समयमा काम सक्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ

हुलाकी राजमार्ग आयोजना टेकुस्थित आयोजना निर्देशक छन् ई. धमेन्द्रकुमार झा । उनै झासँग हामीले हुलाकी राजर्मागको कार्य, के कस्ता काम भइरहेको छ, सोचेजस्तो किन काममा तीव्रता हुन सकेन, काम गर्ने क्रममा देखिएका समस्याहरू आदिको सेरोफेरोमा कुराकानी गरेका छौँ । सोही कुराकानीको अंशः
०सडक विभाग मातहतमा रहेको हुलाकी राजमार्ग भनेको के हो, यसले के कस्ता काम गर्दछ आम नेपालीहरूले बुझ्ने सरल भाषामा बताइदिनुहोस न् ।
नेपालको पूर्व–पश्चिम हुँदै तराईका वस्तीहरूमा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको हुलाकी लोकमार्ग आयोजनाले पूर्वमा झापा केचनादेखि पश्चिममा कञ्चनपुर दोधारा चाँदनीसम्मको भू–भागलाई जोड्ने छ । यस आयोजनाको कूल लागत अनुमान करिब रु. ४,७२७ करोड रहेको छ । नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमबाट लागत व्यहोरिने छ । आ.व. ०६५÷६६ मा सुरु भई आ.व. ०७४÷७५ मा सम्पन्न हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा संशोधित कार्यतालिका अनुसार आ.व. ०७७÷७८ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यस आयोजनाको अन्त्यमा कूल १ हजार ६६३ कि.मि.कालोपत्रे सडक र १२५ वटा पूलहरूको निर्माण हुने अनुमान छ । राणाकालीन समयदेखि नै चिठ्ठीपत्र ओसारपसार गर्ने हुलाकीहरू हिँड्ने छोटो बाटो जसलाई पद्मशम्शेरले आगाडि बढाएकाले पद्मरोड पनि भनिन्छ । यो तराई मधेसका जिल्लाहरू जोड्ने पहुँचमार्ग पनि हो । यस आयोजना पूर्व–पश्चिम ९ सय ७५ किमि फैलिएको छ । भारतीय तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले ०४७ सालमा नेपाल भ्रमणकै क्रममा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
० आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयहरू कुन–कुन हुन् ?
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत ६ वटा योजना कार्यालयहरू र सडक डिभिजन भरतपुर १ वटा योजना कार्यालय इटहरीले झापा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरी जिल्ला जनकपुरले सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्ला वीरगञ्जले रौतहट, बारा, पर्सा र चितवनजिल्ला कपिलवस्तुले (पूर्व पश्चिम) नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुजिल्ला नेपालगञ्जले दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्ला धनगढीले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला सडक डिभिजन चितवनअन्तर्गत भरतपुर–माडी सडक पर्दछन् ।
०हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको काम के कस्तो छ ?
२०६५÷६६ मा सुरु भएको थियो । जुन २०७९÷८० मा सम्पन्न हुने रहेको छ । सुरु लागत ४७ अर्ब २४ करोड रहेको छ भने संशोधित लगत अनुमान ५६ अर्ब २० करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ सम्म हामीले करिव भौतिक प्रगति ६८.०५ प्रतिशत भएको छ भने ७०.२९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजना, योजना कार्यालय इटहरी, सुनसरीअन्तर्गत १९३ किलोमिटर रहेको पूर्व–पश्चिम सडक निमार्णाधीन रहेको छ भने उत्तर दक्षिण ८ ओटा सडक १९२ किलोमिटरको सडक निमार्णधीन तथा ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको छ । गाईघाट–बनियानी सडक (३५.०कि.मि.), सप्तरीको इआइए भइरहेको र साथै केही खण्डमा डिभिजन सडक कार्यालय लहानबाट ठेक्का भएको र म.रा.मा. इनरुवा कप्तानगञ्ज सडक (२४ कि.