काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पर्सी शुक्रबारबाट चितवनको सदरमुकाम भरतपुरमा आफ्नो पार्टीको १०औँँ महाधिवेशन गर्दैछ । सम्पन्न आम निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा स्थापित भएर पनि केही महिना अगाडि मात्रै सरकारबाट बाहिरिएको, यसैगरी पार्टी समेत विभाजित भएको र सरकारमा रहेका अन्य दलले अब हुने निर्वाचनहरूमा एकल्याउने रणनीति बनाई रहँदा नेकपा एमालेले १०औँँ महाधिवेशन गर्न थालेको हो । यिनै कारणले गर्दा पनि नेकपा एमालेको यो महाधिवेशनप्रति अन्य राजनीतिक क्षेत्रको समेत चासो रहेको छ । अध्यक्ष केपी अोली १०औँँ महाधिवेशनबाट पनि दोहो¥याएर नेतृत्वमा आउने निश्चित भएको भए पनि माथि उल्लेखित चुनौतिलाई सामना गर्ने गरी यो महाधिवेशनले कस्तो कार्यदिशा र रणनीति बनाउँछ भन्नेमा खास गरेर सरकारमा रहेका नेकपा माओवादी र नेकपा समाजवादीको समेत गम्भीर चासो रहेको छ । नेकपा एमालेको यो महाधिवेशन सम्पन्न भएको लगभग दुई महिनापछि राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेका १९ सिटको लागि निर्वाचन हुँदैछ । यसैगरी आगामी चैत महिनाको पहिलो साताभित्र नै स्थानीय निर्वाचन हुन गई राखेको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि आगामी चैत ५ गतेको मिति सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ ।
सरकारमा रहेका पाँच दलले आगामी माघ १६ गते राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेका १९ स्थानमा हुने निर्वाचनमा तालमेल गर्ने लगभग सहमति गरी सकेका छन् । र, राष्ट्रियसभाको यो निर्वाचनमा तालमेल गर्नकै लागि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सत्तारुढ दलहरूले ११ सदस्यीय कार्यदल समेत बनाएका हुन् भनिन्छ । सरकारमा रहेका पाँच दलले आपसमा तालमेल गरेर राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि मैदानमा उत्रिएमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले एक स्थानमा पनि विजय प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छ । तर, जनताले प्रत्यक्ष मतदान गर्ने स्थानीय र आम निर्वाचनका सम्बन्धमा भने कसैले पनि भविष्यवाणी गर्ने अवस्था छैन । यही कारणले गर्दा सरकारमा रहेका दुई कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीको जोड सत्तारुढ गठबन्धन नै मिलेर स्थानीय आम निर्वाचनमा जानु पर्छ भन्नेमा रहेको छ ।
पर्सी शुक्रबारबाट सुरु हुने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको महाधिवेशनले अब हुन गई राखेको स्थानीयसँगै प्रदेश र आम निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर गम्भीर समीक्षा गर्ने र कार्यदिशा तय गर्ने देखिएको छ । उता उपाध्यक्ष भीम रावलले केपी ओलीलाई चुनौति दिँदै अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेपछि पदाधिकारी चयनका सम्बन्धमा नेकपा एमालेको नेतृत्व तहले तय गरेको सहमतिको स्थिति लगभग समाप्त भएको छ । अहिलेको अवस्थामा केपी ओलीलाई निर्विरोध अध्यक्ष बनाउने निष्कर्षमा एमालेका पदाधिकारीहरू पुगेका थिए । तर, उपाध्यक्ष रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेपछि यो सम्भावना समाप्त भएको छ । अध्यक्षमा केपी ओलीले भीम रावलसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने भएपछि सबै पदाधिकारीको चयन निर्वाचन प्रक्रियाबाट गर्ने निधोमा एमालेको शीर्ष नेतृत्व तह पुग्न थालेको छ । माओवादीबाट आएका नेताहरू सँगै पार्टी भित्रकै दश बुँदे समर्थक नेताहरूलाई समेत सम्मानजनक भूमिका दिन पदाधिकारीको चयन निर्वाचनबाट नभएर सहमतिबाट गर्ने फर्मुला नेकपा एमालेले बनाएको थियो । किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचन हुँदा माओवादीबाट आएका नेताहरूसँगै १० बुँदे सम्झौता प्रस्तावलाई तयार गरेर हिजोको दिनमा माधव नेपाल पक्षमा रहेका नेताहरूलाई समेत सम्मानजनक स्थान दिन नसकिने अवस्थाको मूल्यांकन गरेर अध्यक्षसहित १५ जना पदाधिकारीको चयन सर्वसम्मतिबाट गर्ने टुंगोमा एमाले नेतृत्व पुगेको थियो । तर, उपाध्यक्ष रावलले केपी ओलीलाई चुनौती दिँदै अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेपछि सबै पदाधिकारीको चयन निर्वाचन प्रक्रियाबाट हुने वातावरण बन्न थालेको छ । र, माओवादीबाट आएका तथा दश बुँदे सम्झौताका समर्थक पार्टीभित्रकै नेताहरूको सम्मानजनक व्यवस्था गर्नका लागि पदाधिकारीको संख्या थप गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ ।
