काठमाडौं । राजनीतिक दलको प्रश्रय पाएका कारण अधिकांश सरकारी जग्गाहरू भू–माफियाको कब्जामा परेको छ । जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि भू–माफियाले गुमराहमा पार्दै आएका छन्, चाहे त्यो बालुवाटार होस् या नारायणहिटी दरबारको जग्गा । पोखराको फेवातालदेखि जनकपुरलगायत सातवटै प्रदेशका सरकारी जग्गामा हडप्ने काममा भू–माफिया सल्बलाएका छन् । भू–माफियाले मठमन्दिर, गुठीलगायत सरकारी जग्गाहरू व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने, मोही र तसलिङबीचमा झगडा गराउने, मोही र तलसिङलाई विवादमा पार्ने तथा बिचौलिया र भू–माफिया मिलेर जग्गाहरू प्लटिङ गरेर जग्गामा कब्जा जमाउने गर्दै आएका छन् । तत्कालीन केपी ओली सरकारले सार्वजनिक जग्गा कहाँ, कति छ र क–कसको नाममा रहेको छ भनेर एउटा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदन आए पनि खासै त्यसले महत्व पाएको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको ५ दलीय सरकार भएको बेलामा पुनः भू–माफिया सल्बलाएका छन् । भू–माफियाले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर हुँदै अधिकांश प्रदेशमा एउटा गिरोह खडा गरी खेतीयोग्य जमीन खरिद गरी प्लटिङ गर्ने, सरकारी जग्गा हडप्ने गर्दै आएका छन् । अधिकांशले जग्गामा लगानी गरेका छन् । सो पुँजी जग्गामा लगानी भएपछि बैंकहरूमा तरलता आएको छ । अधिकांश खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ भई घडेरीमा परिणत गरी जग्गाको दुरूपयोग गर्दै बिक्री–वितरण गर्दै आएका छन् ।
कतिपय नेपालबाट विदेशिएका युवा–युवतीले नेपाल फर्किएपछि एउटा घडेरी किनेर घर बनाउने र अन्य क्षेत्रमा लगानी नगर्ने, एउटा घडेरी किनेपछि सो घडेरी बैंकमा धितो राखी घर बनाउने गरेका छन् । भू–माफियाले अधिकांश सहरी क्षेत्रदेखि सातवटै प्रदेशका सदरमुकामदेखि सहरी इलाकासम्म कब्जा जमाएका छन् । सरकारले यसको कुनै नीति निर्माण तयार गरेको छैन । नीति निर्माण तयार गरी यसको मापदण्ड बनाएर कानुन बनाई त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन आवश्यक छ । अहिले भूमाफियाले कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका मन्त्री, सांसदसम्मलाई जालमा पारेर सरकारी जग्गादेखि व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा पनि हडप्ने गरेका छन् । अहिले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालले वर्षमा १० देखि १२ अर्बसम्म राजस्व उठाउने गरेको छ । कलंकी मालपोतले ८ देखि १० अर्ब राजस्व उठाउने गर्दछ । ललितपुर मालपोतले ७ देखि ९ अर्ब राजस्व उठाउने गर्दछ भने चावहिल मालपोतले ७ देखि ११ अर्ब राजस्व उठाउने गर्दछ । भक्तपुर मालपोतले १० देखि १२ अर्ब वार्षिक राजस्व उठाउने गरेको छ । यो राजस्व जग्गा बिक्री वितरण गरेवापत र अशंवण्डा गरेवापत उठ्ने गरेको छ । कतिले लाभकर छलेका छन् र महिलाको नाममा जग्गा पास गर्ने गरेका छन् । महिलाको नाममा जग्गा पास गरेमा राजस्व कम लाग्ने गरेको छ । भू–माफियाले सातवटै प्रदेशमा खेतीयोग्य जमीन कब्जा गर्दै आएको एक भुक्तभोगीले बताए । भू–माफियालाई जग्गा मिलाइदिने र सरकारी तथा अरुको जग्गा भू–माफियाहरूले आफ्नो नाममा ल्याउँदा मालपोतका कर्मचारीलाई मोटो रकम बुझाउने गरेका छन् । अधिकांश नेपालीले आफ्नो पुँजी जग्गामा लगानी गर्न थालेका छन् । यसले खेतीयोग्य जमिन कम हुने, बैंकमा तरलता हुने, भू–माफिया सल्बलाउने तथा मालपोतका कर्मचारीहरू मोटाउँदै आउने काम भएको छ । अहिले अधिकांश मालपोतका कर्मचारीले भन्ने गरेका छन् कि ‘तपाईंहरू यत्रो प्लटिङ गर्नुहुन्छ हामीलाई खोई त प्रसाद । यत्रो काम गर्दा हामीलाई २÷४ लाख दिन नहुने’ भन्दै बिचौलियासँग सेटिङ मिलाउने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा सरकार भने रमिते बनेको छ । नेता जति कोरोनाका कारण आइसोलेसनमा बसेका छन् ।
