काठमाडौं । समावेशी रूपमा राज्यले सबै पत्रपत्रिकालाई विज्ञापन वितरण गरेर आमजनतालाई जागरुक बनाउने तथा सेवामूलक पत्रपत्रिका प्रकाशनमा सहयोग पु¥याउने हेतुले गठन गरेको विज्ञापन बोर्ड पदाधिकारी र कर्मचारीको पदलोलुपता कारण भताभुंग हुन पुगेको छ । विज्ञापन वितरणमा समरूपता ल्याउने हेतुले त्यसको नियामक निकायको रूपमा गठन गरेको विज्ञापन बोर्डले पत्रपत्रिकाहरूमाथि दादागिरी देखाउने गरेको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको विज्ञापन प्रकाशित गरेको रकमको ३ प्रतिशत काट्ने, विभिन्न बहाना बनाएर पैसा नदिने, आम पत्रपत्रिकाको सेवा सुविधामा बन्देज लगाउने काम बोर्डले गर्न थालेको छ । विगतमा सूचना विभागले दिँदै आएको लोककल्याणकारीको विज्ञापन बोर्डले वितरण गर्न थालेपछि मनपरी चल्न थालेको हो । बोर्ड सञ्चालनका नाममा हजारौँ पत्रपत्रिकाहरूको लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीका नाममा ३ प्रतिशत काटेर पत्रपत्रिकामाथि दादागिरी लाद्न खोजिएको छ ।
अपूर्ण लोककल्याणकारी विज्ञापन पठाउने, समय सान्दर्भिक विज्ञापन नपठाउने, विज्ञापनमा भाषा अशुद्ध प्रयोग गर्नेलगायतका विभिन्न कमजोरी विज्ञापन बोर्ड गर्दै आएको छ । यसका बाबजुद पनि पत्रपत्रिकाले प्रकाशित गर्दै आएको विज्ञापनमा कहिले साइज सानो भएको, कहिले यो महिनाको लागि विज्ञापन नभएको भन्दै बोर्डले विभिन्न बहाना बनाएर लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम नदिने र श्रमजीवी पत्रिकामाथि अंकुश लगाउन थालेको छ । सूचना विभागले दिँदै आएको विज्ञापन र भुक्तानी कार्य विज्ञापन बोर्डले खोसेपछि अहिले सूचना विभाग कामविहीन बनेको छ ।
विज्ञापन बोर्ड गठन भएसँगै राज्यको खर्च पनि बढ्न गएको छ । पत्रपत्रिकाका लागि राम्रो योजना ल्याएर प्रिन्ट मिडियाको संरक्षण गर्नुको सट्टा उल्टै ठूला मालिकहरूको पछाडि लागेर विज्ञापन बोर्ड कमाउ केन्द्र बन्न थालेको छ । कतिपय पत्रकारले असारदेखि अहिलेसम्म भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । सूचना विभागमा गयो विज्ञापन बोर्ड देखाउने, विज्ञापन बोर्ड गयो सूचना विभाग देखाउने काम हुने गरेको पत्रकारहरूको गुनासो छ । ‘न्याय नपाए कहाँ जाने’ भन्दै दशकौंदेखि पत्रिका प्रकाशन गर्दै आएका प्रकाशकहरूले गुनासो गरेका छन् । पत्रिकालाई राज्यले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनमा बोर्डले अंकुश लगाउने गरेको छ ।
पत्रकार पनि राजनीतिक दलको झण्डा बोकेर विभिन्न संघसंगठनमा लाग्ने गरेकोले श्रमजीवी पत्रकारका बारेमा बोल्ने कोही नभएको एक पत्रकार बताउँछन् ।
यस्ता विषयमा प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस संगठन, समाजवादी प्रेसलगायतका विभिन्न संगठनहरूले पत्रिका तथा पत्रकारहरूको हकहितको लागि आवाज उठाउनुपर्नेमा नाम भजाएर खाने गरेका छन् । पत्रकारका नेता भन्ने र दाम उठाउन र नेताको चाकडी गर्न व्यस्त हुने परिपाटीले गर्दा आम श्रमजीवी पत्रकारमाथि सरकारी निकायबाटसमेत दमन हुन थालेको हो । वर्षाैंवर्ष एउटै संगठनको नेता बन्ने, प्रेमी, प्रेमिकालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने र पत्रकारको नाम भजाएर खाने काम संगठनमा मौलाएको छ । यस्तो प्रवृत्ति सबै राजनीतिक संगठनमा झांगिदै गएको छ । पत्रकारको खोल ओढेर कमाउ धन्दामा लाग्दा संगठनका नेताहरूले आमपत्रकारको बद्नाम गरेका छन् । पत्रकारको धर्मलाई बिर्सिएर राजनीतिक दलको पछि लाग्दा आम पत्रकार बिचल्लीमा परेका छन् । संगठनका नेताले गर्दा पत्रकारिता गर्ने र पेसा व्यवसायीहरू धरापमा परेका छन् । २०७६ साल चैत १० गते सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि धेरै पेशागत पत्रिकाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका थिए । तर, पत्रकार संगठनका नेताहरूले यस विषयमा एक शब्द पनि बोलेनन् । उल्टै पत्रकारलाई भजाएर खाने, राहत उठाउने धन्दामा लागेका थिए । कोरोनाका कारण पत्रकारहरूले ज्यान गुमाउँदासमेत संगठन र संगठनका नेताहरू मौन रहे ।
