काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस गतिछाडा सरकारले सर्वाेच्चभित्रको भ्रष्टाचारलाई चासो दिएको छैन । वरिष्ठ अधिवक्त शम्भु थापाले नै सर्वाेच्चमा घुस बढ्यो भने । थापाले आफूले लिएका कति मुद्दामा न्यायाधीश किने, कतिमा उनका विपक्षीले किने त्यो खोलेका छैनन् । सर्वोच्चमा घुस दिनेमा एनजिओ फैलाउने वकिल शम्भु थापा, न्यायाधीशमा सपना प्रधान, हरिकृष्ण कार्कीहरू नै हुन् ।
एमालेमा महिला, मजदुर, पेसागत समूह विदेशी डलरमा चलेका संस्था हुन् । जनजातिहरू पनि त्यही स्थानमा छन् । एमाले विचारमा लेस पार्टी बन्दा व्यापारमा अग्रस्थान लिँदैछ । त्यही पाटोका अध्यक्षले सरकार सञ्चालन गर्दा न्यायालयलाई विकृत बनाए । संवैधानिक परिषद् जुवाको खालमा परिणत भयो । अहिले लडाइँ प्रधानन्यायाधीशविरुद्धमा छ । त्यसका लागि संसद चल्नु जरुरी छ । सडकले संसद चलाउने दबाब दिँदैछ । त्यो संसदमा सरकार पक्ष मात्र भएर महाअभियोग लाग्ने आधार बन्दैछ र दुई तिहाईको लागि एमाले चाहिन्छ । १६५ जना सांसद दुई तिहाई पुग्दैन । सदन खोल्न सडकले दिएको दबाब एमालेले स्वीकार्दैन । किनकि जबरालाई महाअभियोग लगाउँदा उनले स्वीकृत दिएका संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको जागिर जान्छ । एमाले ओली पक्षकै धेरै छन् । प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसका नियुक्तिहरू कमै छन् । एमालेले आफ्नै जागिरे कार्यकर्ताको जागिर जाने गरी किन सडकलाई साथ दिन्छ ? एमाले सरकार विरोधी हो । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराको पक्षमा उसले निर्णय भने गर्दैन । व्यवहारमा पनि देखिँदैन ।