मि.), सुनसरीको मूल्यांकन भइरहेको छ । त्यस्तै हुलाकी राजमार्ग आयोजना, योजना कार्यालय नेपालगञ्ज, बाँकेको भने पूर्व–पश्चिम सडक २२४.० किलोमिटरको दाङ, बाँके, बर्दिया जिल्ला पर्ने निर्माणाधीन तथा ठेक्का ब्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको छ । कल्याङकोट–गोबरडिहा–गढ़ावा– राजपुर–गोठुवा सडक, दाङ, बाँके र गोठुवा–खुम्बर–बेथानी– नेपालगञ्ज–मानखोला सडक, बाँकेको केही खण्डको ठेक्का ब्यवस्थापन हुन बाँकी (इआइए प्रक्रियामा ) रहेको छ । उत्तर–दक्षिण सडक (५ वटा ) १४८.० किलोमिटरको निर्माणाधीन रहेको छ । राजपुर–१० मंगलपुर–स्कुल चौक–कलाबन्जर–नौरंग–मनाउ–पथरिया–पतामर–सारखाले सडक, (२६.७८ कि.मि.), बर्दिया ठेक्का व्यवस्थापन भई निर्माण सुरु भएको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजना, योजना कार्यालय धनगढी, कैलाली पूर्व –पश्चिम सडक १३०.० किलोमिटरको निर्माणाधीन तथा ठेक्का ब्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको छ । कञ्चनपुर सीमा काजगाउँ दोधारा सडकको केही खण्डको ठेक्का ब्यवस्थापन हुन बाँकी (शुक्ला फाँट निकुन्ज क्षेत्र एग्रिमेन्टको समस्या रहेको) छ । उत्तर–दक्षिण सडक (५ वटा) ५८.० किलोमिटरको निर्माणाधीन रहेको छ भने कलुवापुर–बेलौरी सडकखण्ड अन्य निकायबाट निर्माण भएको छ ।
० कुनै पनि निर्माण व्यवसायीको क्षमता हेरिँदैन । एउटै कम्पनीले धेरै ठेक्का लिने र ‘मोबिलाइजेसन’ खर्च लिएर कामै नगर्ने प्रवृत्ति छ । तर, ती कामै नगर्ने व्यवसायी भने पुरस्कृत हुन्छन्, किन ?
यो सार्वजनिक ठेक्का हो । सार्वजनिक रकम हो । पब्लिकको पैसा हो । कम कबोल गर्नेलाई दिँदा राज्यलाई फाइदा हुने एउटा मान्यता हो । प्रतिष्पर्धा गराइसकेपछि थोरै अंक कबोल गर्नेलाई दिनुपर्ने नै हुन्छ । प्रतिष्पर्धा पनि गर्ने अनि त्योभन्दा माथिकोलाई दिने भन्ने मिल्दैन । यहाँले भन्नु भएको जस्तै ‘कन्ट्याक्टर’को क्षमता राम्रोसँग हेर्ने कुरामा स्पष्ट कानुन थिएन । तर, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौँ र नवौँ संशोधनमा स्पष्ट भएर आएको छ । नियमावलीमा ‘कन्ट्रयाक्टर’को क्षमता हेरेर मात्रै दिनुपर्ने उल्लेख भएकाले अब त्यो समस्या दोहोरिँदैन । अब उनीहरूको ‘क्यापसिटी’ हेरिन्छ । उनीहरूको काम भइरहेको, तर सम्पन्न नभएको अंक घटाएर ठेक्का दिइन्छ । जम्मा क्षमता कति हो हेरिन्छ । ‘बिड’ नाघ्नेलाई पहिल्यै हटाइन्छ । जस्तो उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीको ‘बिड क्यापासिटी’ रु. एक अर्बको छ भने उसले ७ अर्बभन्दा बढी काम पहिले नै लिएको छ भने थप काम पाउने छैन । सात गुणासम्म मात्रै पाउने भन्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
उनीहरूले आफूले कुन–कुन काम लिएको छ र तीनको अवस्था के छ भनेर त्यसको विवरण ‘इबिड’मा नै भर्नुपर्ने छ । यदि, त्यो विवरण झुठो भरिएको ठहरिएमा कम्पनीलाई कारबाही हुन्छ । हामीसँग सबै देश भरिएको रेकर्ड नहुन सक्छ । कसको कहाँ, कति ठेक्का छ भनेर । किनभने उनीहरूले विभिन्न सरकारी अड्डाहरूबाट काम लिएको हुन सक्छ । एकीकृत सूचना प्रणाली विकास भइसकेका छैन । त्यो सिस्टम बन्नका लागि अझैँ एक÷दुई वर्ष लाग्छ । अहिले तत्कालका लागि उनीहरूले नै भर्नुपर्छ । उनीहरूसँग अर्को प्रतिस्पर्धी पनि हुन्छ नी । उसले उजुरी गर्छ । उजुरी सही ठहरिए झुठ्ठा विवरण दिने कम्पनीलाई कारबाही हुन्छ । ठेक्काबाट बाहिर राखिन्छ ।
० अब सडक कुरा गरौँ, सडक निर्माण भएलगत्तै भत्कन सुरु हुन्छ, गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा यस्तो भएको हो ?
