सम्पादकीय
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीका बीचमा बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ साल मंसिर ५ गते नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो बृहत् शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएपछि नै भूमिगत रहेर हतियार उठाइराखेको नेकपा माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आएको थियो । यो सम्झौतालाई मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्ने प्रयासका लागि महत्वपूर्ण घटना मानिएको थियो । मूलधारको राजनीतिमा आएपछि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले दुईपटक र यो पार्टीका तत्कालीन नेता बाबुराम भट्टराईले एकपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । यसैगरी माओवादीले दुईवटा संविधानसभा र एउटा संसदीय निर्वाचनमा समेत सहभागी भई सकेको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने बाहेक माओवादी पटक–पटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा सहभागी रहेको छ । अहिले पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा प्रमुख घटकको रूपमा माओवादी रहेको छ ।
बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्षमा माओवादी पटक–पटक संसदीय पद्दतिअन्तर्गत बनेका सरकारको नेतृत्व गर्ने र सहभागी हुँदै आएको भए पनि बृहत् शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका कतिपय बुँदा भने अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । र, यही कारणले गर्दा सशस्त्र विद्रोहमा धनजनको ठूलो क्षति व्यहोरेका व्यक्ति तथा परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वकालमा भएका मानवता विरोधी गम्भीर घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्न भनेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्न समेत दुवै पक्ष सहमत भएका थिए । र, द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवता विरोधी घटनाका पीडितले न्याय पाउने अपेक्षा पनि गरेका थिए । यसका लागि सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानबिन आयोगसमेत एकपटक गठन गरेको थियो । तर, यी दुवै आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीमा एउटा सिन्को पनि नभाँची पदाधिकारीहरू बाहिरिएका थिए । त्यसपछि द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवता विरोधी घटनाका पीडितलाई न्याय दिन भनेर दोस्रोपटक यी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । यही कारणले गर्दा नै द्वन्द्वकालका पीडित जनताले न्याय पाउने आससमेत मार्न थालेका छन् । सरकार र माओवादी पक्षबाट द्वन्द्वकालका पीडितले न्याय पाउँछन् भनेर वर्षको एक दिन मंसिर ५ गते भाषण गर्ने क्रम भने अहिले पनि जारी रहेको छ । तर, द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिन सरकार र माओवादी दुवै पक्ष गम्भीर देखिएका छैनन् । दुवै पक्ष द्वन्द्वकालका घटनालाई बिर्सिएर त्यो कालखण्डका पीडितलाई अन्यायमा नै बाँच्ने विवश अवस्था कायम गर्नेतिर सक्रिय रहेको उनीहरूको क्रियाकलापले देखाई राखेको छ ।
तर, यो मामिलामा हेक्का राख्नु पर्ने के छ भने माओवादी र सरकार दुवै पक्षले अघोषित रूपमा द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवता विरोधी घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कसरत गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले भने मानवता विरोधी अपराधी र दोषीलाई कहिले पनि उन्मुक्ति दिँदैन । त्यस कारण यो मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हस्तक्षेप गर्नु अगाडि नै द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानवता विरोधी अपराध गरेका दोषीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएर पीडितलाई न्याय र दोषीलाई सजाय दिनेतिर ढिलो गर्नु हुँदैन । किनभने यो मुलुक पनि पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट सञ्चालित भइराखेको छ र मुलुकमा विधिको शासन चलिराखेको छ । विधिको शासन भएको मुलुकमा कहिले पनि मानवता विरोधी अपराधीले उन्मुक्ति पाउँदैनन् र पीडित पनि न्याय पाउनबाट बञ्चित हुँदैनन् । त्यस कारण यो मामिलामा सरकार र माओवादी पक्षले आपसमा साँठगाँठ गरेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिनेभन्दा पनि दोषीमाथि कारबाही गर्नेतिर पहल गरेर कानुनको शासनमा अपराधीले कहिले पनि उन्मुक्ति पाउन सक्दैन भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि दिन जरुरी छ ।
