एमसिसी अनुमोदन गर्न बस्दै छ संसद अधिवेशन

काठमाडौं– सरकारले प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन यही मंसिर २८ गतेबाट प्रारम्भ गर्ने भएको छ । नेपालको प्रतिनिधिसभाले हिउँदे अधिवेशन सुरु गरेको लगभग १२ घन्टापछि अमेरिकी राजधानी वासिंटनस्थित मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)को बोर्ड अफ डाइरेक्टरको बैठक पनि बस्दैछ । लगभग १५ दिन अगाडि तीन दिन नेपाल भ्रमणमा आएर अमेरिकी विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतका सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेर चार वर्ष अगाडि सहमति भएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन परियोजनाका सम्बन्धमा यही मंसिर २८ गतेभित्र स्पष्ट निर्णय गर्न आग्रह गर्दै यदी नेपाललाई यो परियोजना स्वीकार्य छैन भने त्यही अनुरूपको निर्णयसमेत गर्न सुझाव दिएको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर नेपाल सरकारले यही मंसिर २८ गतेबाट नै प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाएको हो ।
हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भएसँगै विगत तीन वर्षदेखि संसद सचिवालयमा थन्किएर बसेको एमसिसी सम्बन्धी प्रस्तावलाई अगाडि बढाएर त्यही दिन वासिंटनमा सुरु हुने एमसिसी बोर्ड बैठकमा नेपाल एमसिसी प्रति सकारात्मक छ र संसदबाट एमसिसीलाई अनुमोदन गर्ने अगाडि बढाउन थालेको छ भन्ने सन्देश दिने गरी संसदको हिउँदे अधिवेशन २८ मंसिरबाट सुरु गर्न थालिएको हो भनिन्छ । समाचार सूत्रका अनुसार यही मंसिर २८ गतेबाट बस्ने एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टरको बैठकमा नेपालमा प्रस्ताव गरिएकोलगायत ६ वटा एजेण्डामा छलफल हुँदैछ । र, नेपालको तर्फबाट एमसिसीका सम्बन्धमा ठोस र सकारात्मक प्रक्रिया अगाडि नबढाए एमसिसीको यही बोर्ड अफ डाइरेक्टरको बैठकले नेपालका लागि तयार पारेको पचास करोड अमेरिकी डलरको परियोजनालाई अन्य मुलुकमा लैजाने स्थितिसमेत रहेको छ । सन् २०१७ मा माओवादी केन्द्रसमेत रहेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकामा नै गएर एमसिसी परियोजनाका सम्बन्धमा सम्झौता गरेका थिए । यो परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने शर्त अमेरिकी पक्षले राखेको कारण विवादमा पर्दै आएको थियो । र, तत्कालीन खड्ग ओली सरकारले संसदबाट अनुमोदन गर्नका लागि यो प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको भए पनि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले ‘यो परियोजना नेपालका लागि आपत्तिजनक रहेको’ भन्दै अनुमोदनका लागि बढाएनन् । र, महरा बाहिरिएपछि सभामुख भएका, तर अग्नि सापकोटाले पनि यही कारण अगाडि सार्दै एमसिसीलाई संसदमा अहिलेसम्म अगाडि बढाएका छैनन् ।
सरकारको नेतृत्व गरी राखेको नेपाली कांग्रेस ढिलो नगरी एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेको छ । तर, सत्तारुढ गठबन्धनका दुई दल माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी यथास्थितिमा यो परियोजनालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने अडानमा रहेका थिए । तर, गठबन्धनकै एउटा घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा भने एमसिसीलाई कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाए आफू गठबन्धनबाट नै बाहिरिने चेतावनी दिई राखेको छ । तर, अमेरिकी सहायक मन्त्री डोनाल्ड लुले काठमाडौं भ्रमण गरेपछि यो मामिलामा स्थिति परिवर्तन भएको देखिएको छ । र, अहिले माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले एमसिसी प्रस्तावका सम्बन्धमा बोल्न छाडेका छन् । सत्ता गठबन्धनका यी दुई पार्टीले एमसिसीका सम्बन्धमा मौन बस्ने र ह्विप जारी नगर्ने नीति अख्तियार गर्ने भएका छन् । ताकी एमसिसी परियोजना संसदबाट बहुमतबाट अनुमोदन होस् । यसैगरी एमसिसीलाई अगाडि बढाए गठबन्धनबाट नै बाहिरिने चेतावनी दिँदै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चा अहिले यही २६ गते एमसिसीका विरुद्धमा देशव्यापी प्रदर्शन गरेर आफ्नो विरोधको औपचारिकता पूरा गर्नेतिर लाग्न थालेको छ ।
समाचार सूत्रका अनुसार सरकारले यो २८ गतेबाट हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ गरेकै एमसिसी परियोजनालाई संसदबाट अगाडि बढाउनका लागि हो भनिन्छ ।