वर्षभरिमा पिच टाल्नका लागि हामीले सीमित बजेट आएको हुन्छ । यस आर्थिक वर्षभरि सडक टाल्ने बजेट हामीले ‘बिमिस्टेक’ सम्मेलनको क्रममा नै सकिसक्यौँ । अब बजेट छैन । खानेपानी ढललगायत निकायले खन्दै जाने हामी टाल्दै जाने हो भने त्यो बजेटले भ्याउँदैन । त्यसकारण यो टाल्ने जिम्मा कि उहाँहरूले लिनुप¥यो या खन्नुभन्दा अघि धरौटी राख्नुप¥यो । सडकलाई राम्रो अवस्थामा राख्नका लागि पुराना पाइपहरू नै बाधक हुन् । त्यस्तै, एउटा बिग्रियो भन्दैमा सबैलाई पनि खोट लगाउन मिल्दैन । निर्माण गर्दा डण्डी, छड तथा अन्य कुराहरू कस्तो प्रयोग गरिएको छ त्यसमा भर पर्छ यस्तै कारणले गर्दा कहिँकतै प्रश्न उठेका हुन् ।
० सोचेअनुरूप काम किन हुन सकेन ?
हुलाकी राजमार्गको सोचेअनुरूप अगाडि बढ्न नसकेको नै हो । कुल १,८०० किलोमिटरभन्दा बढी निर्माण हुनुपर्ने अवस्थामा अहिलेसम्म ६०० किलोमिटर मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ । अझैँ पनि धेरै ठाउँमा विभिन्न अवरोधहरू छन् । ती अवरोध समाधान भए समयमा काम सक्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पको रूपमा हेरिएको राजमार्गको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७९÷८० भित्रमा सम्पन्न भइसक्नु पर्नेछ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि भएको संसदीय निर्वाचनपछि हुलाकी राजमार्ग बनाउने कुरा उठेको हो । सन् २००२ मा भारतको सहयोगमा राजमार्ग बनाउने भनेर सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । सन् २००६ मा भारतसँग पहिलो सम्झौता भए पनि सन् २०१० मा पहिलो ठेक्का लागेको थियो । सुरुमा भारतले सडक बनाइदिने र नेपालले पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि सम्झौताअनुरूप निर्माणको काम नभएपछि अहिले सबै काम नेपालले गर्ने भनेर काम अगाडि बढाइएको छ । सुरुमा राजमार्गको लम्बाई १,००० किलोमिटर भए पनि धेरै सहायक सडकलाई पनि हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा गाभिएको हो ।
० काम गर्ने क्रममा आयोजनामा देखिएको मुख्य–मुख्य समस्याहरू तथा समाधानका लागि गरिएका के–कस्ता प्रयासहरू गर्नु भएको छ ?
काम गर्दा हरेक स्थानमा समस्या उत्पन्न हुन्छ जस्तो हाम्रोमा दाङको राजपुरदेखि बाँकेको राप्ती सोनारीसम्म ६५ कि.मि. सडक र कपिलवस्तुको कल्याङकोट–कालाकाटे दाङ ३० कि.मि. सडकको इआइएको क्रममा रहेकाले ठेक्का ब्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने चितवन र नवलपरासीको त्रिवेणी जोड्ने करिब १०० कि.मि. सडकको रेखांकनको अन्यौलताले ठेक्का ब्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेत हुलाकी सडक निर्देशनालयललाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको) छ । दुम्कीबास त्रिवेणी खण्डमा काम गर्ने÷नगर्ने विवाद रहेको छ । जसको लागि हामी विभिन्न पहल गरेका छौँ, जस्तो उक्त सडक खण्डहरूको इआइए गर्न परामर्शदाता नियुक्त भई इआइए कार्य भइरहेको छ । चितवनको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकाय (आइयुसिएन) तथा स्थानीय सरोकारवालासँग पटक–पटक समन्वय तथा सहजिकरणको लागि पहल तथा छलफल गरिएको÷इआइए गर्न पूर्वस्वीकृतिको लागि वन मन्त्रालयमा पेस भएको तर हालसम्म कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको छ । दुम्किवाको लागि सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।