फोटाअंशवण्डाको नाममा प्लटिङ भइरहेका छन्

वैशाख २० गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले जानुका ढकाललाई विकास आयुक्तमा नियुक्त गरेको हो । झापा घर भएकी ढकाल ‘नव नारी’ मासिककी सम्पादक हुन् । सहरी विकास मन्त्रालयबाट उनले नियुक्तिपत्र बुझेकी छन् । विकास आयुक्तका लागि चैत १२ गते सरकारले दरखास्त मागेको थियो । जसमा ८ जनाले दरखास्त दिएकोमा ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेर पठाइएको थियो । ढकालसहित डा. श्यामसुन्दर बोहोरा र भुपेन्द्रप्रसाद अर्यालको नाम सिफारिस भएको थियो । प्राधिकरणको विकास आयुक्त बन्ने पहिलो महिला पनि हुन् । उनी प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा नियुक्त भएपछि प्राधिकरणले कसरी काम गरिरहेको छ ? प्राधिकरणले निर्माण गर्ने नयाँ शहरको प्रक्रिया र प्राधिकरणका आगामी योजनाबारे कुराकानीको अंशः
० यहाँ आएपछि के–कस्ता कामहरू गर्नु भयो ?
मैले यहाँ आउदा ठूलो समना देखेको थिएँ । धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने कल्पना गरेको थिएँ बाहिर हुँदा तर, भित्र आएपछि फरक पाएँ । यस्तो हुनुको कारण संस्थामा व्यवस्थापनको समस्या, उपत्यका विकास प्राधिकरणले गर्नु पर्ने काम एकातिर गरिरहेको छ । अर्को तिर हामीले गर्नु पर्ने विशेष काम भनेको योजना क्षेत्रलाई विभिन्न भू–उपयोग क्षेत्रहरूमा विभाजन गर्ने, भू–उपयोग क्षेत्रमा भौतिक विकासका लागि आवश्यक शर्तहरू निर्धारण गर्ने र त्यस्तो क्षेत्रमा गरिने निर्माणका विधिहरू तोक्ने, प्राचीन स्मारक सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुनको अधीनमा रही योजना क्षेत्रमा कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाको समुचित विकास तथा सम्भारको लागि आवश्यक परियोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, योजना क्षेत्रको प्राकृतिक एवं वातावरणीय संरक्षणको लागि वनजंगल, खोलानाला, घाट तथा जल क्षेत्रमा हुने निर्माण एवं अन्य क्रियाकलापहरूको सम्बन्धमा शर्त तोकी सो बमोजिम कार्य गर्ने गराउने, प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग गर्न निषेध गर्ने, भौतिक विकास योजनाले निर्दिष्ट गरे बमोजिम भू–उपयोग क्षेत्रमा जग्गा विकास कार्यक्रम तथा भवन निर्माण परियोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, भौतिक विकास योजना अनुरूप नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशन बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने । यस ऐन बमोजिम काम कारबाही गर्दा नेपाल सरकारका निकाय तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय कायम गरी काम गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ । मेरो ध्यान भनेको अहिले जती पनि सार्वजनिक जग्गा छन् तीनको संरक्षण गर्ने हो । प्रत्येक जिल्लामा एउटा एउटा नमुना पार्क बनाउने मेरो योजना रहेको छ त्यसमा लागि परेका छौँ । किर्तिपुरमा जेष्ठ नागरिक पार्क, चिल्डेन पार्क, सल्लाघारी र तिनकुनेमा लागि रहेका छौँ ।
० उपत्यका विकास प्राधिकरणमा आएपछि तपाईंको योजना के–कस्ता छन् ?
मेरो पहिलो योजना भनेको बाहिरी चक्रपथ र नयाँ नगर विस्तार हो । म आएपछि धोबी खोला पनि सकिन लागेको छ । त्यस्तै काठमाडौंभित्र जति पनि सार्वजनिक जग्गा छन् तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने हो ।
० यी लक्ष्य पूरा गर्न के–कस्ता चुनौती छन् ?
चुनौती नभएको त ठाउँ नै हुँदैन, जहाँ पनि छ । यहाँ पनि छ । हाम्रा सार्वजनिक जग्गाहरू मिचिएका छन् । यही समस्याहरू छन् ।
० सहरी विकास सम्बन्धी गुरु योजना कहाँ पुगेको छ ?
