सम्पादकीय
प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन यही मंसिर २८ गतेबाट बस्न गइराखेको छ । हरेक वर्ष हिउँदमा पनि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बस्ने गरेको भए पनि यो पटकको हिउँदे अधिवेशनलाई विशेष मान्नु पर्ने अवस्था छ । सरकारले यही हिउँदे अधिवेशनबाट मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)लाई अनुमोदन गर्ने बलियो सम्भावना रहेको छ । यसैगरी यही हिउँदे अधिवेशनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना पनि त्यति नै बलियो छ ।
दुई साता अगाडि नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत गठबन्धनका प्रमुख दलहरूसँग भेटवार्ता गरेर यही मंसिर २८ गतेभित्र एमसिसीका सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले त्यो भेटवार्ताको क्रममा नेपालले आवश्यक ठान्दैन भने एमसिसीलाई अस्वीकार गर्दा हुन्छ भन्दै नेपालले अस्वीकार गरेमा यो परियोजना अन्य मुलुकमा लैजाने सम्बन्धमा पनि उनले स्पष्ट पारेका थिए । मंसिर २८ गते नै एमसिसी सचिवालयको बैठक बस्दैछ । वासिंटनमा बस्ने यो बैठकमा एमसिसीलगायतका अन्य ६ मुद्दामाथि निर्णय हुने भएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट एमसिसीलाई बाहिर जान नदिनकै लागि २८ मंसिरबाट नै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाएर एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएर एमसिसीप्रति नेपाल सकारात्मक छ भन्ने सन्देश दिने तयारीमा नेपाल सरकार रहेको छ ।
यसैगरी यही मंसिर २८ गतेबाट सुरु हुने प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्बन्धमा पनि सम्भावना बढेर गएको छ । प्रधानमन्त्री शेबहादुर देउवा र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले अहिले सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न भइराखेको विवादका सम्बन्धमा छलफल गरेर प्रधानन्यायाधीश राणालाई विवादको निकास दिन सुझाव दिने र यस क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणा पहिलो चरणमा बिदामा बस्ने र त्यसपछि राजीनामा गर्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीमार्फत दिने काम भएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले यो सुझावअनुसार बिदामा बस्ने र राजीनामा गर्नेतिर कुनै पहल नगरेपछि प्रधानमन्त्री देउवासँगै गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने निर्णयमा पुगेका हुन् । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेपालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश राणा स्वतः निलम्बनमा पर्ने छन् । सत्तारुढ दलहरूले प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बनकै अवस्थामा सेवाबाट उमेर हदको कारण अवकास दिने रणनीति बनाएका छन् । यसो गर्दा महाअभियोग प्रस्तावलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न पनि आवश्यक हुँदैन र यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको समर्थन र सहयोग पनि चाहिँदैन । किनभने महाअभियोग प्रस्ताव अनुमोदन हुनका लागि संसदको दुई तिहाई मत आवश्यक पर्दछ । र, यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले समर्थन गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, एमालेका अध्यक्ष केपी अोलीले संवैधानिक इजलासमा रहेका सबै न्यायाधीशहरूमाथि नै कारबाही हुनुपर्छ भन्ने अडान राखेर प्रधानन्यायाधीश राणाको बचाउ गर्दै आएका छन् । यो स्थितिमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेर उनलाई निलम्बनमा राख्ने र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको सहयोग पनि नलिने सहज बाटोतिर सत्तारुढ गठबन्धनले जान थालेको देखिएको छ । त्यस कारण यी दुई महत्वपूर्ण घटनाको कारण नै यही मंसिर २८ गतेबाट सुरु हुने प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनप्रति राजनीतिक क्षेत्रको गम्भीर चासो अहिलेदेखि नै बनेको छ ।
