काठमाडौं । महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट रकम असुल्ने, तर सहभागीको गाँस, बासको प्रबन्ध नगर्ने क्रान्तिकारी व्यवहार गरेका नेकपामा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वविरुद्ध देशैभर कार्यकर्ताको विद्रोह हुने स्थिति छ । सम्मेलनमा सहभागीले २ हजार तिर्न माओवादी नेतृत्वले उनीहरूलाई आम्दानीको स्रोत के दियो ? १५ सय सदस्य बराबर एक प्रतिनिधि छान्दा प्रदेशबाट ३० जना हुनेछन् । संगठित सदस्यबाट १५ सय, एक प्रतिनिधि बन्न रु २ हजार बुझाउने भनेको पार्टीको नाउँमा कमाई गर्न सक्नेले हो । संगठित सदस्य विस्तार देशभर भएको बताइन्छ ।
५ प्रतिशत मनोनित हुने निर्णयले पनि माओवादीभित्र जनताको आकर्षण घटाउने जाल रचिएको शंका छ । घाइते, अपांग, दलित वर्गलाई समेट्ने गरी गरिएको परिपत्रभन्दा प्रतिनिधिमाथि लागेको अंकुश चर्चामा छ । वैचारिक बहस त्यहाँ सिनमा छैन । गुटको कारण सरकारमा गएका नेताले गुटकै काम गर्ने भएकाले मन्त्रालयमा पनि भीड देखिँदैन । काम जनताको हुँदैन । भ्रष्टाचारी र बिचौलियाको हुने गर्छ । पुस ११ देखि १३ सम्म माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा हुँदैछ ।
नयाँ विधानले नयाँ सांगठानिक स्वरूप दिन्छ । माओवादीले जनवर्गीय संगठनहरूलाई पालिकास्तरमा पु¥याएको छ । तर, महाधिवेशनमा सहभागिता हुने संख्या कटौती गर्दा नेतृत्वले संगठनको भावना, जनताको चाहना, देशको आवश्यकतालाई ख्याल गरेको छैन । ‘प्रदेशका प्रतिनिधिलाई प्रदेशले पाल्नुपर्ने व्यवस्था गरिँदा कार्यकर्ताले तिरेको वार्षिक लेबीको हिसाब राष्ट्रिय सम्मेलनमा खोजिन्छ’ एक प्रतिनिधि भन्दै थिए । यस पटक माओवादी केन्द्र गरिब भएछ । जबकी पार्टी सरकारमा छ । वामपन्थी चिन्तन त्यागेर सिद्धान्त आदेश छोडेर भ्रष्टाचारी नेता बढाउँदा कार्यकर्ता चुस्न छाडेन भन्ने सन्देश गएको छ ।
जनवर्गीय संगठनहरूको नेतृत्व अधिवेशनबाट चुन्न सक्ने पेरिसडाँडा र खुमलटार संगठनमा हावी हुनेलगायत व्यक्ति त्यहाँ निकै लागिपरेको छ । मुलुकले परिवर्तन खोज्छ । तर, मुखले परिवर्तनका कुरा गर्ने व्यवहारमा लुट मच्चाउने नेताहरू कसरी जनवादी हुन्छन् यो विषय चिन्ताको छ । माओवादीमा नेतृत्व हस्तान्तरण कतै छैन ।
