काठमाडौं । विगतमा राज्यलाई तिनुपर्ने कर छली गर्दै आएका व्यक्तिलाई मुख्यसचिव बनाइएको रहस्य तामाकोशी सन्देशले प्राप्त गरेको छ । विगतमा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने झण्डै १५ लाख कर नतिरेको रहस्य तामाकोशी सन्देशले फेला पारेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व गर्दै मुख्य सचिव बनेका शंकरदास बैरागी सचिवमा बढुवा हुनु अघि संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग, जेनेभाका स्थायी प्रतिनिधि (राजदूत) थिए । त्यसभन्दा अघि बैरागीले अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासमा नियोग उपप्रमुख भएर काम गरेका थिए । उनको नाममा १५ लाख कर बक्यौता रहेको छ । कर नतिर्ने व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्नेमा उल्टै मुख्यसचिवको पदमा लगिएको छ । आयकर ऐनअनुसार, आय योग्य रकममा आम्दानीअनुसार कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाविपरीत सरकारका मुख्य सचिव, सचिव, प्रशासक, राजदूतलगायतले ठूलो संख्यामा कर छली गरिरहेको विवरण फेला परेको हो ।
अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले उपलव्ध गराएको गोप्य विवरणअनुसार यसरी राज्यलाई कर नतिर्ने र छलि गर्ने धन्दामा सयभन्दा बढी उच्च पदस्थ कर्मचारी छन् । सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू नै कर छलि धन्दामा उद्यत रहेको भेटिएको हो । कर छलीमा राजदूतदेखि मुख्यसचिवसम्म रहेका छन् । यसरी कर छली गर्ने अन्य कर्मचारीमा जसअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी नियोग, न्यूयोर्क प्रमुख, अमृतकुमार राई, युएईका राजदूत कृष्ण ढकालसम्म छन् । हालका परराष्ट्र सचिव भररतराज पौड्यालको पनि विभिन्न नियोगमा कार्यरत रहँदाको वैदेशिक भत्ताबापतको लाखौँ कर बक्यौता असुलउपर हुन बाँकी देखिन्छ । यस्तै परराष्ट्रको प्रवक्ता तथा सहसचिव सेवा लम्सालको नाममा पनि लाखौं कर असुलउपर गर्न बाँकी छ । अर्थ स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको कर बक्यौता १५ लाख, सचिव भरतराज पौड्यालको १३ लाख, सहसचिव सेवा लम्सालसँग असुल्नु पर्ने ११ लाख, पूर्वसचिवहरू चन्द्रप्रसाद घिमिरे, केदारबहादुर अधिकारी, विष्णुपसाद लम्साल र हरि लम्सालहरूबाट असुल्नु पर्ने कर ५ लाख रहेको विवरण भेटिएको छ । खुला प्रतिष्पर्धाबाट सहसचिवमा नाम निकालेका व्यक्तिहरूको कर बक्यौता छ भने लोकसेवा आयोगले अन्तर्वार्तामा फेल गराइदिन्छ । तर, सरकारले सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नू, गराउनू पर्नेलाई राजदूतजस्ता महत्वपूर्ण भूमिका र नेपाल सरकारको सचिव, मुख्य सचिवमा बढुवा गरेको पाइएको छ ।