काठमाडौं । अहिले एमाले सत्तामा छैन । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म उ प्रतिपक्षकै हैसियतमा छ, तर पनि ब्युरोक्रेट (कर्मचारीतन्त्र) एमाले त्यसमा पनि ओलीकै फेभर हुने गरी काम गरिरहेका छन् । यसको एउटा उदाहरण हो, माधव नेपाल खेमामा खुलेर अहिले सहरी विकासमन्त्री नियुक्त भएकी रामकुमारी झाक्रीको एउटा निर्णय हालै निर्वाचन आयोगबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेका सचिव सुरेश अधिकारीले उल्टाइदिनु । स्मरण रहोस् यसरी सरकारको निर्णय उल्टाइदिने सुरेश निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका फुपुको छोरा हुन् । त्यहाँका सचिव एकनारायण अर्याललाई श्रममा पठाएर दिनेश थपलियाकै डिजाइनमा सुरेश सामान्य प्रशासनमा पुगेका हुन र त्यहाँ पुगेको दुई हप्ता नबिन्दै उनले ओलीकै फेभर हुने गरी काम गरेका छन् ।
भएको के थियो भने, गत १४ मंसिरमा सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाक्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगर्न परिपत्र गरिन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उनले गरेको परिपत्रले ठेकेदारदेखि जनप्रतिनिधिहरू तिल्मिल्याए । त्यसको साता दिनपछि फेरि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत मंसिर २१ गते ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र काट्दै त्यहाँ गठन भएका उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउन देशभरका परिपत्र गरेको थियो । यसरी गरिएको परिपत्रको मसी नसुक्दै आफ्नै निर्णयलाई उसले उल्टाएको हो । सो परिपत्रको मसि नसुक्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम सुचारु राख्न सबै स्थानीय तहलाई पत्रचार गरेको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत गोविन्द केसीको हस्ताक्षर रहेको परिपत्रमा अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म कानुनबमोजिम उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यसम्पादन हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
मन्त्रालयले १ गते जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘उपभोक्ता समितिबारे सुझाव प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्न मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको र कार्यदलले आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरी अन्य व्यवस्था नभएसम्मको लागि सबै स्थानीय तहले प्रचलित कानुनबमोजिम उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन मिति २०७८।०९।०२ को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा उल्लेख छ । यस अघि साता दिन अघिमात्र २०७८ भित्र गठन भएका उपभोक्ता समितिहरू संस्था दर्ता ऐन, ०३४ को दफा ३ अनुसार दर्ता भएको नपाइएकोले ती समितिलाई मान्यता दिन नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उपभोक्ता समितिको सट्टा स्थायी संयन्त्रमार्फत नै काम गर्न स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो ।