उपत्यकाको सम्पूर्ण गुरु योजना निर्माणका लागि आगामी वर्षको बजेटमा पनि बजेट विनियोजन भएको छ । चालू वर्षमा पनि बजेट विनियोजन त भएको थियो । तर, बहुवर्षीय ठेक्काको प्रक्रियामा जनाका लागि स्वीकृति माग्दा–माग्दै महामारीका कारण स्थगित भयो । आगामी बजेटले दुई वर्षभित्र सक्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । अब हामी परामर्शदाता नियुक्त गर्नेछौँ । आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै यो काम सुरु हुन्छ । यो गुरुयोजनाभित्र रहेर नयाँ सहरहरूको डिपिआर तयार गरिएको हो । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको कम्तिमा १० प्रतिशत क्षेत्रफलमा व्यवस्थित नयाँ सहर (स्मार्ट सिटी वा स्याटलाइट सिटी) बनाउने भनेर फेरि भइरहेका सहरलाई पूरै डोजर लगाएर मासेर बनाउने भनेको पनि होइन । सहरलाई व्यवस्थित सडक, सुविधाहरू बनाएर लैजाने भनेको हो । योजना आयोगले तयार पारेको योजना, मन्त्रिपरिषदले जारी गरेका परिपत्रहरूकै आधारमा गुरु योजना बन्ने हो ।
० उपत्यकाभित्र अव्यवस्थित रुपमा जग्गा प्लटिङलाई रोक्ने प्राधिकरणको निर्देशन थियो, अहिले यो के भइरहेको छ ?
ऐनले नै गरेको व्यवस्थालाई प्राधिकरणले निर्देशन दिएको मात्र हो । अब यहाँ भित्र–भित्र अंशवण्डाको नाममा वा अन्य केही बाहानामा जग्गाहरू प्लटिङ भइरहेका छन् । अदालतमा कृतिम मुद्दा भएको भन्दै जग्गा प्लटिङ गरेर विकृति ल्याइरहेका छन् । एकातिर हामी व्यवस्थित सहरको परिकल्पना गरेर काम गरिहेका छौँ भने अर्को तिर यो व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले हाम्रो काममा अवरोध भइरहेको छ । अदालतको आदेश पनि मान्नै पर्ने हुन्छ । यी विषयलाई नै लिएर फेरि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले अंशवण्डा चाहिँ गर्न पाउने भनेको छ । अंशवण्डाका लागि वर्षमा एक पटकमा एउटा कित्ता काट गर्न पाउने भनिएको छ । यो भनेको एक पटकमा एउटामात्र कित्ता काट्न पाउने हो कि वा एक पटकमा सयौं कित्ता एकै पटक काट्न पाउने भनिएको हो ? कानुन र ऐनहरूमा भएका यस्ता गलत छिद्रहरूमा टेकेर देशैभरिका खेतीयोग्य जमिनहरू खण्डिकरण भएर सकिँदैछन् ।
० उपत्यकाभित्र रहेका नदीहरूको अवस्था के छ ? यी नदीको व्यवस्थापन कसरी हुँदै छन् ?
धोविखोला कोरिडोर २०५८ सालमा महनगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने भनेर लगेको आयोजना हो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलन ताका आएर हामी आयोजना सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ भनेर तत्कालीन नगर विकास आयोजनालाई यो आयोजना सञ्चालन गरिदिन प¥यो भनेर आइयो । त्यति बेला नगर विकासको अधिकार प्रत्यायोजन गरेर दिएको आयोजना हो । अहिले सरकारहरू पनि परिवर्तन भए । त्यति बेला कानुनअनुसार कामहरू भइरहेका थिए । ल्याण्ड पुलिङ र साइट सर्टिङको माध्यमबाट कोरिडोर सम्पन्न गर्न भनिएको थियो । फेरि त्यही बेला एसियाली विकास बैंक(एडीबी) आयो र हामी बनाउँछौ भन्यो । एडिबी र हामी बसेर आयोजनाको छलफल हुँदा आयोजनाको ७० प्रतिशत रकम त मुआब्जाबापत त्यहाँ जग्गाधनीहरूलाई दिन पर्ने भयो । सो स्थानमा फुटपाथे व्यापारी भेटियो भने सामाजिक उत्तरदायित्वअनुसार उसको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो । एडिबी विदेशीको रकम हो । सेतो हात्ती पाले जसरी एडिबीको सहकार्यमा आयोजना नगर्ने भनेर सरकारसँग छलफल भयो । यो आयोजना हामी आफैँ स्थानीय जनतासँग हातेमालो गरेर बनाउँछौ भनेर सुरु गरिएको छ । अहिले खोलालाई बग्न चाहिने जग्गा र कोरिडोरलाई आवश्यक पर्ने जग्गा छुट्याएर सडक विस्तारमा प्रयोग गरिएको क्षतिपूर्तिको मोडलमा क्षतिपूर्ति दिलायौँ । अहिले नेपाल सरकारकै लगानीमा आयोजना अगाडि बढिरहेको छ । २०६० सालमा राजाको प्रत्यक्ष शासनको पालामा राजधानीमा पनि माओवादीले ठाउँठाउँमा बम पडकाएको बेला सेना पनि बाहिर निस्कन सक्दैन भनेको बेलामा हामीले वाग्मतीमा हात हालेका हौँ । मेरै संयोजकत्वमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग गौशालादेखि वाग्मती पूर्वपट्टी किनार हुँदै मनोहराको उत्तर किनार हुँदै बालकुमारीसम्मको कोरिडोर र त्यस्तै गौशालादेखि पहरागढसम्मको कोरिडोर निकाल्न सफल भएका छौं । अन्य स्थानमा पनि कोरिडोर खोल्ने योजनामा रहेका बेलामा कसको उक्साहटमा हो वा काठमाडौंभित्रका सबै कोरिडोर निर्माण हुने भए भनेर हो हाम्रो कमिटी नै भंग गराइयो । काठमाडौं महानगरपाकिालको प्रमुख प्रशासकलाई नै सरुवा गरिदिए । अहिले फेरि नक्खु करिडोरलगायतका कोरिडोर खोल्ने काम हाम्रै नेतृत्वमा शुरु भएको छ । त्यस्तै हनुमन्ते कोरिडोर पनि अघि बढेको अवस्था छ । साङ्ले खोला, महादेव खोलालगायतका कोरिडोरहरू अघि बढिरहेका छन् ।
विष्णुमति कोरिडोर जुन नयाँ बजार क्षेत्रमा वर्षौसम्म अड्किएर रहेको कोरिडोर खोलेका छौँ । त्यस्तै विष्णुमति कोरिडोरका अन्य क्षेत्रमा पनि कोरिडोर खोल्ने काम भइरहेको छ । विष्णुमतिका केही क्षेत्रमा भने अहिले पनि कोरिडोर खोल्न सकिएको छैन । त्यस्तै अन्य खोलाहरूको कोरिडोरमा पनि मेयर सापहरूको विरोधका कारण बन्न सकिरहेका छैनन् ।
० अहिले नयाँ सहरको काम के भइरहेको छ ?
