चोलेन्द्रले दशा निम्त्याए

समाचार

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा दुई मत देखिएको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले प्रधानन्यायाधीशको विरोध गरे पनि सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले भने समयर्थन गरिरहेको छ । देउवा पक्ष जसले समस्या निम्त्यायो उसैको हातमा समाधानको उपाय हुन्छ भनेर पन्छिरहेको छ । अदालतलाई विवादमा पार्ने काम प्रधानन्यायाधीशले केपी ओली सरकारकै पालामा भएको थियो । छ सदस्यीय संवैधानिक परिषदलाई चार सदस्य भए बहुमत हुने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशको परिषदकै सदस्यको नाताले चोलेन्द्रले स्वीकार गर्नु नै संवैधािनक परिषदभित्र विवाद प्रवेश गराउनु थियो ।
चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य थिए कि थिएनन् त्यो पाटो बाँकी छदैछ । सर्वोच्चमा दीपकराज जोशीलाई योग्य भएर पनि प्रधानन्यायाधीश हुन दिइएन । जोशी अगाडिका गोपाल पराजुली सार्वजनिक जमिन हडप्ने गरेकाले टोल र छिमेकीमा समेत बद्नाम कमाएका थिए । पराजुलीलाई विवादमा पारेर राजनीतिक दलहरुले आफ्नो अभिष्ट पूरा गराएका हुन् । यो अवस्था देखेका चोलेन्द्रले आफ्नो सिफारिसमा निर्वाचन आयोगमा आफ्ना मान्छे आयुक्त बनाए । अख्तियारमा आयुक्त छिराए । आफू कानुन व्यवसायी छदाँका साझेदार एवं बिचौलिया केपी उप्रेतीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाउने प्रयास गरे । उनैले जेठान गजेन्द्र हमाललाई आपूर्तिमन्त्री बनाउन नेपाली कांग्रेसलाई प्रेसर गरेका थिए ।
चोलेन्द्रका सम्धी डा.तिलक रावललाई राजदूत वा मन्त्री बनाउने तयारी हुँदै थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गोप्य रूपमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पद छुट्याउने दाउमा थिए, तर विवाद फैलियो । अदालतभित्र भ्रष्टाचार मौलाउने कानुनविद्हरु नै बेञ्च बहिष्कारमा उत्रिए । आन्दोलनले अदालतलाई एकपछि अर्को विवादमा तान्दै छ । कांग्रेसका वकिलले आफ्नै संगठनका वकिल कुट्न थाले । घुस दिएर न्यायाधीशहरु किन्ने समूह बढिरहँदा ठूला भ्रष्टाचार न्यायाधीशको संरक्षणमा भएका छन् । जहाँ सर्वोच्च अदालत र बार जोडिन्छ त्यहाँ नैतिकता कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा आन्दोलनकारी विभाजनकारीले पत्तो पाएनन् । देशलाई विधिको शासन कानुनी राज दिने भनिएको लोकतन्त्रमा न्यायाधीश नै भ्रष्टाचारको रक्षक बनेको छ ।
चोलेन्द्रको कार्यकाल अदालत बद्नामबाट ग्रस्त भएको छ । तर, चोलेन्द्रले आफ्नो पालामा भएका फैसलाले देशको लोकतन्त्रको रक्षा गरेको बताइरहेका छन् । ओली सरकारले भारतलाई खुसी पार्न चुरेको ढुंगा, माटो, गिटी बेच्ने योजना बनाउँदा अदालतले रोकेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *