काठमाडौं । स्थानीय तवरसम्म सेवासुविधा पु¥याउने उद्देश्य बोकेर मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहको सरकार सञ्चालनमा आयो । सरकार तीन तहको भएसँगै कर्मचारी पनि तीन तहमा विभाजित हुन पुगे । यसरी तीन तहको सरकार सञ्चालनमा तीन तहका कर्मचारीहरूको मनमुटावका कारण ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ र निजामती सेवा ऐनबमोजिम भएका कर्मचारी स्थानीय स्वायत्तता शासन ऐन, २०५५ बमोजिम नियुक्ति भई साविकको जिल्ला विकास समितिबाट स्थानीयमा नियुक्ति पाएर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय सेवा समायोजन भएका कर्मचारीहरू र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मको लागि स्थानीय तहले मागको आधारमा २०७६ मा लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका कर्मचारी गरी तीन किसिमका कर्मचारी छन् । संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम विभिन्न तहका फरक–फरक सरकार भए पनि राज्य सञ्चालनको लागि स्थानीय सरकार भनेको कर्मचारीहरू नै हुन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभई प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन नबनेकोले कर्मचारीले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा, वृत्तिविकास हालको ऐन बमोजिम पाउने कुरामा विमति छैन । यसै सन्दर्भमा निजामती सेवामा लामो समयसम्म सेवा गरी स्थानीय तहको पहिलो विज्ञापनमा खुला प्रतिस्पर्धा गरी स्थानीय तहको पहिलो विज्ञापनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सिफारिस भई कार्यालयबाट रमाना लिएर स्थानीयमा सरुवा भएका करिब ८ सय कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा, वृत्तिविकास, निवृत्तिभरणलगायतका सेवा सुविधाहरू निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा ऐन, २०५० बमोजिम हुनुपर्नेमा कतिपय कर्मचारीको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले सूचना जारी गर्दै केही कर्मचारीको हकमा पुरानै व्यवस्था कायम गरेको छ । केही कर्मचारीको निजामती सेवा ऐनअनुसार प्रवेश गरी सिर्जना गरेको, निजामती ऐनअनुसार स्थानीय सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई उमेरको हद लगाउने, बाध्यकारी व्यवस्था गरेकोप्रति सम्बन्धित कर्मचारी मर्कामा परेका छन् । यसरी राज्य सञ्चालनको फ्रन्टलाइनमा बसेर सेवा प्रवाह गरिरहेका राष्ट्र सेवकहरूलाई निजामतीबाट वञ्चित गराउनु र लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको निजामती सेवा ऐन पारित नहुनुले प्रदेश निजामती सेवा ऐनसमेत कार्यान्वयन गर्न जटिलता उत्पन्न भएको छ । यसरी स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी कर्मचारी संरचना रहेको र उक्त व्यवस्थापन गर्न तत्काल स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नहुँदा सार्वजनिक सेवा पाउन नसक्दा सेवाग्राहीहरूमा नैरस्यता छाएको छ । यसरी कर्मचारी समायोजनमा २०७५ ऐन बमोजिम निजामती सेवाबाट स्थानीय सेवामा समायोजन गराएका कर्मचारीहरूको समस्या सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले अन्तर्वार्तासमेत दिएर सिफारिस हुन नपाएका तथा निजामती सेवामा फर्म भरेर जाँच दिन नपाएकाहरू अत्यधिक मारमा परेका छन् । यस सन्दर्भमा कर्मचारीको पूर्ण व्यवस्थापन गर्न तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गराई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्था रहेको छ । यसरी विभिन्न तहमा सेवा गर्ने अस्थायी, ज्यालादारी करारमा रहेका कर्मचारीहरूलाई समेत कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा, ड्रेस, महँगी भत्तालगायतका सेवा सुविधा राज्यले दिएर कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी विभिन्न सेवाबाट स्थानीय सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको सेवा अवधि जोडिने र हाल स्थानीय सेवामा स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीको प्रदेश निजामती सेवा र संघीय निजामती सेवामा प्रवेश गर्दासमेत सेवा अवधि जोडिनु पर्ने, ऐन निर्माण हुनुपर्ने सम्पूर्ण स्थानीय कर्मचारीको माग रहेको छ । हाल स्थानीय तहमा दोहोरो सहमतिको आधारमा कामकाजमा खटाउने कार्य संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्दै आएकोले उक्त कार्य ऐन नबन्दाको अवस्थामा अन्योलमा परेका विभिन्न कर्मचारीहरूको कामकाजमा असर परेको छ । विभिन्न कारणले अप्ठेरोमा परेका कर्मचारीलाई यसले ठूलो राहत मिल्नेछ । यसरी सरुवाको लागि दोहोरो सहमति लिनलाई अत्यन्त कठिनाई भोग्नु नपरोस् । राजनीतिक आस्थाको आधारमा सहमति चाहिने कर्मचारीलाई कठिन अवस्थामा राजनीतिक दल प्रयोग गर्नुपर्ने जस्ता समस्याले कर्मचारी समायोजनमा भए गरेका कामको मूल्यांकन गरी अब बन्ने ऐनमा सरुवा सहमतिबिनै हुने देखिएकाले अब बन्ने ऐनमा सरुवा सहमति बिनै चक्रीय प्रणालीमा सरुवा हुनुपर्ने र समावेशीको आधारमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब आउने कर्मचारी ऐनमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् भन्ने माग कर्मचारीले गर्दै आएका छन् ।
