संसदीय पद्दतिका तीन दलहरूमध्ये न्यायपालिका र व्यवस्थापिका अहिले चर्को विवादबाट गुज्रिराखेका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले गत असोज २२ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीका लागि भाग मागेको भनेर विवाद बढेसँगै प्रधानन्यायाधीश राणाले विगतमा गरेका कतिपय विवादास्पद निर्णयलाई समेत अगाडि सार्दै नेपाल बारदेखि पूर्व न्यायाधीश फोरमले तथा सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्व न्यायाधीशहरूले मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा मागेपछि र प्रधानन्यायाधीश राणा संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको र यही प्रक्रियाबाट मात्र बाहिरिने अडान राखेपछि अहिले सर्वोच्च अदालत अस्तव्यस्त अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ । सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न भएको विवादमा सबै ठूला राजनीतिक दलले प्रधानन्यायाधीश राणाको बचाउ गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको कारण यो समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ । सरकारको घटक दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिनयताबाट सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न भएको विवादका सम्बन्धमा गठबन्धनको बैठक बसेर धारणा व्यक्त गर्ने भनेर पन्छिने गरेका छन् । यसैगरी सरकारको नेतृत्व गरी राखेको नेपाली कांगे्रसका नेताहरू भने स्वतन्त्र न्यायलयमा हस्तक्षेप गर्ने भनिराखेका छन् । जबकी यही नेपाली कांग्रेसले २०७५ सालमा सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेकमो जयबहादुर चन्दलाई उल्टाइदिएको विरोधमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की ाथि महाअभियोग लगाएको थियो ।
राजनीतिक दलको संरक्षण भएकै कारण सर्वोच्च अदालतसँगै अन्य कानुनसँग आवद्ध व्यक्ति र निकायले राजीनामाका लागि चर्को दबाब दिँदा पनि टसमस नभएका प्रधानन्यायधीश राणा केही दिनयताबाट भने सम्मानजनक ढंगले राजीनामा गरेर सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिने मनस्थितिमा पुगेका छन् । यसरी संसदीय पद्दतिको एउटा प्रमुख धरोहर न्यायपालिका अहिले चर्को विवादबाट गुज्रिराखेको छ भने अको धरोहर व्यवस्थापिका पनि यसैगरी विवादबाट गुज्रिराखेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संसद अधिवेशन सुरु भएदेखि नै सभामुखको भूमिकाप्रति आपत्ति प्रकट गर्दैै उनले राजीनामा गर्नु पर्ने माग गर्दै आएको थियो । नेकपा एमालेको अवरोधको कारण गत साताको बुधबारबाट अन्त्य भएको संसद अधिवेशनले एउटा पनि विधयेकलाई अगाडि बढाउन सकेनन् र सरकारको तर्फबाट कानुन बनाउन भनेर संसदमा ५५ वटा विधेयकलाई प्रक्रियामा ल्याएको थियो । तर, ती विधेयकहरू अगाडि बढेर राष्ट्रपतिबाट कानुन बन्ने चरणमा प्रवेश नै गर्न सकेनन् । प्रमुख प्रतिक्ष नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीले ह्वीप उल्लंघन गरेबापत सांसद नरहने निर्णय गरेका १४ जनालाई यथावत् राखेर आफ्नो पार्टी विभाजन हुन बाटो खोलेको भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सभामुख सापकोटाप्रति आक्रोशि बन्दै उनको राजीनामाको माग संसदको हरेक बैठकमा गर्ने गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संसद बैठकलाई सहज रूपमा अगाडि बढ्न नदिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा र सभामुख सापकोटाले औपचारिक निर्वाह गर्दै एकएक पटक सर्वदलिय बैठक बोलाएका थिए । तर, नेकपा एमालेले यो विवाद आफू र सभामुखका बीचमा मात्र सम्बन्धित रहेको भन्दै सर्वदलीय बैठक बोलाउनुको कुनै औचित्य नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री र सभामुखले बोलाएको दुवै सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेको थियो । त्यसपछि सभामुख र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नेकपा एमालेलाई सहमतिमा ल्याउने कुनै प्रयास भएन । यही क्रममा गत साताको बुधबार राति १२ बजेबाट संसद् अधिवेशन अन्त्य हुने गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेर यो विवादलाई तत्कालका लागि थाँती राख्ने काम भएको र अर्को अधिवेशन सबेसँगै नेकपा एमालेले फेरि यो विवाद उठाउने निश्चित मानिन्छ ।
विभिन्न चार दल मिलेर गठन भएको वर्तमान सरकार प्रतिनिधिसभामा र सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न भएको विवादलाई समाधान गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न पन्छिने गरेको छ । यही कारणले गर्दा नै सर्वोच्च अदालतल र संसदमा उत्पन्न भएको विवादले निकास पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री राणासँग सत्तापक्षका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र माअोवादी केन्द्रसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको समेत स्वार्थ गाँसिन पुगेकाले अहिलेसम्मको स्थितिमा सत्तापक्षका यी दुई दल र प्रतिपक्षको नेकपा एमाले प्रधानन्यायाधीश राणालाई जोगाउने राणनीतिमा लागेका छन् । यही क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले विघटित प्रनिधिसभा पुनर्गठन गरेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश गर्ने संवैधानिक इजलासका पाँचै न्यायाधीशले राजीनामा गर्नु पर्ने मत सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले यसरी प्रतिरक्षा गरेको केही घन्टा अगाडि सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूसँग छलफलको क्रममा सबै न्यायाधीश विवादमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै आफूले मात्र होइन न्यायाधीशले राजीनामा गर्नु पर्नु पर्ने भनेका थिए । यसरी राजनीतिक दलको कच्चा खेलसँगै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रणाको विवादास्पद निर्णय र हठको कारणले गर्दा अहिले न्यायालय र व्यवस्थापिका संसद चर्को विवादमा पर्न गएका छन् ।