अहिलेसम्म मर्यादा क्रममा अध्यक्षपछि दोस्रो स्थानमा रहने वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ प्रमुख दाबेदार रहेका छन् । यो पदका लागि भीम रावल पनि बलियो प्रतिष्पर्धी रहेका थिए । तर, उनले अध्यक्ष पदमा प्रतिष्पर्धा गर्ने निर्णय गरेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षको सम्भावनाबाट उनी टाढा भएका छन् । आगामी ११औँँ महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना भएको महासचिवका लागि विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डे प्रमुख प्रतिष्पर्धी रहेका छन् । ११औँँ महाधिवेशनसम्म पुग्दा अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि दाबी गरी राखेका सुवास नेम्वाङ, ईश्वर पोखरेलसँगै भीम रावलसमेत ७० वर्षको उमेर हद नाग्ने छन् र एमालेले गत असोजमा गरेको विधान संशोधनअनुसार ७० वर्ष पूरा भएका नेतालाई जिम्मेवारी दिने छैन ।
पार्टी नेतृत्व तहले भीम रावलले अध्यक्षमा प्रतिष्पर्धा गर्ने घोषणा गर्नु पूर्वअध्यक्ष लगायतका सबै पदाधिकारी सर्वसम्मतिबाट चयन गरेर पार्टी भित्रका १० बुँदे समर्थकसँगै माओवादी परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरूलाई समेत सम्माजनक रूपले पदाधिकारीका स्थान दिने सहमति गरेको थियो । यो सहमति कार्यान्वयन गर्दा पदाधिकारीका आकांक्षीहरू तर पदाधिकारीको मनोनयनमा पर्न नसकेका नेताहरू रुष्ट हुने स्थिति आउने थियो । तर, अब खुला प्रतिष्पर्धाबाट सबै पदाधिकारीको चयन नहुने स्थिति आयो भने नेतृत्वले आफूलाई पन्छाएको भन्ने सिकायत कुनै नेतामा पनि रहने छैन । खुला प्रतिष्पर्धाको यो सकारात्मक पक्ष भए पनि पदाधिकारी चयनका लागि निर्वाचनमा जाँदा माओवादीबाट आएका र हिजोको दिनमा पार्टी नेतृत्वसँग असहमति राखेका नेताहरूले स्थान पाउन नसक्ने अवस्था पनि आउने खतरा छ । एकातिर सत्तारुढ गठबन्धन दलले एमालेलाई एक्ल्याउने रणनीति अख्तियार गरी राखेको अवस्थामा अर्कोतिर पार्टीका पदाधिकारीहरू नै असन्तुलित ढंगले नेतृत्वमा आए त्यसको असर आगामी निर्वाचन र पार्टी संगठनमा पर्ने स्थितिप्रति पनि नेतृत्व सचेत रहेको छ भनिन्छ र यही कारणले गर्दा सबै पदाधिकारीको चयन निर्वाचन प्रणालीबाट हुने स्थितिमा नेकपा एमालेले विधान संशोधन गरेर पदाधिकारीको संख्या बढाउन सक्छ पनि भनिन्छ । एमालेले यो महाधिवेशनलाई आफ्नो शक्ति प्रदर्शनको रूपमा समेत लिएको छ । हालै संशोधन भएको विधानअनुसार ७० वर्ष नाघेको नेताले पदाधिकारीको जिम्मेवारी लिन नपाउने अवस्था भएसँगै अब हुने वरिष्ठ उपाध्यक्षहरू अध्यक्ष ओलीसँगै ११औँँ महाधिवेशनबाट नेतृत्वबाट बाहिरिने छन् । यही कारणले गर्दा अब हुने महासचिवले ११औँँ महधिवेशनपछि एमालेको नेतृत्व सम्हाल्ने विश्लेषण भई रहँदा एमालेको एउटा बलियो पक्षबाट राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ११औँँ महाधिवेशनपछि नेकपा एमालेको नेतृत्व लिने भन्ने सम्बन्धमा टिप्पणी हुन थालेको छ । अहिले पनि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नेकपा एमालेको कतिपय कामकारबाहीमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको र उनीनिकटका नेताहरू एमालेको विभिन्न महत्वपूर्ण पदमा रहेको कारण राष्ट्रपति भण्डारीले एमालेको राजनीतिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी राखेको भन्दै ११आँै महाधिवेशनबाट विद्या भण्डारीले नै एमालेको नेतृत्व लिने र उमेर हदले पनि उनलाई एमालेको नेतृत्व लिन नछेक्ने भन्न थालिएको छ ।
