश्वर जाँदा २५ लिन्छन् । बानेश्वरबाट नयाँबाटो ठिमीसम्म ३० रूपैयाँ लिने गरेका छन् । यसरी भाडा मनलाग्दी बढाएका छन् यातायात व्यवसायीले, तर सरकार मुकदर्शक भएर बसेको छ । यसको अनुगमन गरेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गर्नुपर्ने हो, ट्राफिक प्रहरीले पनि यसको अनुगमन गर्नु पर्नेमा चुपचाप बसेको अवस्था छ । यसरी छोटो दूरीदेखि लामो दूरीसम्म चल्ने यातायात व्यावसायीले भाडा बढाएका छन् । भाडा नबढेपछि खाद्यन्न, सामागिरीदेखि कच्चा सामग्री सम्मको मूल्य बढेको छ । जनता मारामा परेका छन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका संसादले बोलेका छैनन् । किनकी प्रत्येक संसदले सरकारी अथवा निजी गाडी चढेका छन् । पेट्रोल डिजेल सरकारी कार्यालयबाट हाल्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारका कर्मचारीले सरकारी गाडी सरकारी इन्धन प्रयोग गरेका छन् । सरकारी गाडी घर–घरमा पानी प्रयोग गरेका छन् । सरकारी गाडी ड्राइभरले उच्च तहका हाकीम, कर्मचारीका छोरा–छोरी, श्रीमती, बाबुआमा, दिदीबहिनी, सालासाली, भिनाजुदेखि घरमा तरकारी किन्नसम्म प्रयोग गरेका छन् । मन्त्रीका गाडीले यस्तै घर–घरमा प्रयोग भएका छन् । यसरी सरकारी सेवा सुविधा पाउनेलाई राम्रो छ भने दूर्गमका जनताले गाँस, बास, कपास नपाएर ज्यान गुमाएको अवस्था छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाँदैन । महँगीले जनता पिल्सिएका छन् । चाडबाडको बेला महँगीले सताएको छ । बजारमा खाद्यान्नदेखि माछा, मासु र फलफूलको मूल्यले आकास छोएको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । चाडबाडको बेला यातायात व्यावसायीले खचाखच यात्रु कोचेर बीचबाटोमा दुर्घटना भएको कतिपय यात्रुले ज्यान गुमाएका छन् । कतिपय यात्रु अंगभंग भएर बस्नु परेको छ । यसको अनुगमन कुनै पनि निकायले गरेको छैन । दशै, तिहार, छठजस्ता पर्वमा यातायात व्यवसायीले आफू खुसी भाडा लिएका छन् यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । जनताले तिरेको करमा खाएर जनतालाई दुःख दिएका छन् । हँुदाहुँदा व्याट्रीबाट चल्ने सफा ट्याम्पोसम्मले भाडा बढाएका छन् । सफा ट्याम्पोमा व्याट्री चार्ज गरेपछि चल्नेमा समेत भाडा मनलाग्दी बढाएका छन् । यसरी मनलाग्दी भाडा बढाएर जनतालाई पीडित बनाएका छन् । भाडा बढाउँदा गृहमन्त्रालयका कर्मचारी, यातायात मन्त्रालयका कर्मचारी यातायात व्यावसायीका अधिकारीबीचको एउटा टोली बसेर कस्तो यातायातलाई भाडा बढाउने, कस्तो यातायातलाई भाडा नबढाउने भन्नेसम्मको निष्कर्ष निकालेर भाडा बढाउनु पर्नेमा त्यो गरिएको छैन । भाडा बढाए पनि यात्रुलाई दुव्र्यवहार गरिएको छ । यात्रुलाई पशुसरहको व्यवहार सहचालकबाट भइरहेको छ । यसको न अनुगमन हुन्छ, न यात्रुले केही बोल्छन् । यातायात व्यवसायीको फण्डमा करोडौँ रूपैयाँ जम्मा भएको छ । त्यो पैसा कही लगानी भएको छैन । सरकारले भाडा बढाएको छ । १५ रूपैयाँबाट १८ लाग्ने भाडामा रु. २० लिने गरेका छन् । प्रत्येक दिन प्रतिव्यक्ति २ रूपैयाँले पनि लाखौँ यात्रु ठगिएका छन् । यातायात व्यवसायीले पनि त्यस्ता भाडा नपाउने गरेको बताइन्छ । तर, यसरी खुद्रा पैसा नभएको बाहनामा बढी लिइने भाडाबाट टिकट काट्ने व्यक्ति मालमाल बनेका छन् । खलासी, ड्राइभरले दुख पाएका छन् । वाग्मती प्रदेश सरकारले भाडा बढाउन स्वीकृति दिनुपर्नेमा त्यो गरिएको छैन । यातायात व्यावसायीको समितिको नियम भन्दै सबै यातायात व्यवसायीले भाडा बढाएका छन् । समितिको नियम भन्दै समितिको विज्ञप्ति गाडीमा टाँसेर मनलाग्दी भाडा लिएका छन् यसरी समितिको नियम भन्दै गाडीमा भाडा लिस्ट टाँस्ने गरेका छन् । यात्रुले केही बोलेमा समितिको सूची हेर्नु भन्दै चालक पन्छिने गरेका छन् । अहिले अधिकांश छोटो दूरीमा चल्ने माइक्रो बस, हाइस, सफा टेम्पो, ग्याँस टेम्पो, मिनी बस, बस, नेपाल यातायातसम्मले भाडा बढाएका छन् । छोटो दूरीमा नभएर लामो दूरीको यातायातमा समेत भाडा बढाइएको छ । छोटो दूरीको वाग्मती प्रदेश सरकारले स्वीकृति दिनुपर्छ भने लामो दूरीको केन्द्रीय सरकारको नियमबाट लागू गर्नुपर्छ । तर, यसरी सरकारको नियमबिना गाडी भाडा बढाएर यातायात व्यवसायीको एकलौटी नियमले सरकारभन्दा यातायात व्यावसायी हावी भएको देखिन्छ । यसको अनुगमन कसले गर्ने केपी ओली फितालो भएको सरकारभन्दा शेरबहादुर देउवा सरकार……………।
