काठमाडौं । राजनीतिक दलहरू बीचको द्वन्द्वले संसदको गरिमा घटेको मात्र होइन औचित्य समेत समाप्त पार्ने खेल सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले दल विभाजन अध्यादेशले खण्डीकरण भएका एमाले र जसपाको निम्ति मात्र होइन कांग्रेस र माओवादीको सम्भावित विभाजनमा असर पुग्ने डरले अध्यादेश सरकारले खारेज गरेको छ । एमाले आफ्ना १४ सांसदको पद खारेजी नगर्दा सभामुखसँग रिसले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको सुरुवात गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै थिए ।
आफूले ल्याउँदा ठीक अरुले ल्याउँदा बेठीक देख्ने गलत प्रवृत्तिको शिकार संसदलाई बनाएर औचित्य समाप्त पार्ने गतिविधि हुँदा सरकार पनि गतिहीन भएको छ । संसदमा प्रतिनिधिसभामा ३३ राष्ट्रियसभामा २७ विधेयक विचाराधीन छन् । संसद भंग गरेर दुई तिहाइको सरकार ध्वस्त बनाएका केपी ओलीको मण्डले पार्टीभित्र पनि कुनै बहस हुँदैन । सरकार गलत बाटोमा जान्छ भने त्यहाँ विपक्षीले खबरदारी गर्नुपर्छ । तर, एमाले निर्वाचन आयोगले वैधता दिएको पार्टी दर्ताप्रति प्रहार गरेन । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया केपी ओलीका सहयोगी दोस्त हुन् । देशमा राजनीतिक स्थितरता कायम राख्न जरुरी छ । संसद अवरोध भनेको देशलाई बन्धक बनाउनु हो । संविधानले संसदको अवधि पाँच वर्ष तोक्यो । सर्वोच्च अदालतले दुईपटक भंग संसद पुनस्र्थापना गरेका अवस्थामा एमाले किन बखेडा गर्दैछ । शंका यही छ । पार्टी अध्यक्ष ओलीका कारण एमाले संसदप्रति गैर जिम्मेवार बन्न हुँदैन ।
