काठमाडौं । टंगालस्थित एउटा संवैधानिक निकाय अब दाह्रा र नंग्राबिनाको घाइते बाघमा परिणत भएको छ । नियमावलीमा टेकेर आफैँले घुस रकम अफर गर्ने, आफैँ घुस रकम थमाउने र आफैँले कर्मचारी समाए रमाउने गर्दै आएको अख्तियारको सो कदमलाई सर्वोच्चले रोक लगाइदिएसँगै उसको हालत दाह्रा र नंग्राबिनाको घाइते बाघमा परिणत भएको हो । साढे तीन वर्षअघि ९ पुस २०७४ मा अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले स्टिङ अप्रेसन रोक्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा निवेदन हालेका थिए । गत ८ वैशाखमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेशन अवैध भएको भन्दै रोक्न आदेश दिएको हो ।
सर्वाेच्चको सो आदेशसँगै घुस (रिसवत) सम्बन्धी उजुरीमा कमी आएको अख्तियारद्धारा सोमबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार, ०७६÷७७ मा २०५ वटा घुसरिसवत सम्बन्धी उजुरी परेको र स्टिङ अपरेशन बन्द भएपछि गत आव २०७७÷७८ मा ७० वटा मात्रै परेको जनाइएको छ । जबकी आर्थिक बर्ष ०७५।७६ मा १ सय ४७ वटा मुद्दा चलाइएको थियो । जसमा अधिकांश खरदार, नासु, अधिकृत तहका कर्मचारी डामिए । स्टिङ अप्रेसन भुरा भ्रष्टहरूविरुद्ध प्रभावकारी औजारका रूपमा लिइँदै आएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा भ्रष्टचारसम्बन्धी उजुरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्थानीय तहसमेत) ३२ दशमलव ७२ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रका १५.६१, भूमिसँग ९.९ प्रतिशत र वन तथा वातावरण क्षेत्रअन्तर्गत ५.०१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ३.९३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ३.७६, गृह प्रशासनमा ३.४७, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा ३.०९, अर्थमा २.०९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ५.६१, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा ३.३८ र अन्य क्षेत्रमा १२.२५ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २२ हजार ६२५ वटा उजुरी परेकोमा १४ हजार ५३२ वटा फस्र्यौट भएको अख्तियारले बताएको छ ।
अख्तियारको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबैभन्दा बढी उजुरी प्रदेश नम्बर २ बाट आएका छन् । सो प्रदेशबाट २४ दशमलव ५६ प्रतिशत, वाग्मती प्रदेशबाट २२ दशमलव ५९, लुम्बिनी प्रदेशबाट १३ दशमलव ७२, प्रदेश नम्बर १ बाट १२ दशमलव ५४, सूदुरपश्चिम प्रदेशबाट ११ दशमलव ४५, कर्णाली प्रदेशबाट ७ दशमलव ९८ र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशबाट ७ दशमलव १६ प्रतिशत उजुरी प्राप्त भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, घुससम्बन्धी १२४ वटा मुद्दा दर्ज भएकोमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी २९, सहयोगी ५६, जनप्रतिनिधि ६ जना र बिचौलिया ३३ जना डामिएका छन् ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिनामा १०३ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी डामिएका छन् । सहयोगी ९, निर्वाचित ५ र विचौलिया ४४, गैह्र कानुनी सम्पत्ति आर्जनविरुद्धको मुद्दामा गत वर्ष १ जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी र २ जना सहायक कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दर्ज भएको छ । अख्तियारमा अघिल्लो वर्ष दर्ज भएका ११४ मुद्दामा अधिकृतस्तरका १६५ जना, सहायकस्तरका ९६ जना र विचौलिया १५९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