तीन वटै नयाँ सहर बनाउनको लागि स्रोत सुनिश्चितताको काम गरिरहेका छौँ । विभिन्न बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग पनि स्रोत सुनिश्चितताको काम भइरहेको छ । हामीले स्रोत सुनिश्चितता नगर्दासम्म काम अगाडि बढाउन सक्दैनौँ । जनताको जग्गा कति वर्षसम्म ओगट्ने भनेर हामीले यकिन गर्न आवश्यक छ । उहाँहरूलाई पनि दुःख दिनु भएन । हाम्रो योजना कति वर्षको हो ? कुन वर्षमा के कति काम गर्ने ? भन्ने विषयमा पनि गृहकार्य गरिरहेका छौं, जुन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । डिपिआर मन्त्रिपरिषदमा पठाउनको लागि भौतिक विकास समितिको बैठक बस्न आवश्यक छ । अहिले मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्न । मन्त्रीज्यू आइसकेपछि भौतिक विकास समितिको बैठक राखेर मन्त्रिपरिषदमा पठाउँछौँ ।
० नयाँ सहर क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाधनीहरूको जग्गा लामो समयदेखि रोक्का छ, लामो समयदेखि घर बनाउन पाइरहेका छैनन्, यसबारे तपाईंहरू किन चिन्तित हुनुहुन्न ?
काठमाडौं विकास प्राधिकरणले सर्वसाधारणको जग्गा २÷३ वर्षका लागि मात्रै रोक्का गर्न पाइन्छ । त्यो भन्दा बढी रोक्ने अधिकार हामीसँग छैन । तर, त्यहाँ काम भइरहेको छ भने हामीले त्यसको म्याद थप गर्न मिल्छ । त्यो जग्गा नेपाल सरकारले नै रोकेको हो । त्यसको फुकुवा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदबाटै हुनुपर्छ । नयाँ नगर बनाउने भनेपछि अहिले फुकुवा भएको छैन । तर, आवश्यकताअनुसार जग्गाको किनबेच भने भइरहेको छ । घर पनि घनावस्तीभित्र बनिरहेका छन् । खाली ठाउँमा भने बनिरहेका छैनन् । सहर व्यवस्थापनकै लागि जग्गा रोक्का भएको हो ।
० उपत्यकाभित्र अव्यवस्थित रूपमा जग्गा प्लटिङलाई रोक्ने प्राधिकरणको निर्देशन थियो अहिले यो के भइरहेको छ ?
ऐनले नै गरेको व्यवस्थालाई प्राधिकरणले निर्देशन दिएको मात्र हो । अब यहाँ भित्र–भित्र अंशवण्डाको नाममा वा अन्य केही बाहनामा जग्गाहरू प्लटिङ भइरहेका छन् । अदालतमा कृत्रिम मुद्दा भएको भन्दै जग्गा प्लटिङ गरेर विकृति ल्याइरहेका छन् । एकातिर हामी व्यवस्थित सहरको परिकल्पना गरेर काम गरिहेका छौँ भने अर्कोतिर यो व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले हाम्रो काममा अवरोध भइरहेको छ । अदालतको आदेश पनि मान्नै पर्ने हुन्छ । यी विषयलाई नै लिएर फेरि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले अंशवण्ड चाहिँ गर्न पाउने भनेको छ । अंशवण्डाका लागि वर्षमा एक पटकमा एउटा कित्ता काट गर्न पाउने भनिएको छ । यो भनेको एक पटकमा एउटामात्र कित्ता काट्न पाउने हो कि वा एक पटकमा सयौं कित्ता एकै पटक काटन पाउने भनिएको हो ? कानुन र ऐनहरूमा भएका यस्ता गलत छिद्रहरूमा टेकेर देशैभरिका खेतीयोग्य जमिनहरू खण्डिकरण भएर सकिँदैछन् ।